हालसम्म देशभरीका ७५३ स्थानीय तहहरुमध्ये ८८ वटाले मात्रै जग्गा वर्गीकरण गरेका छन् । कृषि र गैरकृषि गरी २ शीर्षकमा जग्गाको वर्गीकरण गर्न र यसको अभिलेख भूमि व्यवस्थापन विभागलाई पठाउन भनिएकोमा अधिकांश स्थानीय तहहरु असफल भएका हुन् ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार अहिलेसम्म ८८ स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गरेको जानकारी पठाएको भएपनि लिखित हस्ताक्षर भएको रिपोर्ट भने आइसकेको छैन ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले मंसिर २३ भित्रै आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भमीलाई कृषि र गैरकृषि भनेर वर्गीकरण गर्न स्थानीय तहहरुलाई भनेको थियो । तर, तोकिएको समय सकिएर १ महिना वितिसक्दा पनि ६६५ स्थानीय तहहरुले जग्गा वर्गीकरण गरेका छैनन् ।
भूमि विभागका सूचना अधिकारी विष्णु कुमार महतले भूउपयोग नियमावली–२०७९ अनुसार भूमिलाई १० क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि तत्कालका लागि कित्ताकाट खुलाउन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई कृषि र गैरकृषि क्षेत्रमा मात्रै छुट्याउन भनेको थियो ।
भूमि मन्त्रायले गत जेठ २७ वर्गीकरण नभएको जग्गा कित्ताकाट नगर्न देशैभरका मालपोत र नापी कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि वर्गीकरणको जिम्मा पाएका स्थानीय तहले समयमै जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा हाल देशभर जग्गाको कित्ताकाट ठप्प छ ।
कृषि र गैरकृषि क्षेत्र नै छुट्याउन नसकेका स्थानीय तहहरुले भूउपयोग नियमावली अनुरा १० क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न गर्न झन नसक्ने देखिएको छ ।
स्थानीय तहहरुलाई अधिकार दिँदा कृषि र गैरकृषिसमेत छुट्याउन नसकेपछि कित्ताकाटमा थप अन्योल भएको छ । यसबारे अब मन्त्रालय आफैँले कुनै विकल्पमा जान सकिनेबारे छलफल गर्ने बताएको छ ।
