नेपाल धितोपत्र बोर्डले वस्तु विनिमय बजार र सोसँग सम्बन्धित व्यवसाय अनुमति नलिइ सञ्चालन गरेमा गैरकानूनी हुने र प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुने चेतावनीसहितको सूचना जारी गर्यो ।
उसको सूचनामा हालसम्म वस्तु विनिमय बजार र सोसँग सम्बन्धित व्यवसाय गर्न कसैलाई पनि अनुमति प्रदान नगरेको उल्लेख छ । बोर्डले पछिल्लो समयमा कुनै संस्थाबाट वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी कारोबार भइरहेको भन्ने जानकारीे प्राप्त भएको र त्यसप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
बोर्डले यस्तो सूचना पटक–पटक जारी गर्ने गरेको छ तर हालसम्म भने कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थालाई कारवाही गरेको पाइँदैन । ऐनमा प्रष्ट रुपमा नै कुनै कम्पनीले अनुमति बिना कारोबार गरेको खण्डमा जरिवाना तिराइ कारवाही गर्ने अधिकार बोर्डलाई दिएको देखिन्छ तर बोर्डले कारबाहीमा तत्परता देखाउन सकेको देखिँदैन ।
वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ३७ मा अनुमतिपत्र नलिइ कारोबार गर्ने कम्पनीलाई बोर्डले जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । उक्त दफामा अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गरेमा वा वस्तु विनिमय बजारको नाम प्रयोग गरेमा रु दश लाख रुपैयाँदेखि रु पचास लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै राफसाफ तथा फस्र्योट व्यवसाय वा वेयर हाउस सञ्चालन गरेमा दुई लाखदेखि दश लाख रुपैयाँसम्म र वस्तु कारोबार व्यवसाय गरेमा रु एक लाखदेखि रु पाँच लाखसम्म जरिवाना हुने ब्यबस्था ऐनमा छ । ऐनमा स्पष्ट व्यावस्था हुँदा बोर्ड भने कारवाही गर्न नसक्ने भनेर पन्छिरहेको छ । सूचना जारी गरेर चेतावनी मात्रै दिइरहन्छ ।
ऐनको व्यवस्था गलत हो भने कि त ऐन सच्याउनु पर्यो होइन भने कार्यान्वयन गर्नुपर्यो भन्ने धारणा यस क्षेत्रका व्यक्तिहरुको छ ।
प्रवक्ता श्रेष्ठ भन्छन् हामीले छुन मिल्दैन
बोर्डका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ अनुमति दिएका कम्पनीले गलत काम गरे बोर्डले कारवाही गर्ने तर अनुमतिपत्र प्रदान नगरेकालाई कारवाही गर्न नमिल्ने जिकिर गर्छन् । तर जरिवाना लगाउनसक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
उनी भन्छन् ‘अनुमतिपत्र नलिइ कारोबार गरेको हकमा बोर्डले कारबाही गर्न मिल्दैन, यी विषय फौजदारी अभियोगअन्तर्गत पर्ने भएकाले प्रहरीले कारवाही गर्छ ।’ यस्ता प्रकृतिको घटनाहरु फौजदारी सम्बन्धी कानुनको अनुसूची १ मा पर्ने र फौजदारी कानुन आकर्षित भएपछि अनुसन्धान र कारवाहीको काम प्रहरीले नै गर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रवक्ता श्रेष्ठ थप्छन्’, अनुमतिपत्र नलिइ कारोबार गर्नु अपराध हो, अपराधिक कार्यमा प्रहरीले कारवाही गर्छ ।’ यद्यपि प्रहरीलाई आवश्यक पर्दा बोर्डले सहजिकरण भने गर्न सक्ने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।
एक जना बरिष्ठ अधिवक्ता शङ्कर सुवेदी नियमन निकायअन्तरगतका प्रकृतिको काम कारबाही गरेको छ भने अनुमति नलिइ काम गरेका कम्पनीमाथि उसले नियमन गर्ने अधिकार राख्छ भन्छन् ।
अर्का अधिवक्ता ज्योति दाहाल यस बारे ऐन मै प्रस्ट पार्नुपर्ने बताउँछन् । कमोडिटीको प्रकृति एउटा देशमा रहेर अर्को देशको एक्सचेञ्जमा पनि कारोबार गर्न सकिने भएकाले, धितोपत्र बोर्डले कस्तो–कस्तो हकमा कारवाही गर्न सक्ने हो ऐन मै प्रष्ट पारिनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
सोही प्रकृतिको मुद्दामा हाल प्रहरीले मर्कन्टाइल एक्सचेन्ज नेपाल लिमिटेड (मेक्स) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जितेश सुरेन्द्रणसहित विभिन्न ४ जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । त्यो प्रहरीमा परेको जाहेरीका आधारमा गरिएको हो ।
लाइसेन्स दिने प्रक्रियामा अदालतको ब्रेक
बोर्डले गत असोज २ गते सूचना जारी गर्दै स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र ब्रोकरको लाइसेन्सको लागि आवेदन माग गरेको थियो । बोर्डले २ वटा कमोडिटी एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने सूचनामा जनाएको थियो ।
चुनावको मुखमा लाइसेन्स बाड्ने तयारी गरेपछि अधिवक्ता दीपक विक्रम मिश्रले असोज ३१ गते लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न भन्दै अल्पकालिन अन्तरिम आदेश पनि दियो । त्यसपछि अहिले सम्पूर्ण प्रक्रिया ठप्प छ ।