नेपालमा औसतमा मासिक १ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको छ । चाडवाडको सिजनमा बढ्छ र अन्य सिजनमा घट्छ । यसरी वर्षमा १० खर्ब रुपैयाँ बराबर मात्रै रेमिट्यान्स आउने गरेको छ ।
राष्ट्र बैंक, रेमिट कम्पनी र बैंकहरु नेपालको रेमिट्यान्स क्षमता अहिले आइरहेको भन्दा दोब्बर भएर पनि आधा मात्रै आइरहेको बताउँछन् । के कारणले पूर्ण क्षमतामा रेमिट्यान्स भित्रिरहेको छैन भन्ने बारे बेलाबेला चर्चा हुने पनि गरेको छ ।
घरजग्गा तथा आवास विकास संघका निवर्तमान अध्यक्ष मिनमान श्रेष्ठ रेमिट्यान्स बढाउन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘फिक्स डिपोजिट’मा १५ प्रतिशत माथिको ब्याज दिने प्रलोभन देखाइरहेका बैंकहरुले पनि रेमिट्यान्स बढाउन कुनै भूमीका नखेलेको उनको आरोप छ ।
रेमिट्यान्स बढाउन सरकार, बैंक र नेपाली जनता सबै लाग्नुपर्ने श्रेष्ठको भनाई छ । उनले १ सय रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्र्याउन ६ रुपैयाँ थप गरेर रेमिट्यान्स पठाउनेलाई १०६ रुपैयाँ दिने हो भने अहिलेको तुलनामा रेमिट्यान्स दोब्बर हुने दाबी पनि गरेका छन् ।
‘नेपालीले विदेशमा कमाएको पैसा उतै राख्दा रेमिट्यान्स आउन सकेको छैन, नेपालमा पैसा पठाउँ भन्ने सोच विदेश गएको नेपाली श्रमिकको पनि छ, तर, उता राख्दा १ सय बराबर ५ रुपैयाँ पाउँछ, पैसा बढ्छ’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘तर, त्यहीँ पैसा नेपाल पठाउँदा केही पनि छैन, चार्ज (शुल्क) तिरेर पठायो, सरकारले त्यसमा केही सुविधा दिँदैन । अनि किन आउँछ रेमिट्यान्स ?’
उनले विदेशबाट श्रमिकले १ सय रुपैयाँ नेपाल पठाउँदा पठाउने व्यक्तिको परिवारले १०६ रुपैयाँ पाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने पनि बताए । यसका लागि सरकारले ३३ प्रतिशत, बैंक तथा रेमिट कम्पनीहरुले ३३ प्रतिशत र बाँकी ३३ प्रतिशत कुनै न कुनै माध्यमबाट जनताबाट योगदान हुने गरी सय रुपैयाँ रेमिट्यान्स आउँदा पठाउनेको परिवारले ६ रुपैयाँ बढी पाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी सदस्यसमेत रहेका श्रेष्ठले रेमिट्यान्समा ५० अर्ब लगानी गर्दा १० खर्ब रेमिट्यान्स बढ्ने दाबी गरे । अहिले आप्रवाह भइरहेको विप्रेषणमा १० खर्ब थप हुँदा हरेक नेपालले रेमिट्यान्समार्फत वार्षिक १० खर्ब आम्दानी गर्ने छ ।
‘यो असम्भव छैन, सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई च्यानलबाट पैसा पठाउन प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्यो’ श्रेष्ठले भन्छन् ।
श्रेष्ठले एक छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्र बैंक र बैंकहरुले पैसालाई उद्यम व्यवसायमा सहज रुपमा प्रवाह हुने गरी नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याए ।
‘पैसा डिपोजितमा मात्रै राख्ने हो की, उद्योग व्यवसायमा चल्न दिने हो ?’ प्रश्न गर्दै श्रेष्ठ भन्छन्, ‘पैसालाई बैंकमा डिपोजिट मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता देखियो, यो होइन नि । पैसालाई त उद्योग व्यवसायमा कर्जाका रुपमा बैंकमार्फत प्रवाह गर्नुपर्छ पो भनेको हो त । पैसालाई उद्योग व्यवसायमा लगाउँदा त्यहाँ उत्पादन र ब्यापार हुन्छ, त्यसपछि त्यहाँ रोजगारी सिर्जना हुन्छ । बैंकमा मात्रै राखेर त्यसले के गर्छ ?’
श्रेष्ठ महासंघको शहरी विकास समितिका सभापति पनि हुन् ।
