पूँजीबजार सम्बद्ध चार अलग अलग शेयर लगानीकर्ताहरुको संस्थाका प्रतिनिधिहरुले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई भेटेर १० बुँदे सुझाव दिएका छन् । उक्त भेटमा उनीइहरुले अर्थमन्त्रीलाई धितोपत्र बजार नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई नियमनकारी स्वायत्त संस्थाको रुपमा अघि बढाउन र कसैको हस्तक्षेप हुन नहुनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
पूँजीबजारको विकास र बिस्तारको जिम्मेवारीमा रहेको धितोपत्र बोर्ड प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै मन्त्री पौडेलसमक्ष बुझाएको सुझावमा भनिएको छ,‘ जवसम्म धितोपत्र बोर्डलार्ई सरकार वा मन्त्रालयबाट नीतिगत एवं रणनीतिक निर्देशनका साथ नतिजा केन्द्रित पूर्ण स्वायत्त निकाय बनाईदैन तबसम्म यो संस्था यस्तै अकर्मण्य, असफल र अपाङ्ग रहिरहनेछ । देशका आम लगानीकर्ताहरू धितोपत्र बोर्ड एउटा स्वायत्त निकाय भएर निर्भिक र निडरका साथ पूँजीबजारको सुधारमा काम गरेको हेर्न चाहन्छन्।’
साथै उनीहरुले पूँजीबजार सम्बद्ध विद्यमान ऐन कानूनहरु अव्यवहारिक र एकापसमा बाझिने खालका भएकाले यसलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकतामा पनि जोड दिएका छन् ।
यस्ता छन् १० बुँदै सुझाव :
१. वास्तविक क्षेत्रको विकासबाट समग्र अर्थतन्त्र बलियो भए मात्र पूँजीबजारको दिगो विकास हुने भएकोले नीतिगत उपकरणहरू मार्फत बढीभन्दा बढी वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई पूँजीबजारमा प्रवेश गर्ने वातावरण बनाइनुपर्छ। सर्वसाधारणहरुलाई उचित मूल्यमा शेयर दिएर सहभागी गराउने भन्दा पनि शेयरको प्रारम्भिक निष्कासनको नाममा ठग्ने र आफ्नो लगानी सर्वसाधारणलाई महँगोमा बेची संस्थापकहरू आफू बहिरगमन भई कम्पनी अलपत्र पार्ने खालका खेलो फड्को नियन्त्रण र नियमन हुनुपर्दछ ।
२. वास्तविक क्षेत्रका बजारलाई चलायमान बनाउन अर्थमन्त्रीले अहिले विद्यमान पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम लाभकर भनी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने जसले गर्दा लगानीकर्ताको मनोबल उच्च भई पूँजीबजार एवं अन्य उद्योगहरूमा समेत लगानी बढ्ने हुन्छ। यो व्यवस्थालाई दीर्घकालीन नीतिको रूपमा सरकारले ल्याओस् भन्ने आम लगानीकर्ताहरू चाहन्छन्।
३. ब्रोकरमार्फत उचित व्याजदरमा मार्जिन ल्यान्डिङ गर्ने व्यवस्थाको तत्काल नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
४.सबै शेयर धितोकर्जाको जोखिमभार घटाएर १०० प्रतिशतमा मै कायम गर्नु पर्छ । अहिलेको अवस्थामा शेयर धितो कर्जामा अत्यधिक जोखिम छैन भन्ने विषय बुझ्नु जरूरी छ । त्यस्तै शेयर खरिदको लागि लिइने ऋणमा लगाइएको १५र२० करोडको सिमा पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्छ ।
५. पूँजीबजारको लागि एउटा स्थिर नीति हुनुपर्ने देखिन्छ । हरेक मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत बजारलाई प्रभाव पार्ने नीति आउनु हुदैन । साथै नेपालमा पूँजीबजारलाई कहिले सट्टेबाजी, कहिले जुवाघर, कहिले अनुत्पादक लगानीको क्षेत्र भनेर बजारप्रति नकारात्मक टिका टिप्पणी गरेर बजारको लय बिगार्ने काम राज्यका जम्मेवार व्यक्ति तथा नियामक गर्ने निकायबाट गर्नु हुँदैन ।
६.नेपाल स्टक एक्स्रचेन्ज (नेप्से) मा नयाँ साझेदार र आधुनिक प्रविधि ल्याउनु पर्दछ।अहिले चालू अवस्थामा रहेको नेप्सेसँग गणस्तरीय प्रविधिको अभाव र अबको बजारलाई थेग्न सक्ने क्षमता नभएकोले यसको सुधारगर्नु जरुरी देखिन्छ ।नेप्सेले अहिलेकै अवस्थामा पनि थप गर्न सकिने उपकरणहरू इन्ट्राडे, ट्रेड इन्डेक्स, ट्रेड सर्ट सेलिङ, शेयर सापटी जस्ता उपकरणहरू थप गर्न अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन। प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय सेवा दिन स्वच्छ पारदर्शी तवरले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको स्थापना गरिनुपर्छ ।
७. धितोपत्र बोर्डमा लामो समयदेखि अध्यक्ष नहुँदा अनेकौ काम रोकिएका छन् । बोर्डमा बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्ति हुने व्यक्ति स्वतन्त्र, विज्ञ, अनुभवी, राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय पूँजीबजार सम्बन्धि ज्ञान भएको, आम लगानीकर्ताको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नसक्ने योग्य व्यक्तिलाई तुरुन्त नियुक्त गर्ने व्यवस्था होस् ।
८.बजारको दायरा फराकिलो बनाउनको लागि गैर आवासीय नेपालीहरूलाई विनाशर्त दोस्रो बजारमा लगानी गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था तुरुन्त लागू गरिनुपर्छ। यसले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा छरिएर रहेको लगानी नेपालको पूँजीबजारमा आई बजारलाई थप चलायमान बनाउन मद्दत गर्दछ ।
९.पूँजीबजारको विकास र विस्तारका लागि नियमनकारी निकायको बीच समन्वय नीतिगत व्यवस्था, सांगठनिक व्यवस्था एवं कार्यनीतिमा एकरुपता ल्याउनको लागि एउटा स्वतन्त्र पूँजीबजार सुधार आयोग वा समिति गठन गरि त्यसकै सिफारिस अनुसार नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
१०. व्यवसायीहरूलाई पलायन गराउने बाफिया ऐनलाई व्यावहारिक बनाउनुपर्ने हुन्छ। संस्थापक लगानीकर्तालाई अत्यधिक पलायन भए पूँजीबजारमा आपूर्ति बढ्न गई बजार धरासयी हुन्छ । कुनै पनि व्यबसायमा लगानी गर्न पाउने व्यवसायीको नैसर्गिक अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्दछ । साथै ऐनमा भएका अन्य बिरोधाभास कुराहरू हटाउनुपर्ने हुन्छ यसको लागि ऐन तत्कालका लागि स्थगन गरी परिमार्जनसहित अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
.gif)
.gif)
