नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रकृया अघि बढाउँनलाई अर्थ मन्त्रालयले पठाएको पत्रबारे अध्ययन गरेर सुझाव पेश गर्ने जिम्मेवारी नेपाल धितोपत्र बोर्डको पुरानै समितिलाई दिइएको छ। एक साताअघि माघ १५ गतेको संचालक समितिको बैठकको निर्णयबाट यस्तो जिम्मेवारी दिईएको स्रोतले जनाएको छ।
स्रोतकाअनुसार नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सको लागि परेका तीनवटा कम्पनीका आबेदन अध्ययन गर्न गठित समितिलाई नै अहिलेको यो जिम्मेवारी दिइएको छ। यो समितिले नै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सलाई लिएर अर्थमन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डलाई पठाएको पत्रको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेछ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सम्बन्धी लिएको निर्णय अर्थमन्त्रालयमार्फत नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा पठाएपछि अहिलेको यो प्रक्रिया अघि बढेको हो।
मन्त्रिपरिषदले नेपाल राष्ट्र बैंकका संचालक चिन्तामणी शिवाकोटीको संयोजकत्वमा बनेको तीन सदस्स्यीय समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सबारे निर्णय लिएको हो।
धितोपत्र बोर्ड स्रोतका अनुसार, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलमार्फत पठाइएको सो पत्रको आधारमा बोर्ड सञ्चालक समितिमा छलफल भएर यसबारे थप अध्ययन गर्नलाई पुरानै समितिलाई जिम्मेवारी दिईएको हो।
कानुन मन्त्रालयका बिनोद कुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा बनेको उक्त समितिमा धितोपत्र बोर्ड नियमन बिभागका विभागीय प्रमुख मुक्ति श्रेष्ठ र महाशाखा प्रमुख अम्बिका प्रसाद गिरि रहेका छन्। त्यस्तै, अर्थमन्त्रालयबाट महेश बराल तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट तुलसी प्रसाद घिमिरे रहेका छन्।
यो समिति धितोपत्र बोर्डका तत्कालिन अध्यक्ष रमेश हमालले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि परेका तीनवटा कम्पनीको आबेदन अध्ययन गर्नलाई गठन गरेका थिए । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सको लागि हिमायलन स्टक एक्सचेन्ज, नेशनल स्टक एक्सचेन्ज र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जले त्यो बेला आबेदन दिएका थिए।
.gif)
.gif)
