एभरेष्ट प्रिमियर लिग (इपीएल) आयोजक र ६ फ्रेन्चाइज टोलीले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा विपक्षीहरुले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाएका छन् । अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेपछि विपक्षीहरु नेपाल क्रिकेट संघ कायण र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले लिखित जवाफ पेश गरेका हुन् ।
तर दुवै विपक्षीले पेश गरेको जवाफ भने एक आपसमा बाझिएको छ । राखेपले क्यान र भारतीय कम्पनी सेभेन थ्री स्पोर्ट्ससँग भएको भनिएको सम्झौतामा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको जवाफ अदालतमा पेश गरेको छ । क्यानले गरेका काम कारवाही र सम्झौतामा आफ्नो कुनै पनि संलग्नता नरहने भन्दै राखेपले आफुलाई विपक्षी नबनाउन र रिट नै खारेज गर्न माग गरेको छ । राखेपले रिट निवेदकले पेश गरेका तथ्य र विषयवस्तु आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र नपर्ने भन्दै जवाफ पेश गरेको छ ।
राखेपले आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको भने पनि क्यानले नै पेश गरेको जवाफमा भने राखेपबाट अनुमति पाएर नै भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको उल्लेख छ । क्यानले २०७८/११/६ मा राखेपबाट सहमति प्राप्त गरेको र सोहीको आधारमा भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता भएको उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्चलाई राखेपले ४ बुँदे छोटो जवाफ पेश गरेपनि क्यानले भने विस्तृत जवाफ पेश गरेको छ । क्यानले आफ्नो जवाफमा 'राखेपमा दर्ता भएकै कारण क्यान सार्वजनिक संस्था नहुने' जिकिर गरेको छ । क्यानले आफुले नेपाल सरकारबाट अनुदान लिने नगरेकोले सार्वजनिक निकाय नहुने जवाफ पेश गरेको छ । त्यस्तै क्रिकेटको विकास र प्रबर्दन गरेकै कारण सार्वजनिक निकाय भन्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ । सार्वजनिक निकाय नभएको कारण आफुले सार्वजनिक खरिद ऐनको ब्यबस्था मान्न बाध्य नहुने क्यानले उल्लेख गरेको छ ।
राखेपको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउँन खोज्दा क्यान आफैं फसेको छ। उसले राखेपकै अनुमतिमा काम गरेको भनेपनि राखेपले भने आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको अदालतलाई जवाफ पठाएको छ।
यस मुद्दाको सुनुवाईको लागि आज भदौ ५ गते पेशी तोकिए पनि पेशी भने 'हेर्न नमिल्ने' भएकोले स्थगित भएको छ । यस अघि साउन २२ मा कामु प्रधान न्यायधिश हरिकृष्ण कार्की र न्यायधिश सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलाशमा उक्त रिटको पेशी तोकिए पनि समय अभावका कारण हेर्न नभ्याईनेमा परेको थियो ।
यस अघिका सम्बन्धित समाचार :
- क्यानमा 'चतुर'राज: निजामति कर्मचारी भट्ट र कर्माचार्य दुवै पदाधिकारी, दुवैतिर सेवासुविधा
- क्यानको विवादित सम्झौता: भारतीय कम्पनीलाई नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ठेक्का !
- क्यानको चटक: हतार हतारमा लीग खेल्ने टीम सार्वजनिक, अख्तियार र सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन
- क्यानले क्रिकेट लीगको अधिकार भारतीय कम्पनीलाई दिएको विषयमा अख्तियारले थाल्यो छानविन
- ३३ करोडको 'लोभ'मा भारतीय कम्पनीलाई क्रिकेट लीगको जिम्मा, नेपाली कम्पनी आक्रोशित
- भारतीय कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गर्न माग गर्दै क्यानका बोर्ड सदस्यले राखेपलाई लेखे पत्र
- चतुरबहादुरको चतुर्याइँ: बहुमत पुर्याउन वडासचिवलाई क्यानको बोर्डमा ल्याएर दोहोरो जिम्मेवारी
