
नेपाल धितोपत्र बोर्डले साधारण शेयर (आइपीओ) सम्बन्धी सम्पूर्ण विवाद समाधान गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। दर्ता, निष्काशन तथा नियमावलीलाई समसामयिक रुपमा परिमार्जन गर्ने उद्देश्यका साथ समिति गठन गरिएको बोर्डले जानकारी गराएको छ।
बोर्डका सहायक कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेका अनुसार, आइपीओ सम्बन्धमा वर्तमान कानुनी व्यवस्थालाई समसामयिक र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले समिति गठन गरिएको हो। समितिले सरोकारवालाहरूको सुझाव र सल्लाह संकलन गरी, दर्ता र निष्काशन सम्बन्धी नियमावलीलाई परिमार्जन गर्ने उपायहरूसहितको प्रतिवेदन बोर्डलाई बुझाउनेछ।
समितिको नेतृत्व नियमन विभाग प्रमुखले गर्नेछन् भने अन्य सदस्यहरूमा बोर्डका नियमन सहित अन्य विभागका कर्मचारी समावेश छन्।
हाल आइपीओ निष्काशन सम्बन्धी केही विवादहरू जटिल बनेका छन्। विशेषगरी हाइड्रोपावर कम्पनीहरूको आइपीओ, प्रिमियम दर, बुक बिल्डिंग विधिमा आइपीओ निष्काशन, र कम्पनीहरूको नेटवर्थ ९० प्रतिशतभन्दा कम भएको अवस्थामा आइपीओ निष्काशनको विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुनु मुख्य समस्याका रूपमा देखिएको छ।
यस्तै, सम्पत्ति पुनर्मूल्यांकन, लेखा समितिको निर्देशन, र अन्य मुद्दाहरू समाधानका लागि बोर्डले विशेष कानुनी प्रावधान आवश्यक रहेको ठहर गरेको छ।
समितिले यसबारेमा विस्तृत अध्ययन गरी प्रभावकारी र दीर्घकालीन समाधानका लागि ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले नेपालको धितोपत्र बजारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन मद्दत गर्ने विश्वास बोर्डले व्यक्त गरेको छ।