जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदै रोकिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पुनः अर्को प्रस्ताव पठाउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद बैठकले भू–उपयोग नियमावली २०७९ संशोधन गर्दै जग्गाको कित्ताकोट खोल्ने निर्णय गरिसकेको थियो । तर, पुनः कित्ताकाट खुलाउने प्रस्ताव पेश गर्न मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भूमी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै वैशाख ५ गते सरकारकी प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले भू–उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली २०७९ स्वीकृति गर्ने निर्णय भएको बताएकी थिइन् । ‘नियमावली संशोधन नहुँदा कित्ताकाट तथा अंशबण्डा रोकिएको थियो, त्यसलाई सहज बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले भू–उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली २०७९ स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको छ’ उनले भनेकी थिइन् ।
तर, उक्त निर्णय मन्त्रिपरिषदले भूमी व्यवस्था मन्त्रालयमा नपठाएर पुनः अर्को प्रस्ताव ल्याउन भनेको हो ।
हाल भूमी व्यवस्था मन्त्रालय पुनः प्रस्ताव पठाउने गरी तयारी गरिरहेको बताइएको छ ।
