भइरहेका स्टक एक्सचेन्ज बढी भए भन्ने निष्कर्षसहित विश्वका अधिकांश देशका स्टक एक्सचेन्जहरुले मर्जर तथा प्राप्तिको बाटो रोजेका समाचारहरू विश्वको पूँजीबजारमाथि चासो राख्नेहरूले दिनानुदिन पढिरहेका छन् । भारत, चीन, अमेरिका र बंगलादेश जस्ता धेरै जनसंख्या र लगानीकर्ता भएका देश जम्मा दुई/दुई वटा स्टक एक्सचेन्जले धानेको अवस्था छ ।
हामीले राजनीतिमात्र होइन अन्य विषयका लागि पनि नेपालसँग तुलना गर्ने देश भारतमा समेत प्रदेशपिच्छे खोलिएका दुई दर्जन भन्दा बढी स्टक एक्सचेन्ज मिलेर अहिले जम्मा दुईवटा (बम्बे र नेशनल) स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनमा छन् ।
बम्बे स्टक एक्सचेन्जमा ४ हजार ७७६ कम्पनी र नेशनल स्टक एक्सचेन्जमा २ हजार १२ कम्पनी सूचीकृत छन् । विश्वकै ठुलो अर्थतन्त्रमध्ये उत्कृष्ट १० को सूचीमा पर्ने भारत जस्तो देशमा २८ वटा स्टक एक्सचेन्ज घटेर दुईवटा बनेको र यही दुईवटा पनि एक हुनुपर्ने बहस चलिरहेका बेला नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको र १ सय ८९ वटा मात्र संस्था सूचीकृत भएको नेपालजस्तो देशमा भने थप अर्को स्टक एक्सचेन्ज चाहिन्छ भन्दै आज असोज २ गते नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लागि आवेदन खुला गरिएको छ ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लागि आवेदन खुला गरिनुअघि पर्याप्त छलफल भएन या हुन दिइएन । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सको आवेदन खुलाएपछि बल्ल यसले नेपालको सेयर बजारको विकास गर्छ वा विनास गर्छ भन्ने बहस सुरु भएको छ ।
नेपालको नियति नै भन्नुपर्छ कुनै कुरा नयाँ भन्नेबित्तिकै सुरुमा अभूतपूर्व सहमति, समर्थन मिल्ने र पछि थाप्लोमा हात राख्नुपर्ने अवस्था राजनीतिक र वित्तीय क्षेत्रमा देखिन्छ ।
यसअघि माओवादी नेतृत्त्वको सरकारले जीवन तथा निर्जीवन गरी १० वटा जीवन र ३ वटा निर्जीवन गरि १३ बीमा कम्पनीको लाइसेन्स खुलायो । अहिले माओवादीकै नेतृत्व रहेको बेला यी कम्पनी सिद्धिने गरी मर्जर तथा प्राप्ति नीति आयो । यत्तिले पनि नपुगेर भएका कम्पनी सिध्याएर त्यही काम गर्न लघु शब्द जोडेर ७ वटा बीमा कम्पनीको लाइसेन्स खुला गरिएको छ ।
लघुवीत्तले पनि यही नियति भोगेको छ । शुसिल कोइरालाले आफु प्रधानमन्त्री हुँदा गभर्नरमा नियुक्त गरेका तत्कालीन गभर्नर डा. चिरिन्जीवी नेपालको पालामा एउटा ढोकाबाट नयाँ लघुवित्तको लाइसेन्स बाँड्ने र अर्को ढोकाबाट लघुवित्तको मर्जर तथा प्राप्तिको निर्देशन दिने गरेको घटना समेत सेलाइसकेको छैन ।
अहिले १ सय लघुवित्त घटेर ६४-६५ वटामा झरेका छन् र अझै पनि यो संख्या घट्ने क्रम रोकिएको छैन । कमर्शियल बैंक र विकास बैंकको अवस्था पनि योबाट अछुत छैन । नेपालमा लाइसेन्स बिक्रीबाट पैसा कमाउनका लागि विकासको सपना देखाएर नयाँ ल्याउने र पुरानैसँगै मिसाइदिएर सपना तुहाउने घटनाका केही उदाहरण मात्र हुन् यी ।
१८९ वटा संस्था (म्युचुअल फण्ड बाहेक) मात्रै सूचीकृत भएको नेपाल जस्तो देशमा बजारको आवश्यकताको अध्ययनबिना नै अर्को स्टक एक्सचेन्ज ल्याउँदा यसले भएकै स्टक एक्सचेन्ज र नेप्से पनि विनास गर्ने देखिन्छ । ब्रोकर लाइसेन्स दिन पाउने नेप्सेको अधिकार खोसेर धितोपत्र बोर्डमा लगिनु नै नेप्सेलाई बर्बाद बनाउनु रहेको कतिपय बजारविज्ञहरू तर्क गर्छन् ।
नेप्से बर्बाद हुँदै गर्दा यहाँ सूचीकृत कम्पनीमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको मनोबल कस्तो होला र त्यसले अहिले घट्दो क्रममा रहेको बजारलाई थप कहाँ पुर्याउला भन्ने विषयमा पर्याप्त बहस नगर्नेहरूले वित्तीय बेथितिलाई प्रश्रय दिइरहेका छन् । प्रविधिलाई आत्मसात गर्दै हालसालै बामे सर्न लागेको नेप्सेको सुधार र विकास गर्न छाडेर अर्को स्टक एक्सचेन्ज ल्याउँदा लाइसेन्सको खेती गरेर चुनावको मुखमा पैसाको जोहो गर्नेलाई क्षणिक लाभ त होला तर यसले भइरहेको नेप्से र यहाँका लगानीकर्तालाई कस्तो लाभ होला ?
बहालवाला मात्र होइन, पूर्वअध्यक्ष पनि बने मतियार !
धितोपत्र बोर्डका पुर्व अध्यक्ष डा. रेवत कार्की र बहालवाला अध्यक्ष रमेश हमाललाई नयाँ स्टक एक्सचेन्जको मतियार बनाइएको घामजस्तै छर्लंग देखिन्छ ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउनेबारे सल्लाहकारको भूमिकामा रहेका कार्की नै नयाँ स्टक एक्सचेन्जमा लगानीकर्ताको रुपमा आउन लागेको विवादित व्यवसायीको कम्पनीको पनि सल्लाहकार हुनुले पनि उनीसमेत यसको मतियार हुन् भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
नेपालको नागरिकता त्यागेर गैर-आवासीय नेपालीको हैसियतमा थाईल्याण्डमा लामो समय बसेर अन्तराष्ट्रिय सेयर बजारको अनुभव लिएका, एआईटी जस्तो ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालयमा पढेका हमालले समेत अहिलेको सेयर बजारको विकासका लागि नयाँ स्टक ल्याउनुपरेको दुहाइ दिएका छन्, यसले उनी कसैको प्रलोभनमा फसेर मतियार बनेको पुष्टि हुन्छ ।
नेप्से संरचनाको सुधार, कानून संशोधन, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि तथा नयाँ भर्ना, राजनीतिक हस्तक्षेपमा न्यूनीकरण जस्ता काममा धितोपत्र बोर्डले नेतृत्व लिनुपर्नेमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकताबारे प्रचार गर्दै हिड्नुको औचित्य हमालले पुष्टि गर्न सकेका छैनन् ।
नेप्सेले कर्मचारी भर्ना गर्दा लोकसेवाको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था छ भने एउटा सामान्य चीज खरिद गर्दा पनि सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । यति मात्र नभएर, संचालक समितिमा अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधिको उपस्थिति नभई कुनै निर्णय हुँदैन ।
यी अवस्थालाई सुधार गर्न छाडेर नेप्सेबाट भएन अर्को स्टक एक्सचेन्ज चाहिन्छ भन्नुको औचित्य पुष्टि गर्न नसक्नु हमाल र धीतोपत्र बोर्डका पुर्व अध्यक्ष कार्की बिचौलियाका मतियार हुन् भन्ने अर्को आधार हो ।
नेप्सेलाई प्रविधिसँग जोड्नलाई एउटा निजी कम्पनी 'वाइ'को ल्याउँदा लगानीकर्ताको सूचना बाहिरिने भयो, इनसाइड ट्रेडिङ बढ्ने भयो भनेर रडाको मच्चाउने लगानीकर्ताका नेता तथा स्वघोषित सेयर विज्ञहरु अहिले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको स्वागत गर्दै हिड्नु भनेको कुण्ठा पोख्नु बाहेक केही होइन ।
सरकारको अधिनमा रहेको, सार्वजनिक खरिद ऐन लगायतका कानुनबाट बाँधिएको नेप्से जस्तो संस्थामा लगानीकर्ताको सूचना बाहिरिने, सीमित व्यक्तिको हातमा लगानीकर्ताको सूचना हुने आशंका हुँदा कोरोना जस्तो महामारीमा समेत कालोबजारी गर्ने विवादित व्यापारीको लगानीमा ल्याउन लागिएको स्टक एक्सचेन्ज र त्यहाँ सूचीकृत संस्थामा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको अवस्थाबारे लगानीकर्ताका नेता तथा स्वघोषित सेयर विज्ञहरुसँग के जवाफ होला ?
आफु धितोपत्र बोर्डको संचालक हुँदा आफ्नो लगानी रहेको सँस्थालाई आईपीओ ल्याउन दिने निर्णय खुसुक्क घुसाएको, आफ्नो साथिको कम्पनीलाई महँगो प्रिमियममा आइपीओ ल्याउन दिने बाटो खोलेको हिजो भर्खरका घटना हुन्।
नेपाल सरकारको लगानी रहेको र नेपाल सरकारकै बिभिन्न निकायका व्यक्तिहरु संचालक समिति सदस्य हुँदाको अवस्थामा यस्ता घटना हुने देशमा कर छलेर, कालो बजारी गरेर कमाएका विवादित व्यवसायीका पैसाले खोलेको नयाँ स्टक एक्सचेन्जमा सुचिकृत कम्पनीमा लगानी गर्दा आम सर्वसाधारणको लगानी सुरक्षित होला ?
अहिले एउटा व्यक्तिले खरिद वा बिक्री आदेश दिँदा त्यसको जानकारी सम्बन्धित ब्रोकर र नेप्सेलाई हुनुपर्छ । निजी लगानीका संस्थाका नेप्से, त्यहाँ कारोबार गर्ने ब्रोकर, र त्यो सिंगो आइटी सिस्टम चलाउने निजी कम्पनीसँग आम सर्वसाधारण लगानीकर्ताका सूचना सुरक्षित होलान ? यी यावत प्रश्नको जवाफबिना अर्को स्टक एक्सचेन्ज ल्याउनुले नेपालको पूँजीबजारलाई दिने घाटा सुदूर भविष्यसम्म पूर्ति हुने देखिन्न ।
