कहाँ पुग्यो नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया, फेरि किन कसले बढायो विवाद ?

नेपालको नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रियामा पुनः गति आएपछि यस विषयलाई लिएर विवाद चुलिएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकारको पालामा रोकिएको यो प्रक्रिया अहिले पुनः अघि बढेको हो। वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले यससम्बन्धी निर्णय अर्थमन्त्रालयमार्फत नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा पठाएपछि प्रक्रिया अघि बढेको हो।

धितोपत्र बोर्ड स्रोतका अनुसार, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलमार्फत पठाइएको सो पत्रको आधारमा बोर्ड सञ्चालक समितिमा छलफल समेत भएको छ। तर, लाइसेन्स दिनेबारे कुनै ठोस निर्णय भइसकेको छैन।

विवाद फेरि किन?

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाको आवश्यकतालाई लिएर बजार तथा मिडियामा बहस चुलिएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठको नियुक्तिपछि यो विषय थप पेचिलो बनेको देखिन्छ। केही समूहले आफूले चाहेको व्यक्ति बोर्डको अध्यक्ष बनाउन नसकेको कारण स्टक एक्सचेन्ज प्रक्रियालाई विवादित बनाउने प्रयास गरेको आरोप लगाइएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समिति सदस्य चिन्तामणि सिवाकोटीको संयोजकत्वमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यकताबारे तयार पारिएको प्रतिवेदन पनि विवादमा तानिएको छ। आरोप अनुसार, सिवाकोटीको टोलीले बुझाएको प्रतिवेदन सरकारबाट सार्वजनिक गरिँदा केही अंश परिवर्तन गरिएको थियो।

प्रक्रिया रोक्ने र अघि बढाउने निर्णयहरू

२०७९ भदौ २१ मा मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिन बाटो खुला गरिसकेको थियो। नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०७९ असोज २ मा आवेदन आह्वान गरेको थियो, तर सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण प्रक्रिया रोकिएको थियो। सर्वोच्चले रिट खारेज गरेपछि २०७९ चैत ३० मा पुनः आवेदन आह्वान भएको थियो। 

हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेसनल स्टक एक्सचेन्ज अफ नेपाल, र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले आवेदन दिएका थिए। त्यसपछि मूल्यांकन समिति गठन गरी प्रक्रिया अघि बढाइए पनि २०७९ वैशाख २६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले लाइसेन्स रोक्न निर्देशन दिएको थियो। 

२०७९ जेठ २९ मा संसद्को अर्थ समितिले विस्तृत अध्ययन नहुँदासम्म लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो। तर, पाँच महिनापछि २०७९ कात्तिक २४ मा समितिले प्रक्रिया अघि बढाउन अनुमति दिएको हो। 

अब के हुन्छ?

धितोपत्र बोर्डका निवर्तमान अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले अर्थ समितिबाट स्वीकृति पाएपछि मूल्यांकन समिति गठन गरी प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेका थिए। तर, मन्त्रिपरिषद्बाट रोकिएकाले निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन। अब नयाँ नेतृत्वको धितोपत्र बोर्डले यो प्रक्रिया कसरी अघि बढाउँछ भन्ने हेर्न बाँकी छ।

यसैबीच, स्टक बजार सुधारका पक्षधरहरू नयाँ एक्सचेन्ज आवश्यक भएको बताउँछन् भने केही पक्षहरूले मौजूदा व्यवस्थालाई नै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्।