नेपाल क्रिकेट संघविरुद्धको मुद्दामा आज सुनुवाइ हुँदै, यसरी बाझिएको थियो क्यान र राखेपको जवाफ

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

Aug 28, 2022 | 09:42:02 AM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

एभरेष्ट प्रिमियर लिग (इपीएल) आयोजक र ६ फ्रेन्चाइज टोलीले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटको सुनवाई  आज हुनेभएको छ  । यस अघि पटक पटक पेशी चढ्दै 'हेर्न नभ्याइने'मा परेको उक्त रिटको सुनवाईको लागि आजको मिति तोकिएको हो ।

यसअघि इपीएल र ६ फ्रेन्चाइज टोलीले क्यान विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा विपक्षीहरुले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाएका छन् । अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेपछि विपक्षीहरु नेपाल क्रिकेट संघ कायण र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले लिखित जवाफ पेश गरेका हुन् ।

तर दुवै विपक्षीले पेश गरेको जवाफ भने एक आपसमा बाझिएको छ । राखेपले क्यान र भारतीय कम्पनी सेभेन थ्री स्पोर्ट्ससँग भएको भनिएको सम्झौतामा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको जवाफ अदालतमा पेश गरेको छ । क्यानले गरेका काम कारवाही र सम्झौतामा आफ्नो कुनै पनि संलग्नता नरहने भन्दै राखेपले  आफुलाई विपक्षी नबनाउन र रिट नै खारेज गर्न माग गरेको छ । राखेपले रिट निवेदकले पेश गरेका तथ्य र विषयवस्तु आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र नपर्ने भन्दै जवाफ पेश गरेको छ ।

राखेपले आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको भने पनि क्यानले नै पेश गरेको जवाफमा भने राखेपबाट अनुमति पाएर नै भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको उल्लेख छ । क्यानले २०७८/११/६ मा राखेपबाट सहमति प्राप्त गरेको र सोहीको आधारमा भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता भएको उल्लेख गरेको छ ।

क्यानले  ईपीएल टी–ट्वान्टी क्रिकेट प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न नदिने निर्णय गरेपछि इपीएल र  ६ फ्रेन्चाइज टोलीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। रिटमा आफुले लिग संचालन गर्न पाउनु पर्ने माग गरिएको छ । त्यस्तै रिटमा क्यानले बिना प्रतिस्पर्धा भारतीय कम्पनी एस थ्री स्पोर्ट्स कम्पनीलाई लीग संचालन गर्न दिने सम्झौता गैर कानुनी रहेको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्नको लागि अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।

क्यानले एउटा मात्र अधिकारिक लिगको रुपमा नेपाल टी–२० लिग तथा क्रिकेटसँग जोडिएका अन्य आयोजना गर्ने र त्यसको जिम्मेवारी भारतीय कम्पनी एस थ्री स्पोर्ट्स कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो  ।  इपिएलले जेठ १२ गते मुद्दा दायर गरेकोमा सर्वोच्च अदालले जेठ १६ गते कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो  । सर्वोच्चका न्यायधिश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलाशले यसबारे कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो । त्यसपछि दोस्रो बहस हुन सकेको थिएन। 

यस बारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानविन गरिरहेको छ भने क्यानका बोर्ड सदस्यले समेत क्यानले गरेको निर्णयमा असहमति जनाउदै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा पत्र लेखेका छन् ।

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved