देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये समयसीमा सकिएको २ महिना बितिसक्दा बल्ल १३० पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण गरेका छन् । जग्गाको वर्गीकरण सकेका पालिकाहरुमा कित्ताकाट खुलेको छ ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ‘भूउपयोग नियमावली, २०७९’ अनुसार स्थानीय तहलाई मंसिर २३ गतेभित्र आफ्नो क्षेत्राधिकारमा पर्ने जग्गा कति कृषियोग्य र कति गैरकृषि हो भनी वर्गीकरण गरेर विवरण पठाउन भनेको थियो । तर, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार हालसम्म १३० स्थानीय तहले मात्रै यस्तो विवरण पठाएका छन् ।
कृषि र गैरकृषिमा वर्गीकरण नभएको जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको छ ।
उपत्यकाका २१ पालिकामै कित्ताकाट खुला
काठमाडौँ उपत्यकाका २१ वटै स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरेका छन् । वर्गीकरण सकेको हुनाले उपत्यकामा सबैतिर कित्ताकाट खुलेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने सबै जग्गा गैरकृषि भनेर विवरण पठाएको छ ।
काठमाडौँका काठमाडौँ महानगरपालिकासहित कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका, कीर्तिपुर नगरपालिका, गोकर्णेश्वर नगरपालिका , चन्द्रागिरी नगरपालिका, टोखा नगरपालिका, तारकेश्वर नगरपालिका, दक्षिणकाली नगरपालिका, नागार्जुन नगरपालिका, शंखरापुर नगरपालिका र बुढानीलकण्ठ नगरपालिका गरी ११ वटा पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण गरेका हुन् ।
ललितपुरका ललितपुर महानगरपालिका, महालक्ष्मी नगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका, बागमती गाउँपालिका, माहांकाल गाउँपालिका, कोन्जयोसोम गाउँपालिका गरी ६ वटै स्थानीय तहले पनि वर्गीकरण गरेर विवरण विभागमा पठाइसकेका छन् ।
भक्तपुरका भक्तपुर नगरपालिका, सूर्यविनायक नगरपालिका, मध्यपुरथिमि नगरपालिका र चाँगुनारायण नगरपालिका गरी ४वटै पालिकाले जग्गालाई कृषि र गैरकृषि भूमीमा वर्गीकरण सकेका छन् ।
यी हुन् कित्ताकाट खुलेका पालिकाहरू
प्रदेश १ को ताप्लेजुङ जिल्लाका फुङलिङ नगरपालिका, मेरिङदेन, आठराई त्रिवेणी, मैयाखोला, सिरीजंगा, निक्वाखोला, श्रीदिङ्ला, फत्तालुङ र पाथिभरा याङ्वरक गरी नौवटै पालिकाले जग्गाको वर्गिकरण गरेका छन् ।
पाँचथरका ८ पालिकामध्ये फिदिम नगरपालिका र हिलिहाङ गाउँपालिकाले मात्रै भूमीको वर्गीकरण गरेका छन् ।
८ पालिका नै रहेको इलाममा पनि इलाम र देउमाई नगरपालिकाले मात्रै जग्गाको वर्गीकरण सकेका छन् ।
१७ स्थानीय तह भएको मोरङमा विराटनगर महानगरपालिका, बुढीगंगा, जहदा, ग्रामथान र रंगेली नगरपालिकाले मात्रै भूमीलाई कषि र गैरकृषिमा वर्गीकरण गर्न सकेका छन् ।
१२ स्थानीय तह भएको सुनसरीका धरान उप–महानगर, हरि नगरपालिका र भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाले जग्गाको वर्गीकरण गरेका छन् ।
१० पालिका भएको संखुवासभामा खाँदबारी नगरपालिकाले मात्रै जग्गाको वर्गीकरण गरेको छ । जम्मा ९ स्थानीय तह रहेको भोजपुरमा भोजपुर नगरपालिका, रामप्रसाद राई गाउँपालिका, पौवादुङमा गाउँपालिका र अरूण गाउँपालिकाले मात्रै जग्गाको वर्गीकरण गरेका छन् ।
८ पालिका रहेको सोलुखुम्बुमा दूधकोशी गाउँपालिकाले मात्रै जग्गाको वर्गीकरण गरेको छ । ८ पालिका नै रहेको उदयपुरमा त्रियुगा नगरपालिका, उदयपुरगढी नगरपालिका, कटारी नगरपालिका र ताप्ली गाउँपालिकाले भूमीको वर्गीकरण गरेका छन् ।
१३ स्थानीय तह भएको धुनषामा जनकपुर उपमहानगरपालिकाले मात्रै जग्गाको वर्गीकरण सकेको छ । १३ वटै पालिका रहेको बारामा कलैया नगरपालिका र कोल्हाबी नगरपालिकाले वर्गीकरण सकेका छन् ।
१५ पालिका रहेको रौतहटमा गरूडा, गढीमाई, देवाहीगोनाही र माधवनारायण नगरपालिकाले भूमलाई कृषि र गैरकृषिमा बाँडेका छन् ।
९ पालिका रहेको दोलखामा पनि अहिलेसम्म वैतेश्वर गाउँपालिकाले मात्रै जग्गा वर्गीकरण गर्न सकेको छ । ८ स्थानीय तह भएको रामेछापमा पनि हालसम्म सुनापति गाउँपालिकाले मात्रै जमिनको वर्गीकरण गरेको छ ।
सिन्धुलीका ९ वटै पालिकाले वर्गकरण सकेका छन् । कमलामाई नगरपालिका, दुधौली नगरपालिका, गोलन्जर गाउँपालिका, घ्याङलेख गाउँपालिका, तीनपाटन गाउँपालिका, फिक्कल गाउँपालिका, मरिण गाउँपालिका, सुनकोसी गाउँपालिका र हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाले जग्गाको वर्गीकरण सकेका हुन् ।
७ पालिका रहेको चितवनमा ४ वटा भरतपुर महानगरपालिका, रत्ननगर नगरपालिका, खैरहनी नगरपालिका र राप्ती नगरपालिकाले जग्गाको वर्गीकरण सकेका छन् ।
मकवानपुरका १० पालिकामध्ये हेटौंडा उपमहानगरपालिका र मनहरि गाउँपालिकाले जग्गाको वर्गीकरण गरेको विभागले जनाएको छ ।
१२ पालिका भएको सिन्धुपाल्चोकका चौतारा साँगाचोकगढी, मेलम्ची र बाह्रबिसे नगरपालिका तथा सूर्यगढी, शिवपुरी, इन्द्रावती र बलेफी गाउँपालिकाले भूमीको वर्गीकरण सकेका छन् ।
८ पालिका रहेको लमजुङमा बेँसीसहर नगरपालिकाले मात्रै जग्गाको वर्गीकरण सकेको छ । कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले मात्रै भूमीको वर्गीकरण सकेको विवरण विभागमा प्राप्त भएको छ ।
रुपन्देहीका १६ पालिकामध्ये बुटवल उप–महानगरपालिका, सिद्धार्थनगर नगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, सियारी नगरपालिका, ओमसतिया नगरपालिका, शुद्धोधन नगरपालिका र रोहिणी नगरपालिकाले जग्गाको वर्गीकरण गरेका छन् ।
१० पालिका भएको कपिलवस्तुमा छत्रदेव गाउँपालिकाले वर्गीकरण सक्दा १५ पालिका भएको नवलपरासीमा सुनवल नगरपालिकाले वर्गीकरण गरेको छ ।
१० स्थानीय भएको दाङमा तुलसीपुर र घोराही उपमहानगरपालिका तथा लमही नगरपालिका, बंगलाचुली नगरपालिका, दंगीशरण नगरपालिका, गढवा नगरपालिका, शान्तिनगर नगरपालिका र बबई गाउँपालिकाले जग्गाको वर्गीकरण सकेका छन् ।
बाँकेका भने ८ वटै पालिकाले जग्गा वर्गीकरण गरेका छन् । बर्दियाका ८ मध्ये ठाकुरबाबा र राजापुर नगरपालिकाले मात्रै वर्गीकरण सकेका छन् ।
रूकुमका नौ पालिकामध्ये चौरजहारी नगरपालिकाले मात्रै जग्गा वर्गीकरण सकेको छ ।
१३ पालिका रहेको कैलालीका धनगढी उपमहानगरपालिका, भजनी, लम्कीचुहा, टिकापुर, जोशीपुर र बर्दगोरिया गाउँपालिकाले जग्गा वर्गीकरण गरेका छन् ।