नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुमति दिएको ६ महिना बितिसक्दा पनि नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) बाट हकप्रद निष्काशनको स्वीकृति पाउन सकेको छैन।
नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट चुक्ता पूँजी वृद्धिको अनुमति पाउने वित्तिकै २०७९ भदौ ९ गते हकप्रद निष्काशनको स्वकृतिका लागि आवेदन दिएको थियो। जसमा धितोपत्र बोर्डले मङ्सिर २७ गतेमात्रै नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई प्रतिक्रिया पठाएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति भएको २०७८/०७९ को वित्तीय विवरण पेस गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिक्रिया नेपाल धितोपत्र बोर्डले मङ्सिर २७ गते नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई पठाएको हो।
तीन जिल्ले नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकमाथि २०७९ साउन मसान्तसम्म चुक्तापूँजी ५२ करोड पुर्याउनुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ। तर बैंकसँग २६ करोड मात्रै चुक्ता पूँजी छ । यसै कारण नारायणीलाई थप सहज बनाउँदै राष्ट्र बैंकले करिब ६ महिना अगाडि शतप्रतिसत हकप्रद निष्काशनको लागि अनुमति दिएको थियो।
नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाएको आधा वर्ष वितिसक्दा पनि धितोपत्र बोर्डले हकप्रद निष्काशनका लागि स्वीकृति नदिनुलाई बैंकको अवस्थामा शङ्काको दृष्टिकोणले हेरिएको छ।
यद्यपि कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वित्तीय विवरण अन्तिम तयारीको अवस्थामा रहेको र अबको हप्ता दिनमा स्वीकृत भएर आउने जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले उक्त वित्तिय विवरण स्वीकृति गरिदिएपछि नेपाल धितोपत्रबाट शतप्रतिशत हकप्रदका लागि अनुमति मिल्ने बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए । शतप्रतिशत हकप्रद बजारमा ल्याउने उनको दबाई छ। उनका अनुसार नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको २०७८/०७९ को वित्तीय विवरण राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत हुन बाँकी छ।
२०७८/०७९ को वित्तीय विवरण राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भएर आएको केही दिनमै वार्षिक साधारणसभा पनि सम्पन्न गर्ने र धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिएर हकप्रद पनि जारी गर्ने कम्पनीले जनाएको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष १ करोड ११ लाख रुपैयाँ खुद नोक्सानी रहेको नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकले राष्ट्र बैंकको सुझाव अनुसारको वित्तीय विवरण प्रस्तुत गर्न नसक्दा राष्ट्र बैंकले एजिएम क्लियरेन्स नदिएको हो।
राष्ट्र बैंकले २०७८/०७९ को वित्तीय विवरण स्वीकृत गरिदिएको हप्तादिनमै धितोपत्र बोर्डबाट हकप्रद निष्काशनको अनुमति पाउनेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको कम्पनीका उच्च व्यवस्थापकहरुको भनाइ छ। राष्ट्र बैंकले कैफियत औल्याएका केही वित्तीय कुराहरु सच्याएर वित्तीय विवरण पठाउन सकेमा मात्र राष्ट्र बैंकले 'एजिएम क्लियरेन्स' दिने राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ।
संस्थाको तत्कालिन अध्यक्ष तथा प्रमुख संचालक दिब्य कुमार श्रेष्ठको नाममा रहेको ७ करोड सहितको कुल १० करोड ४६ लाख रुपैयाँ असुल उपरगरि गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन रहेकाले त्यसो हुन नसक्दा गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण तयार हुन नसकेको हो। उनले के-कसरी संस्थाको उक्त रकम प्रयोग गर्न पुगे भन्नेबारे राष्ट्र बैंकले मौनता साचे पनि बैंकले उनले लिएको उक्त पैसा प्रोभिजनमा राखेको छ।
यद्दपि बैंकमा पहिलेपहिले बढीमा एक महिनाभित्र भुक्तानी हुने गरी बैंकले सन्ड्री डेब्टरमा राख्ने र पछि त्यसको हिसाब मिलान हुने गर्दथ्यो । नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकमा करिब ६५ प्रतिशत सेयर हिस्सा रहेको दिव्यकुमार श्रेष्ठले आफूले लगानी पनि गर्न नसक्ने र अरुलाई लगानी गर्न पनि नदिने उद्देश्यले बैंकले अहिलेसम्म हकप्रद ल्याउन नचाहेको स्रोतले जनाएको छ।
स्रोतकाअनुसार हकप्रद ल्याउँदा ६५ प्रतिशत सेयर हिस्सा भएका दिब्यकुमार श्रेष्ठले करिब १७ करोड रुपैयाँ तथा उनको चलाएको पैसा ७ करोड गरी करिब २४ करोड रुपैयाँ बैंकमा हाल्नु पर्ने दायित्व सिर्जना हुने तर त्यो दायित्व उनले पुरा गर्न नसक्दा अरु कसैले अक्सनबाट हकप्रद सेयर लिन सक्ने भएकाले हकप्रद ल्याउने बाटो नै बन्द गर्दा फाइदा देखिने भएपछि हकप्रद रोकिएको हो।
