घरजग्गा व्यवसायीको मागः मालपोत ऐन तत्काल संशोधन गरियोस्

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

May 12, 2024 | 11:27:39 AM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले मालपोत ऐन तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने सहितका ९ बुँदे माग राखेको छ । यसअघि केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत सरकारले मालपोत ऐन, २०३४ लाई संशोधन गरेको थियो । संशोधित ऐन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले २०८० चैत ३० गते नै राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो ।

तर, हालै संशोधित मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २६ (क) मा घरजग्गा कारोबारको परिभाषाले प्राकृतिक व्यक्तिबीच आपसी सहमतिमा गरिने खरिद बिक्रीबाहेक रियल इस्टेट कम्पनी तथा ती कम्पनीहरुले गर्ने घरजग्गा कारोबार समेतलाई स्पष्ट रुपमा सम्बोधन नगरेको भन्दै महासंघले ऐन फेरि संशोधन गर्न माग गरेको हो ।

यो व्यवस्थाले उल्टै घरजग्गा सम्बन्धी अनौपचारिक कारोबार बढ्न गई पारदर्शी र व्यवस्थित घरजग्गा कारोबार होस् भन्ने सरकारको चाहना पूरा नहुने ठहर गर्दै महासंघले प्राकृतिक व्यक्तिबीच आपसी सहमतिमा गरिने खरिद बिक्री र रियल इस्टेट कम्पनीहरुले गर्ने घरजग्गा कारोबारलाई उक्त परिभाषाभित्र स्पष्ट रुपमा समेट्न माग गरेको छ । 

यस्ता छन् महासंघले दिएका सुझावः

१) इजाजत प्राप्त गर्ने व्यक्तिको परिभाषा गर्ने र सो परिभाषा अन्तर्गत रियल इस्टेट कम्पनी वा ब्रोकर एजेन्सीको रुपमा प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएको कानूनी व्यक्ति (संस्था) लाई समेट्ने ।

२) इजाजत प्राप्त गर्ने व्यक्तिको योग्यताः (क) प्रचलित कानून बमोजिम विधिवत रुपमा दर्ता भएको, (ख) कम्तीमा १ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएको, (ग) प्रचलित कानून बमोजिम स्थायी लेखा नम्बर लिएको, (घ) स्‍नातक उपाधि हासिल गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा प्रमुख व्यवस्थापक सहितको जनशक्ति भएको, (ङ) सम्पत्ति अपचलन, व्यवसायिक आचार संहिता उल्लंघन, संस्थागत इमानदारी वा नैतिकता विपरित काम गरी कालोसूची वा अन्य कुनै कारबाहीमा नपरेको (च) नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको सिफारिस पत्र लिएको हुनुपर्ने ।

३) इजाजतपत्र लिन चाहने व्यक्तिले निवेदन दिँदा धरौटी स्वरुप २५ लाख रुपैयाँ वा सो बराबरको बैंक ग्यारेन्टी राख्‍ने व्यवस्था गर्ने ।

४) इजाजतपत्र लिनका लागि एक लाख रुपैयाँ दस्तुर तोक्ने ।

५) इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले १० वर्षको एकै पटक इजाजतपत्र नवीकरण गराउन सक्ने व्यवस्था गर्ने ।

६) इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिहरु एक आपसमा गाभिएर कायम भएको व्यक्तिले इजाजतपत्र दस्तुर लिनु नपर्ने व्यवस्था गर्ने ।

७) इजाजतपत्र प्राप्त गर्ने व्यक्तिले व्यहोर्नुपर्ने दायित्व फरफारक गरी बाँकी रहेको धरौटी रकम निजलाई फिर्ता गर्ने वा निजले दिएको बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गरिदिने ।

८) घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्दा इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले भुक्तानी लिने दिने प्रायेजनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मान्यता प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आफ्नो नाममा एउटा छुट्टै ट्रष्ट खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने ।

९) माथि उल्लिखित प्रावधानहरुका अतिरिक्त बीमा गर्ने, संकास्पद कारोबार हुन लागेको थाहा भएमा इजाजतपत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिले सोको सूचना राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइमा दिने, सेवाग्राहीको विवरण सुरक्षित राखी सोको गोपनीयता भंग नगर्ने र निश्‍चित अवधिसम्म कारोबारको अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने प्रावधानहरु समावेश गर्ने ।

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved