सांसदहरुले धितोपत्र बजारका नियामक र सञ्चालक दुबैमाथि फेरि प्रश्न चिन्ह उठाएका छन् । उनीहरुले धितोपत्र बजार नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन) र बजार सञ्चालक नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से) मा सुधार आवश्यक भइसकेको बताएका हुन् ।
आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
साथै उनीहरुले सेबोनले ६० लाख लगानीकर्ताको लगानी संरक्षण हुनेगरी जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने पनि बताएका छन् । सांसदहरुले राज्यले विश्वास गरेर पूँजीबजारका लगानीकर्ताको हित र संरक्षण गरी लगानी सुरक्षित गर्ने नियामक निकायका रुपमा सेबोनलाई जिम्मेवारी दिएको तर सो अनुसार जिम्मेवार हुन नसकेको गुनासो गरे ।
साथै उनीहरुले विगतका क्रियाकलापका कारण लगानीकर्ताको विश्वास गुम्दै गएको भन्दै जिम्मेवार भएर सेबोनले लगानीकर्ताको विश्वास जित्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए ।
बैठकमा सांसद एवम पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आईपीओ निकाल्दा चलखेल हुने या नहुने विषयमा धितोपत्र बोर्ड जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।
उनले भने,‘राज्यले विश्वास गरेर नियामकमा सक्षम व्यक्तिहरु राखेपछि ६० लाख पूँजीबजार लगानीकर्ताहरुको लगानीलाई सुरक्षित गर्ने, पूँजीबजारलाई प्रतिष्पर्धी ठाउँ बनाउने नियामक निकायको भुमिका हुन्छ ।’
त्यस्तै उद्योगपति एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले कम्पनी नै सञ्चालनमा नआई आईपीओ जारी गर्न दिंदा कम्पनीको नेटवर्थ कसरी १०० रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनले ऐन–कानूनका कारणले राम्रा कम्पनी बजारमा नआएका कारण बजारलाई प्रभावित पार्ने निर्णय कसैले गर्न नहुने पनि बताए ।
उनले आईपीओ बुक विल्डिङ प्रणालीमा जाँदा चलखेल रोक्न सकिने अवस्था रहेको बताए। उनले समितिले आईपीओ जारी गर्दा बुक विल्डिङ प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखेर जान निर्देशन दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
साथै उनले आईपीओ जारी गर्दा दोहोर्याएर कम्पनीहरुको पुनःमूल्यांकनका लागि नियमावलीमा संशोधनको काम भइरहेको बताए ।
नेकपा (एमाले) का सांसद पदम गिरीले पनि सेबोन अर्थ समितिको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने बताए । उनले नेटवर्थ ९० प्रतिशतभन्दा माथि वा तल भन्ने विषयमा समितिमा गम्भिर रुपमा छलफल गर्नु आवश्यक रहेको बताए। उनले घाटामा रहेका कम्पनीहरुको आईपीओ जारी गर्न दिंदा शेयर लगानीकर्तालाई ठूलो असर पर्ने गरेको पनि बताए ।
.gif)
.gif)
