
व्यापार व्यवसाय बढाउँनलाई सर्वसाधारणसंग छरिएर रहेको पुँजी संकलन गर्ने एउटा माध्यम भएपनि पछिल्लो समय साधारण शेयर (आइपीओ) को आलोचना हुन थालेको छ। आइपीओलाई ब्यापार व्यवसायलाई चाहिने पुंजी संकलनको माध्यमको साट्टो जनताबाट पैसा उठाएर कमाउने धन्दा बनाईएको आलोचकहरुको भनाई छ।
जस्ता पनि कम्पनीलाई आइपीओ ल्याउन दिइएको भन्दै नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डको पनि चर्को आलोचना हुन थालेको छ। केहिले त आइपीओ ल्याउनलाई सम्बन्धित कम्पनी र नेपाल धितोपत्र बोर्डका जिम्मेवार व्यक्तिबीच ठुलै आर्थिक चलखेल हुने गरेको समेत आरोप लाग्ने गरेको छ।
त्यसो त, नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गर्नलाई पछिल्लो एक वर्षमा जे जस्ता घटनाहरु भए त्यसले बोर्डमा ठुलै आर्थिक चलखेल हुन्छ भन्ने आम बुझाई सत्य साबित भएको छ।
यतिखेर प्रति कित्ता एक सय रुपैयाँका दरले होस् वा प्रिमियम मुल्यमा होस्, आइपीओको लागि झन्डै एक सय बढी कम्पनी पाईपलाइनमा छन्। नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरण जस्ता नियामक भएका मात्रै नभई नियामक नै नभएका उत्पादन तथा ब्यापार सम्बन्धीत कम्पनीहरु पनि आइपीओको पाइपलाइनमा छन्।
त्यसो भए प्रश्न उठ्छ, के सबै कम्पनीलाई धितोपत्र बोर्डले आइपीओको अनुमति दिनुपर्छ वा केहि मापदण्ड बनाएर जस्ता पनि कम्पनी आउने बाटो बन्द गर्नुपर्छ ?
शेयर बजारका सरोकारवाला बिषयमा खरो प्रतिक्रिया दिने व्यक्तिको रुपमा आफ्नो छुटै पहिचान बनाएका शेयर लगानीकर्ता तथा जानकार केशब कोइराला भन्छन,“ पाइपलाइनमा भएका सबै कम्पनी आइपीओका लागि लाएक छैनन् । लाएक भएपनि पुँजी बजारले धान्न सक्दैन । कम्पनीहरुलाई धितोपत्र बजारमा प्रवेस गर्नको लागि कडा मापदण्ड बनाउनुपर्छ । जसले गर्दा भविष्यमा नाफा कमाएर लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिने खालका कम्पनीमात्र पुँजी बजारमा भित्रिनु पर्यो ।”
त्यस्तै यहि प्रश्नमा नेपालका हाइड्रो व्यवसायीहरुको साझा संस्था स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संस्था इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की भन्छन,“हामी ठुलो सोचका साथ अगाडी बढीरहेका छौँ, करिब ४१ ओटा प्रोजेक्टहरु धितोपत्र बोर्डमा गएर अड्केका छन् । जलविद्ययुत क्षेत्रमा मेरो पनि लगानी छ भन्ने खालको अपनत्व होस भन्ने हिसाबले सम्पुर्ण नेपालीहरुले यसमा लगानी गर्न जरुरी छ । त्यो लगानी गर्नको लागि यो आइपीओ स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया चाडो गर्नुपर्ने हुन्छ ।”
यहि प्रश्न हामीले धितोपत्र बजारको प्रमुख नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डका सहायक कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता निरंजय घिमिरेलाई सोधेका छौं। उनि भन्छन, “धितोपत्र बोर्डले आइपीओका लागि आवेदन परेका सबै कम्पनीहरुले कानुन बमोजिम सम्पुर्ण मापदण्ड पुरा गरेर कागजात पेस गर्नुभयो भने बोर्डले दर्ता गरेर अनुमति दिने छ । तर, सबै कम्पनीले अनुमती पाउछन भन्ने यसको मतलव होइन । तथापी, नियम कानून अनुसार मापदण्ड पुरा गर्नेहरुलाई हामीले स्वभाविक रुपमा कानुनी व्यवस्था अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउछौँ ।”