नेपालमा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्न उद्योगीले चुनढुंगा खानी वापत सरकारलाई नीजि जग्गा दिनुपरेको छ । कुनै क्षेत्रको चुनढुंगा प्रयोग गर्न निजी क्षेत्रले सो चुनढुंगा खानीको क्षेत्रफल बराबरको जग्गा किनेर सरकारको नाममा पास गर्दिएपछि मात्रै खानी प्रयोग गर्न पाउने अभ्यास छ ।
‘हामीले ल्याउने चुनढुंगा भनेको पहरा हो, त्यहाँ मानिसले खेती पनि गर्दैनन् । यो फेरि बन क्षेत्र हो । अब हामीले खानी विभागबाट लाइसेन्स लिएर, दस्तुर तिरेर, भूबहाल कर सबै तिरेर प्रक्रिया पूरा गरेपछि पनि ढुंगा उत्खननको लागि बनको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ’ सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रव थापाले भने ।
‘बनले उद्योगले लिन लागेको बराबर क्षेत्रफलको अर्को ठाउँको जग्गा नदिई स्वीकृति दिँदैन । यदि एउटा सिमेन्ट उद्योगले लिन लागेको चुनढुंगा भएको क्षेत्र १०० रोपनी रहेछ भने त्यो उद्योगले १०० रोपनी अर्को कुनै नीजि जग्गा किनेर सरकारको नाममा पास गदिर्नुपर्छ’ थापाले थपे ।
विभिन्न निकायमा कर तिर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको उद्योगीलाई बन मन्त्रालयले समेत पहरा प्रयोग वापत सोही क्षेत्रफल बराबरको जग्गा माग्नु गलत भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवम् अर्घाखाँची सिमेन्टका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाको भनाई छ ।
सरकारले यसरी जग्गा लिँदा खेतीयोग्य जमिन बाँझो बस्ने उद्योगीहरुको बुझाई छ । ‘हामीले व्यक्तिको नामको नीजि जग्गा किनेर सरकारलाई दिएपछि सरकारले त त्यो जग्गामा कृषि गर्दैन’ तेज सिमेन्टका अध्यक्ष थापाले भने, ‘यसले खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुने भयो ।’
खानी विभागका सूचना अधिकारी कृष्णदेव झाका अनुसार अहिले १२८ ठाउँमा विभिन्न किसिमका खानी उत्खनन भईरहेको छ । देशभरीका विभिन्न स्थानमा गरी दुई हजार ४९० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा उत्खनन भईरहेको छ । यसमध्ये सिमेन्टका लागि प्रयोग भएका चुनढुंगा खानी ९० प्रतिशतको हाराहारीमा छन् । यो बराबरको जग्गा उद्योगीले सरकारलाई अन्यत्रबाट किनेर पास गरिदिर मात्रै प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
व्यवसायीले सिमित समयका लागि प्रयोग गर्ने क्षेत्र बराबरकै जग्गा सरकारले माग्नु गलत भएको व्यवसायीको तर्क छ । तर बन मन्त्रालयले भने यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेन ।
