नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज र सीडीएसको पुन : संरचना,बजेटमा धितोपत्र बोर्डको यस्ता छन् अन्य सुझाव

कमोडिटी एक्सचेञ्ज कम्पनी सञ्चालन गर्ने पुरानै प्रतिबद्धता
बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

May 26, 2024 | 09:47:31 AM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

धितोपत्र बजार नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/ ०८२ को बजेटमा निजी क्षेत्रको  लगानीसहितको धितोपत्रको दोस्रो बजार सञ्चालक लगानी(नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज) र केन्द्रीय निक्षेप सेवा प्रदायक कम्पनी(सीडीएस) को पुनःसंरचना लगायतका विभिन्न सुझावहरु दिएको छ ।

बोर्डले अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको सुझावमा धितोपत्र बजारलाई आधुनिक, प्रतिस्पर्धी एवं अन्तरराष्ट्रिय प्रणाली तथा प्रविधिअनुरूप सुविधासम्पन्न बनाई धितोपत्रको कारोबारलाई थप वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।

साथै समग्र अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारमा पूँजीबजारको भूमिकालाई मध्यनजर गर्दै आधुनिक, प्रविधिमैत्री एवं अन्तरराष्ट्रिय मूल्य र मान्यताअनुरूप प्रभावकारी रूपमा नियमन तथा सुपरिवेक्षण कार्य सञ्चालन गर्न संस्थागत रूपमा सुदृढ नियमन व्यवस्था गर्न धितोपत्र बोर्डको कार्यालय भवन निर्माणका लागि पहल गरिने पनि सुझावमा उल्लेख छ । 

पूँजीबजारमा दक्ष तथा अनुभवी र ठूलो परिमाणमा लगानी गर्न सक्ने लगानीकर्ताको प्रवेश गराई बजारको गतिशीलता तथा स्थायित्व अभिवृद्धि गर्न स्वदेशी संस्थागत लगानीकर्ताको संलग्नता बढाउन तथा गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्र बजारको दोस्रो बजार खुला गर्न विद्यमान कानूनी व्यवस्थामा संशोधनलगायत आवश्यक थप व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि बोर्डको छ ।

‘हरित वित्त तथा पूर्वाधार निर्माण वित्त परिचालनका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गरी हरित ऋणपत्र तथा ऊर्जा ऋणपत्र सार्वजनिक निष्कासन गरी पूँजी परिचालन गर्न सहजीकरण गरिनेछ,’ सुझावमा भनिएको छ, ‘सुसूचित, प्रतिस्पर्धी तथा विश्वसनीय पूँजीबजार  विकासका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था तयार गरी पूँजीबजार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ ।’ 

पूँजीबजारको दीर्घकालीन विकास गर्न स्पष्ट नीतिगत, कानूनी तथा प्रक्रियागत व्यवस्था, नियमन तथा सञ्चालनको संस्थागत व्यवस्थामा सुधार, कर व्यवस्थालाई विवेकपूर्ण बनाई बजारको पहुँच तथा समावेशिता अभिवृद्धि गर्ने योजना पनि बोर्डको छ । 

नियमन, सञ्चालन, सुपरिवेक्षण, अनुसन्धान तथा कानून प्रवलीकरणको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गरी बजारलाई स्वच्छ, पारदर्शी एवं विश्वसनीय बनाई अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन पूँजी परिचालनको प्रभावकारिता बढाइने दाबी बोर्डको छ ।

गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजार खुला गर्ने तथा बजारमा संस्थागत संलग्नता बढाई पूँजीबजारको स्थायित्व अभिवृद्धि गर्ने तथा वस्तु विनिमय बजारलाई सञ्चालनमा ल्याइनेछ । 

 ‘लगानीकर्तालाई लगानीको समयसीमाका आधारमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरको दरमा आवश्यक संशोधन गरी दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ,’ बोर्डको सुझावमा भनिएको छ, ‘नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भई सञ्चालनमा आउने विशिष्टीकृत लगानी कोषको प्रवर्द्धन गर्न सोको आयमा दोहोर कर नलाग्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’

विशिष्टीकृत लगानी कोषमार्फत नेपालमा विदेशी लगानी सहज गर्नका लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा आवश्यक संशोधन गरिनेछ । 

ऋणपत्रको ब्याज आम्दानीमा लाग्ने करलाई लाभग्राहीले धारण गरेको अवधि र सो अवधिको आर्जित ब्याज आम्दानीका आधारमा गणना गर्ने तथा त्यसरी गणना गरी आउने रकमलाई पछि ब्याज प्राप्त भएपछि समायोजन गर्न पाउने गरी खरिद बिक्री गर्दा उक्त मूल्यमा समायोजन गर्नुपर्ने सुझाव पनि छ । 

यसका साथै बोर्डले मर्जर तथा प्राप्तिमा संलग्न संस्थाका शेयरधनीले मर्जर तथा प्राप्तिपूर्व खरिद गरिएका शेयरहरू मर्जर तथा प्राप्ति सम्पन्न भएको दुई वर्षभित्र बिक्री गर्दा पूँजीगत लाभकर नलाग्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved