नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाईसेन्सको विषयमा संसदीय समितिमा छलफल हुने भएको छ। राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा यस विषयमा छलफल हुने भएको हो।
दशैँ अगाडी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेका कर्मचारीले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाईसेन्स रोक्न माग गर्दै समितिमा प्रतिवेदन बुझाएका थिए । नेप्सेको कर्मचारी युनियन नेप्से कर्मचारी संघले संघीय संसद अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए।
प्रतिवेदन बुझ्दै समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीले दशैँ पछाडी सम्तीमा यस बारे छलफल गर्ने बताएकी थिईन् । तर दशैँ लगत्तै निर्वाचनको लागि मनोनयन दर्ताको कार्यक्रम रहेको, र समितिका अधिकांश सदस्यहरु काठमाडौँ नफर्केकोले तत्काल छलफल हुन नसक्ने उनले बताईन् । सांसदहरु काठमाडौँ फर्किएपछि र बैठकको लागि कोरम पुग्ने अवस्था आएपछि बैठक बोलाएर नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सको बारेमा यसबारे छलफल गर्ने जानकारी उनले बिजपाटीलाई दिईन् । तर तिहार अगाडी बैठक बस्ने सम्भावना न्यून रहेको उनले बताईन् ।
नेप्सेको युनियनले समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक नरहेको र नेप्सेलाई नै पुनर्संरचना गर्दै , यसको सुदृढीकरण र आधुनिकीकरण गर्नु पर्ने उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा विश्वका स्टक एक्सचेन्ज मर्जरमा गैरहेको, नेपालको अर्थतन्त्रको आकार सानो रहेको, पुँजीबजार संवेदनशील क्षेत्र रहेको, विकासको निर्धारक पुँजीबजारको संख्या नरहेको, स्टक एक्सचेन्ज व्यावसायिक संस्था नरहेको, धेरै स्टक एक्सचेन्ज खोल्दैमा प्रतिस्पर्धा नहुने, धितोपत्र बोर्डसँग २ वटा स्टक एक्सचेन्ज नियमन गर्ने क्षमता नभएको लगायतका विषय उठान गरिएको छ ।
त्यस्तै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाईसेन्स खुलाउने विषयमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको नेतृत्वबाट नीतिगत भ्रष्ट्राचार भएको, सरकारी स्वाामित्वको राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई धराशायी बनाउने र कबाडीको भाउमा सिध्याउन लागिएको, साविकको नियमावलीले नै अर्को स्टक एक्सचेञ्ज खोल्न व्यवस्था गरेकै अवस्थामा गलत मनसायले नियमावलीलाई संशोधन गरिएको, १०% लगानी गर्ने व्यवस्थालाई १५% पु¥याईनु चरम नीतिगत घोटाला भएको, तथा अर्थ समितिको सिफारिस पनि लत्याईएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
हेर्नुस् प्रतिवेदन:
