प्रविधिले हामीलाई कहाँसम्म पुर्याएको छ भने हामी घर मै बसी मोवाईल तथा अनलाईन मार्फत घरमै बसेर विभिन्न किसिमका विल तिर्न सक्छौ, हवाई टिकट किन्न सक्छौ । नेपालमा यो प्रविधिको सुरुवात गर्ने लोकप्रिय 'मिडियम' हो 'इ-सेवा'। विभिन्न सेवा सुबिधा दिएर ग्राहकको जीवनशैली सहज पारिदिएको ई-सेवाबारे पछिल्लो समय यो सेवा 'बैध वा अबैध' भन्ने बहस सुरु भएको छ । प्रस्तुत छ इसेवाका नीतिगत अड्चन तथा लाइसेंसिंङको बिषयमा आधारित रहेर बिजपाटी डक कमले इ-सेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अस्गर अलीसंग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
के इ-सेवाले नरुचाएका कारण लाइसेंसिंङ प्रक्रिया ढिलाई भएको हो ?
यसलाई बुझाउन २००९ देखि अर्थात स्थापना देखि नै जानु आवश्यक मान्दछु। हाम्रो सुरुवात सफ्टवयर डेभलपमेन्ट कम्पनीबाट भएको हो। हामीले बैंकहरुका लागी सफ्टवयर बनाउने कामबाट व्यवसाय सुरु गर्यौ। 'कोर सफ्टवयर' बैंकहरुसंग पहिले देखि नै थियो। जब मानिसहरुका हातहातमा मोबाइल आयो हामीले मोबाइल बैंकिंङ ल्याउने सोच बनायौ। मोबाइल बैंकिंङ कन्सेप्ट देशका बैंकहरुलाई प्रपोजल बुझायौ। हाम्रो कन्सेप्टबाट बैंकरहरु उत्साहित हुनुभयो । सफल परिक्षणपछी यो कन्स्पेट 'इन्स्ट्यान्ट हिट' भयो। लगत्तै हामीले अनलाइन बैंक स्टेटमेन्ट हेर्न मिल्ने प्रविधि ल्यायौं र यो पनि सफल बन्यो।
हामीले केहि एडभान्स गर्ने सोच अनुरुप इन्टर बैंकिंङ फण्ड ट्रान्सफर गर्ने कन्सेप्ट ल्यायौ । सुरुमा एक बैंकको खातावालाको पैसा सोहि बैंकको अर्को खातावालामा पैसा पठाएर परिक्षण गर्यौ र सफल पनि भयो। त्यसपछि इन्टर बैंकिंङ फण्ड ट्रान्सफर सेवा प्रयोगमा ल्यायौ। यी तीन कन्सेप्ट सफल भएपछी ई सेवा सेवा सुरु गर्ने सोच बन्यो र यसको लागी राष्ट्र बैंकको प्रयोजन बुझ्यौ। त्यो बेला राष्ट्र बैंकसंग यस बारे पोलिसी नभएको पायौं र हामीले नेपालमा एटिएम प्रयोग अभ्यासको अध्ययन गर्यौ। करिब करिब यस्तै मोडालिटी अनुसार हामीले पनि इसेवा सुरु गर्यौ।
इ-सेवा र एटिएमको प्रकृति मिल्छ र ?
एटिएम सेवा प्रयोगमा ल्याउनका लागी सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले हिमालयन बैंकलाई आधार बनाएको हामीले अध्ययनमा भेट्यौ। राष्ट्र बैंकले अघोषित रुपमा ल्याएको प्रोभिजन अनुसार यस्तो प्रक्रिया चलेको समेत हामीले बुझ्यौ। यहि मोडालिटीबाट मोबाइलबाट फन्ड ट्रान्सफर गर्न मिल्छ की भनेर राष्ट्र बैंक गयौ। तर राष्ट्र बैंकले यो कामसंग यो कामको लागी कुनै नीति नभएको पायौं। राष्ट्र बैंकको सुझाब अनुसार एटिएम कार्ड संचालनमा आएझै हामीले पनि इसेवाको काम सुरु गर्यौ।
पहिले हामीले लक्ष्मी बैंकलाई 'सेटलमेन्ट' बैंक बनाएर काम गर्यो। पछि केहि प्राविधिक कारणले गर्दा नबिल बैंकलाई 'सेटलमेन्ट' बैंक बनायौ। सबै बैंकहरुलाई नबिल बैंकमा खाता खोल्न लगायौ र त्यसपछि हामीले इन्ट्रा बैंक ट्रान्सफरको सुविधा दिदै आएका छौ। हाम्रो कामलाई राष्ट्र बैंकले आपत्ति जनाउनुको कुरा धेरै परको हो। बरु हाम्रो मिहिनेत र कामलाई राष्ट्र बैंकले स्याबासी दिदै आएको छ।
इसेवाको कन्सेप्ट कहाँ बाट आयो ?
नेपालमा बहुसंख्यक मानिसहरुसंग बैंकमा खाता छैन। ई कमर्श साइटहरु धेरै थिए। यस्तो व्यवसाय गर्न चाहनेसंग सबै कुरा उपलब्ध थियो तर पेमेन्ट कसरी लिने भन्ने कुरामा ग्याप पायौं। यी र यस्तै ग्याप पुरा गर्नका लागी इसेवाको कन्सेप्टको जन्म भएको हो। हामीले पहिले देखि नै नबिल बैंकलाई सेटलमेन्ट बैंक बनाएर काम गर्दै आएको अवस्थालाई एडभान्स टेक्नोलोजी बनाउँदा हामी अगाडी आउन सक्ने योजनाका साथमा इसेवा संचालनमा ल्यायौं।
यसरी त इसेवामा पैसा राखिएको देखिएन र ?
झट्ट हेर्दा इसेवामा खाता खोलि पैसा राख्दा इसेवाले नै होल्ड गरे जस्तो देखिन्छ तर हामीलाई त राष्ट्र बैंकबाट एक रुपैयाँ पनि होल्ड गर्ने अनुमती नै छैन। त्यहि भएर हामीले फेरी नबिल बैंकसंग सम्झौता गर्यौ । सम्झौता अनुसार इसेवाका ग्राहक अप्रत्यक्ष रुपमा नबिल बैंकको ग्राहक बन्नेछन् भने इसेवामा अकाउन्ट खोलि इसेवाको खातामा जम्मा गरेको पैसा नबिल बैंकको एउटा खातामा जम्मा हुन्छ। यो खाता न हाम्रो नाममा हुन्छ, न त यसको चेक नै हामीसंग हुन्छ । यसको पूर्ण स्वामित्व नबिल बैंकसंग नै रहन्छ। यदि कुनै ग्राहकले इसेवाको खाता बन्द गरी खातामा रहेको पैसा फिर्ता लिन चाह्यो भने नबिल बैंकमा गएर आफ्नो खाता प्रमाणित गरी खातामा भएको बाँकी पैसा लिन सक्दछ।
तर नेपालमा अन्य पेमेन्ट गेटवेको मोडलमा काम गर्ने कम्पनीहरुको अवस्था हाम्रो भन्दा फरक छ। उनीहरुले ४-५ वटा बैंकमा खाता खोलेका छन् र ग्राहकहरुलाई त्यहि खातामा पैसा जम्मा गराउन लगाउदछन। हाम्रो केशमा हामी इसेवाको पार्टमा टेक्नोलोजी उपलब्ध गराउने कम्पनी मात्रै हो।
आफ्नै कन्सेप्ट र कम्पनी हुँदा पनि यस्तो अवस्था कसरी आयो ?
नेपाल राष्ट्र बैंकको हालको नियम अनुसार हामीलाई ग्राहक बनाउन र पैसा होल्ड गर्न अधिकार छैन । सबै कुरा नबिल बैंकमा डिपेन्ट भएको छ। यहि भएर नै हामीले हाम्रो रोलको लागी राष्ट्र बैंक गयौ र निरन्तर प्रयास पछि राष्ट्र बैंकले एक बर्ष अगाडी नै पेमेन्ट एण्ड सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट छुट्टै रुपमा खडा गरेको छ। हाम्रो एक बर्षको कडा मिहिनेत र संघर्षपछी राष्ट्र बैंकले ३ महिना अगाडी लाईसेंसिंग पोलिसी ल्याएको छ। लाइसेन्स लिनका लागी हामीले पहिलो नम्बरमा आवेदन समेत दिएका छौ।
लाइसेन्स पाउने सम्भावना कत्ति को छ ?
हामीले लाइसेन्सको लागी आवेदन दिएको पनि झन्डै महिना दिन पुग्न लागेको छ। अब महिना दिन भित्र राष्ट्र बैंकले निर्णय गर्छ। हामीले लाइसेन्स पाउने सम्भावना अधिक छ। किनकि पेमेन्ट सेटलमेन्ट फर्म हाम्रो प्रेसरबाट नै खडा भएको हो। उहाँहरु (राष्ट्र बैंक) हाम्रो कामबाट धेरै खुसि हुनुहुन्छ।
पेमेन्ट गेटवे नीतिले अनलाइन भुक्तानी गर्ने कम्पनीहरुलाई कसरी प्रमोशन गर्छ ?
अहिलेसम्म हामीले कस्टमर बनाउन पाउने लिखित प्राबधान कतै छैन। हामीले नबिल बैंकलाई सेटलमेन्ट बैंकको आधार मानेर काम गर्दै आएका छौ। यस अर्थमा हाम्रा ग्राहक अप्रत्यक्ष रुपमा नबिल बैंकको ग्राहक भए। लाइसेन्स पोलिसि आएपछि पनि हामीलाई फन्ड होल्ड गर्ने अधिकार त् हुदैन तर कस्टमर भने हाम्रै हुन्छन तर फन्डको जिम्मा भने नबिल बैंकको नै हुन्छ।
त्यसो भए इसेवामा खाता खोल्ने ग्राहक कसका हुन् ? नबिल बैंकका कि इसेवाका ?
नबिल बैंकसंग भएको सम्झौता अनुसार जबसम्म एउटा स्थायी नीति आउदैन तबसम्म ग्राहकको दायित्व नबिल बैंकले लिने र राष्ट्र बैंकबाट नीति बनिसकेपछि ती ग्राहक स्वत इसेवाका हुने छन।
इसेवाले दिने बोनस, स्किम, क्यास ब्याक कसरी चलिरहेको छ ?
हामीलाई आउने कमिशन हामीले ग्राहकलाई दिएका छौ। जस्तै १०० रुपैयाँको रिचार्ज गर्दा ग्राहकले बजारमा १ सय रुपैयाँ नै तिर्नु पर्ने हुन्छ तर इसेवा मार्फत रिचार्ज गर्दा ९८ रुपैयाँ तिर्नु पर्दछ। कमिशन बापत आउने त्यो २ रुपैयाँ हामीले ग्राहकलाई नै दिएका छौ। ग्राहकले पाउने कमिशन ग्राहकलाई नै दिदै आएका छौ। त्यस्तै एयरलाइन्सको टिकटमा आउने कमिशन समेत आफुलाई नराखी ग्राहकलाई नै दिदै आएका छौ त्यसैले पनि स्थापनाको ६ बर्षसम्म पनि हामी घाटामा नै छौ।
इसेवा जस्तै सेवा दिदै आएकाहरु तपाईकै मान्यतामा सहमत छन ?
पुरै सिस्टममा एउटा के कुराको समस्या छ भने ग्राहकको पैसा व्यक्तिगत वा कम्पनीको खातामा छ कि सेटलमेन्ट गर्ने बैंकको खातामा छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। प्रक्रिया र नीति आफ्नो ठाउमा छ, जसरी पनि ग्राहकको पैसा सुरक्षित हुनुपर्यो यो नै मुख्य कुरा हो। त्यसैले कसले के भन्छ के मान्छ मान्दैन भन्ने भन्दा पनि मुख्य कुरा ग्राहकको पैसा सुरक्षित र भरपर्दो हुन पर्यो। जहाँ सम्म छ अरु सहमत छन् छैनन् भन्ने कुरा, यसमा विश्वव्यापी रुपमा समान नियम हुन्छ।
