नेपाली अर्थतन्त्रको एउटा बलियो खम्बा मानिने रेमिट्यान्स आप्रवाह घटिरहेको छ । कोरोना महामारीको समयमा समेत नघटेको रेमिट्यान्स अहिले विश्व ‘लकडाउन मुक्त’ भएपछि भने घटिरहेको छ । कोरोना विरुद्दको खोपलाई अभियानकै रुपमा अघि बढाएर नेपाली श्रम गन्तव्यका अधिकांश मुलुकले अहिले लकडाउन हटाईसकेका छन्। नेपालबाट विदेश जानेको संख्या पनि बाक्लो हुँदै गएको छ । लकडाउन अगाडी अर्थात् कोरोना महामारी अगाडी विदेश गएका नेपालीहरु पनि अझै उतै छन् । तर, यस्तो अवस्थामा रेमिट्यान्स आप्रवाह घट्नु नेपालको लागि दुखद बनिरहेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को पहिलो ६ महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह ५.५ प्रतिशतले घटेको छ । ६ महिनामा जम्मा ४६८ अर्ब ४५ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको छ, जबकी, गत वर्षको यो अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ११.१ प्रतिशतले बढेको थियो ।
वार्षिक क्षमता २० खर्ब, आउने आधा मात्रै
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको तथ्यांक हेर्दा यो वर्ष रेमिट्यान्स आप्रवाह मुस्किलले १० खर्बको हाराहारी पुग्ने अनुमान गरिएको छ । तर, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, रेमिट्यान्स कम्पनीका सञ्चालक र राष्ट्र बैंक पनि अनौपचारिक रुपमा रेमिट्यान्स क्षमता वार्षिक करिब २० खर्ब रहेको तर्क गर्छन् । यद्यपी, बार्षिक क्षमताको मुस्किलले आधा मात्रै आउने गरेको छ।
कोभिडले सिर्जना गरेको अवस्था सामान्य हुँदैगर्दा आयात बढिरहेको छ। तर आयातको तुलनामा बिदेशी मुद्राको स्रोत रेमिट्यान्स र निर्यात घटेकाले विदेशी मुद्रा संचितिमा अत्यन्त दबाब बढेको छ। जसले गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाई गरेको छ भने रेमिट्यान्स भित्र्याउन विभिन्न स्किमहरु ल्याएको छ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, रेमिट्यान्स कम्पनीका सञ्चालक र राष्ट्र बैंक पनि अनौपचारिक रुपमा रेमिट्यान्स क्षमता वार्षिक करिब २० खर्ब रहेको तर्क गर्छन् । यद्यपी, बार्षिक क्षमताको मुस्किलले आधा मात्रै आउने गरेको छ।
समस्या के हो ?
कोभिड १९ को बेला रोजगारको लागि विदेशिने नेपालीको संख्या उल्लेख्य घट्नु रेमिट्यान्स कम हुनुको एउटा प्रमुख कारणको रुपमा लिईएको छ। यद्दपी अन्य विभिन्न कारणले पनि रेमिट्यान्स घटेको अनुमान विज्ञहरुको छ।
कहिले रेमिट्यान्सको ठुलो हिस्सा हुण्डीमा प्रयोग भएको बताएका छन् भने केहिले रोजगारको लागि विदेश गएका नेपालीहरुले त्यहीं नै क्रिप्टोकरेंसी, हाइपर फण्ड लगायातका नेपाल सरकारले गैर कानुनी घोषणा गरेका क्षेत्रमा लगानी बढाएकाले नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स घटेको आशंका छ।
रेमिट्यान्स घट्नुको कारणहरु:
पछिल्लो दुई वर्ष अगाडीको तथ्यांक हेर्ने हो भने कोभिडका कारण बाहिर जानेहरुको संख्या धेरै नै घटेको छ। कोभिड १९ अगाडी लाखौँ नेपाली रोजगारीको लागि विभिन्न देश जाने गर्थे तर कोभिडका कारण यो संख्या एकदम घटेको छ।
अर्कोतर्फ नेपाली कामदारको गन्तब्य मुलुकहरुमा पनि आर्थिक गतिविधि घटिरहेको छ, जसले गर्दा त्यहाँ सिर्जना हुने रोजगारी पनि घटेको छ। यो अवस्थाले कहीं न कहीं रेमिट्यान्समा दबाब बढिरहेको छ।
कोभिडको पहिलो लहरमा नेपालमा रेमिट्यान्स इतिहासमै बढी भित्रिएको छ। यसका केहि कारण छन्। जस्तो एकातर्फ विदेशमा भएका नेपाली दाजुभाई तथा दिदिबहिनीहरुले आफुसँग भएको बचत समेत नेपालमा पठाए। अर्कोतर्फ, कोभिड १९ का कारण धेरैदेशका सिमानाहरु तथा हवाई उडानबन्द हुँदा अनौपचारिक क्षेत्रपनि निष्कृय रहन पुग्यो, जसकारण सबै पैसा प्रणालीबाट नेपाल भित्रिँदा त्यो बेला रेमिट्यान्स बढी भित्रिएको हो।
त्यसयताका दिनहरुमा रेमिट्यान्स निरन्तर रुपमा घटिरहेको छ। जबसम्म बैदेशिक रोजगारीको लागि बाहिर जाने क्रमले निरन्तरता पाउँदैन, तबसम्म रेमिट्यान्स बढ्ने देखिदैन।
जबसम्म बैदेशिक रोजगारीको लागि बाहिर जाने क्रमले निरन्तरता पाउँदैन, तबसम्म रेमिट्यान्स बढ्ने देखिदैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पुष मसान्तसम्मको प्रतिवेदनअनुसार अन्तिम श्रम स्वीकृति लिनेहरुको संख्या १ लाख ६७ हजार पुगेको छ। यसले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको संख्या आगामी दिनमा बढ्दैजाने देखाउंछ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको संख्या बढ्दै जाँदा बिस्तारै रेमिट्यान्स पनि बढ्दै जानेमा विश्वास गर्न सकिन्छ।
रोजगारीका गन्तब्य मुलुकहरुमा पनि आर्थिक गतिबिधि विस्तारै अगाडी बढ्ने क्रममा देखिन्छ। र त्यहाँ ठुला ठुला योजनाहरुमा काम सुरु हुन थालेका छन्। कतार विश्वकप २०२२ को तयारीमा छ भने साउदी अरबले अरबौंको योजनाहरु निर्माणको क्रममा छ। यसले त्यहाँ रोजगारको माग बढ्ने भएकाले बिस्तारै नेपाली कामदारको माग पनि बढ्ने देखिन्छ। जसले बिस्तारै रेमिट्यान्स बढ्दै जाने देखिन्छ।
अर्कोतर्फ, अहिले सिप तथा शिक्षा भएका दक्ष नेपालीहरु पनि बैदेशिक रोजगारीमा जान थालेका छन्। जस्तै अहिले बेलायतमा नर्सहरु रोजगारीका लागि गएका छन् भने जापान तथा कोरियामा पनि सिप भएकाहरु जाने क्रम बढी छ। यता युरोपतिर पनि बिस्तारै विभिन्न सिपमुलक जागिरका लागि जाने क्रम बढिरहेको छ। यसले गर्दा तत्कालै नभएपनि बर्ष, दुई बर्षमा नेपालको रेमिट्यान्स बढेर राम्रो अवस्थामा पुग्ने देखिन्छ।
अनौपचारिक क्षेत्रमा जानु पनि रेमिट्यान्स घट्नुको कारण हो। यो रोग नेपालमा मात्र नभई बिश्वका धेरै देशहरुमा रहेको छ। औपचारिक क्षेत्रबाट पैसा नेपाल नआउनुको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण 'हुण्डी' पनि हो। यो रोग नेपालमा मात्र नभई विश्वका धेरै देशहरुमा रहेको छ। तर अहिले रेमिट्यान्स घट्नुको मुख्य कारण पनि जानेहरुको संख्या घट्ने र रोकिने, अनि आउनेको संख्या घट्ने पनि हो।
तर पछिल्लो समय क्रिप्टोकरेन्सी र हाइपर फण्डमा पनि विदेशमा भएका नेपालीहरुको लगानी बढिरहेकाले नेपाल आउने रेमिट्यान्स घटेको भन्ने सुन्न पाइन्छ।
रेमिट्यान्स प्रणालीबाट अर्थात सहि बाटोबाट नेपाल भित्र्याउन के गर्न सकिन्छ ?
रेमिट्यान्स प्रणालीबाट नेपाल भित्र्याउनका लागि विदेशमा भएका नेपाली दाजुभाई तथा दिदिबहिनिहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुको विकल्प नै छैन। उताबाट रेमिट्यान्स मार्फत पैसा नेपाल पठाउँदा कि लागत अत्यन्त कम गर्नुपर्यो होइनभने नेपाल पठाएको पैसामा केहि सब्सिडी थप्दिनु पर्यो।
नेपालमा पनि श्रीलंका, बंगलादेश, पाकिस्तान जस्ता देशहरुमा जस्तै प्रणालीबाट (सिस्टम) रेमिट्यान्स पठाउनेलाई प्रोत्साहन गर्ने गरिन्छ। जस्तो १ लाख रेमिट्यान्स पठायो भने त्यहाँको सरकारले १ हजार थपेर दिने अभ्यास यी मुलुकहरुमा छ। जसले गर्दा त्यहाँ प्रणालीबाट रेमिट्यान्स भित्रिने क्रम बढिरहेको छ। पैसा कमाउनका लागि नेपाली दाजुभाई दिदीबहिनी विदेश गएका हुन्। त्यसैले सहि बाटोबाट पैसा पठाउँदा उनीहरुको कमाई नघट्नेगरि नेपाल सरकारले इन्सेन्टिभ दिनुपर्छ।
नगद इन्सेन्टिभ सहित उनीहरुले सिस्टमबाट पैसा पठाउँदा उनीहरु नेपाल आएर व्यवसाय गर्दा केहि वर्ष कर नलाग्ने, कुनै व्यवसाय गर्न खोजे बिना धितो एउटा सिलिंङसम्मको कर्जा दिने, धितो राखेर कर्जा दिंदा पनि सहुलियतमा कर्जा दिने जस्ता प्रोत्साहनको काम भएमा मात्रै सिस्टमबाट पैसा नेपाल भित्र्याउनलाई प्रोत्साहन मिल्छ।
श्रीलंका, बंगलादेश, पाकिस्तान जस्ता देशहरुमा प्रणालीबाट (सिस्टम) रेमिट्यान्स पठाउनेलाई प्रोत्साहन गर्ने गरिन्छ। जस्तो १ लाख रेमिट्यान्स पठायो भने त्यहाँको सरकारले १ हजार थपेर दिने अभ्यास यी मुलुकहरुमा छ। जसले गर्दा त्यहाँ प्रणालीबाट रेमिट्यान्स भित्रिने क्रम बढिरहेको छ। पैसा कमाउनका लागि नेपाली दाजुभाई दिदीबहिनी विदेश गएका हुन्। त्यसैले सहि बाटोबाट पैसा पठाउँदा उनीहरुको कमाई नघट्नेगरि नेपाल सरकारले इन्सेन्टिभ दिनुपर्छ।
अहिले नेपाल सरकारले विदेशबाट कमाएको पैसा नेपालको बैंकमा जामा गरे अरुले भन्दा १ प्रतिशत ब्याज उक्त खातामा बढी हुने व्यवस्था गरेको छ। तर उक्त थपिएको १ प्रतिशत पनि बैंकको थाप्लोमा जाने भएकाले बैंकहरु रेमिट्यान्स खाता संचालनमा प्रोत्साहित हुन सकेका छैनन् । विदेशमा भएका नेपालीहरुले सिस्टमबाट पैसा पठाउँदा उनीहरुलाई दिईने थप प्रतिशत ब्याज नेपाल सरकारले नै बेहोर्ने व्यवस्था हुन्नु पर्ने हो।
कोरियाबाट आउने रेमिट्यान्सको अवस्था
बिगतमा सिस्टमबाट कोरियाबाट नेपाल पैसा भित्रिने हिस्सा १० प्रतिशत हुने गर्थ्यो भने अहिले यो तथ्यांक झन्डै उल्टो भएको छ। अहिले प्रणालीबाट पैसा पठाउँनेको संख्या झन्डै ७०-८० प्रतिशत माथि रहेको छ।
सहि बाटोबाट रेमिट्यान्स आओस् भन्ने नेपाल सरकारको चाहना हो भने नेपाल सरकारले रेमिट्यान्समा केहि सहुलियत तथा प्रोत्साहन दिने काम गर्नुपर्दछ। विदेशमा भएका नेपालीहरुले नेपालमा पैसा पठाउँदा उनीहरुलाई तथा उनीहरुको परिवारलाई स्वास्थ्य शिक्षा लगायतका क्षेत्रहरुमा सहुलियत दिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ।
अष्ट्रेलिया अझैं पनि अनौपचारिक माध्यममा
अहिले पनि अनौपचारिक अर्थात हुण्डीबाट नेपाल पैसा पठाउनेमा अष्ट्रेलिया पहिलो मुलुक बनेको छ। अहिलेपनि ठुलो मात्रामा अष्ट्रेलियाबाट हुण्डीमार्फत पैसा नेपाल आउने गर्दछ। त्यहाँ ग्लोबल आइएमई बैंकले प्रणालीबाट पैसा नेपाल पठाउनलाई प्रोत्साहन गरेको कार्यक्रम गरिहेको हुन्छ।
रेमिट्यान्स उत्पादनमुलक क्षेत्रमा गएन भन्ने टिप्पणी
रेमिट्यान्स उत्पादनमुलक क्षेत्रमा गएन भन्ने टिप्पणी धेरै सुनिन्छ। तर प्रत्येक अभिभावले आफ्नो सन्तान तथा परिवारलाई हिजोको भन्दा राम्रो जीवनयापन गराउनलाई नै विदेश जाने हो। कुनै व्यक्ति विदेश गएर कमाएको पैसाले आफ्नो सन्तानलाई राम्रो स्कुलमा पढाएर गुणस्तरीय शिक्षा दिन्छ भने त्यो सन्तान भोलिका दिनमा अब्बल नागरिकको श्रेणीमा गणना हुन्छ र उसले देशलाई दिने योगदान पनि त्यहि तहको हुन्छ। यसले मानवसंसाधनको बिकास गर्छ। त्यसैले यस प्रकारको खर्चलाई अनुत्पादक भन्न मिल्छ जस्तो लाग्दैन।
तर के लाग्छ भने घरको मुली विदेश गएर २-४ पैसा बढी कमाउने भएपछि उनमा आश्रित परिवार गाउँबाट शहर झर्ने वा सुविधामुलक जीवनयापन गर्ने चलन छ। यसले गाउँघरको जग्गा बाँझो भयो भने अर्कोतर्फ हिजो सकृय रहेको एउटा श्रम अब निष्कृय भयो भन्ने हो। यसलाई न्यूनीकरण सम्बन्धित व्यक्तिहरुले नै गर्ने हो यसका लागि राज्यले पनि बिभिन्न प्रकारका स्किमहरु ल्याउँदा राम्रो हुन्छ।
अहिलेको सिकाई
नेपालको हकमा रेमिट्यान्स महत्त्वपूर्ण औजार हो भन्ने कुरा अहिलेको समयले सिकाएको छ। नेपालको हकमा रेमिट्यान्स मुख्य चलपुंजी हो। अहिले जतिपनि घरजग्गाको कारोबार भएका छन् र बैंक वित्तीय संस्था चलेका छन्, त्यसमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा रेमिट्यान्सको नै मुख्य योगदान रहेको छ।
अर्कोतर्फ नेपालको आयात धान्ने मुख्य कुरा नै रेमिट्यान्स नै हो। शोधानान्तर घाटा हिजोका दिनमा ११ महिना धान्ने हुन्थ्यो भने अहिले यो घटेर ५-६ महिनामा पुगेको छ। यो घट्दै गयो भने आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको नेपालमा समस्या बल्झिन सक्छ। त्यसैले विदेशी मुद्रा संचिति बढाउँन, शोधानान्तर घाटा कम गर्नका लागि पनि रेमिट्यान्स 'अचुक ओखती' हो नेपालको लागि।
कि नेपाल सरकारले स्वदेशमै धेरै उद्योग धन्दा विस्तार गरेर यहीं रोजगारी पाउने अवस्था सृजना गर्नुपर्यो। होइन भने, वैदेशिक रोजगारीलाई अहिलेको भन्दा धेरै व्यवस्थित, मर्यादित, थप आय आर्जन बढाउँन सकिने गर्नुपर्दछ।
सस्तो लोकप्रियताको लागि काम गर्दा त्यसको कार्यन्वयनको पक्ष पनि हेरिनुपर्दछ। हिजोका केहि निर्णयले बर्षदिन भन्दा बढी मलेसियाको रोजगारी बन्द भयो। फ्री भिजा फ्री टिकेटको निर्णयले अहिले पनि बैदेशिक रोजगारीमा समस्या उस्तै रहेको छ। यसको उचित व्यवस्थापन राज्यबाट हुनुपर्दछ।
( यो लेख रेमिट्यान्स क्षेत्रमा झन्डै एक दशक लामो समयदेखि काम गरिरहेका व्यक्तिसंगको कुराकानीमा आधारित छ। प्राविधिक कारणले उनको नाम उल्लेख गरिएको छैन। )
