सरकारले कानून बनाएर घरजग्गा कारोबारमा इजाजत (लाइसेन्स) लिनुपर्ने व्यवस्था ल्याउन लागेको छ । लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा रहेको ‘मालपोत ऐन, २०३४’ संशोधन गरी लाइसेन्स लिएर मात्रै घरजग्गा कारोबार गर्न पाउने प्रावधान ल्याउन लागेको हो ।
उक्त ऐन संसोधन भएर आएमा अहिले जथाभावी रुपमा भइरहेको प्लटिङ व्यवस्थित हुने र कैफियत गरेको खण्डमा पनि लाइसेन्सबाहक माथि निगरानी गरी कारवाही गर्न कानूनी बाटो सहज हुने सरकारी अधिकारीहरुको बुझाई छ ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग स्रोतका अनुसार भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत समावेश भएको र पुरानो ऐनलाई समयानुकुल बनाउन उक्त ऐन संशोधन आवश्यक भएको मालपोतका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
यो ऐन संशोधन भएपछि घरजग्गा कारोबारका लागि लाइसेन्स अनिवार्य हुन्छ । ऐन संशोधन पश्चात घरजग्गा कारोबार गर्दा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको क्षेत्रमा उक्त सूचनामा उल्लेख भएको क्षेत्रफल वा सीमाभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्दा मालपोत ऐन बमोजिम इजाजत लिनुपर्ने हुन्छ ।
शुल्क लिएर वा नलिइ कसैको घर जग्गा किनबेच गर्ने, यसरी घरजग्गा बिक्री गर्न सहयोग गर्ने, किनबेचका लागि परामर्श दिने व्यक्ति वा सेवा दिने कामलाई समेटेर लाइसेन्स लिनुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकमा घर जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्ने लाइसेन्स प्रदान गर्ने अधिकार भने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर प्रदेश सरकारलाई पठाउन सक्ने प्रावधान राखिएको बुझिएको छ । यसो भयो भने घर जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्ने कम्पनीले प्रदेश सरकारको तोकिएको मन्त्रालय वा निकायमार्फत लाइसेन्स लिनुपर्ने हुन्छ ।
विधेयकमार्फत संशोधन गर्न लागिएको यस ऐनमा इजाजतपत्र नलिइ घरजग्गा कारोबार गरेमा विगो रकम खुले सोही रकम बराबर र विगो रकम नखुलेको अवस्थामा १० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसअघि नै प्रतिनिधिसभाबाट भदौ २१ नै यो संशोधन विधेयक पारित भएको तर राष्ट्रियसभाबाट पारित हुन सकेको थिएन । कात्तिक ७ गते अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने निर्णय गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्र पठाइएको थियो तर त्यहाँ पनि अड्किएर बस्यो ।
त्यसपछि अहिले पुनः संसदमा पेश गर्न मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति प्रदान गरेको हो । भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयले यसअघि नै घरजग्गा कारोबार अस्वभाविक हुँदा भूमिको मूल्य पनि अस्वभाविक रुपमा बढिरहेको भन्दै सरकारले बजेटमार्फत नै घरजग्गा कारोबारमा थप कडाई गर्ने नीति घोषणा गरेअनुसार मालपोत ऐन संशोधन गर्न लागिएको जनाइसकेको छ ।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पनि संघीय संसदमा पेश हुँदैछ ।
हालैको मन्त्रिपरिषद बैठकले यस विधेयकलाई संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति पनि दिइसकेको छ । अब कानुन मन्त्रालयले एकै पटक १५ वटा ऐन संशोधन गर्न विधेयक संसदमा पेश गर्नेछ । ‘फास्ट ट्रयाक’बाट विधेयक अघि बढाउने तयारी छ ।
