जीपीएस नियमनको जिम्मा प्राधिकरणलाई, पुराना अनुमति खारेज हुदै

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

Feb 14, 2021 | 03:30:36 PM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले छुट्टै सेवाको रुपमा लोकेसन ट्रयाकिङ सेवा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशनका आधारमा प्राधिकरणले ट्रयाकिङ सेवालाई व्यवस्थित र नियमनको तयारी गरेको हो । 

यसअघिसम्म सञ्चार मन्त्रालयले सेवा प्रदायक कम्पनीको मागका आधारमा लोकेशन ट्रयाकिङको अनुमति दिने गरेको थियो । नेपालमा पछिल्लो समय भेहिकल तथा विभिन्न क्षेत्रमा लोकेशन ट्रयाकिङ सिस्टमको प्रयोग बढ्दो क्रममा रहेपछि सरकारले यसको सञ्चालन र नियमनको जिम्मा प्राधिकरणलाई दिएको हो । 

मन्त्रालयबाट छुट्टा छुट्टै डिभाइसका लागि अनुमति दिँदा झन्झटीलो भएपछि सरकारले उक्त जिम्मा प्राधिकरणलाई दिएको हो । मन्त्रालयको निर्देशन पछि प्राधिकरणले लोकेशन ट्रयाकिङको सम्बन्धमा बंगलादेश लगायतका देशमा प्रयोग भएको विधिको बारेमा अध्ययन गरेको थियो । अन्य देशमा भएको प्रयोग र व्यवहारीक पक्षलाई समेटेर उक्त सिस्टम सञ्चालनका लागि मन्त्रालयमा अनुमति माग गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल बताउँछन् ।

प्राधिकरणले लोकेसन ट्रयाकिङ सेवा सञ्चालनका लागि बोर्डले स्वीकृत गरेको विनियमावली मन्त्रालयमा पठाईसकेको छ । मन्त्रालयले उक्त विनियमावली पास गरेसँगै लोकेशन ट्रयाकिङ छुट्टै सेवाको रुपमा अघि बढ्नेछ भने यसअघि मन्त्रालयले प्रदान गरेको अनुमति खारेज हुनेछ ।

प्राधिकरणले यसअघि मोबाइल सेवा सञ्चालकलाई दिएको अनुमति जस्तै ओपन लाइसेन्सका रुपमा सेवाप्रदायक कम्पनीलाई अनुमति दिनेछ । प्राधिकरणले सेवा प्रदायक कम्पनीलाई ५ वर्षका लागि अनुमति दिनेछ । दुरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २३ (२) मा प्राधिकरणले ट्रयाकिङ सेवा खुला गरी नयाँ लाइसेन्स दिनसक्ने ब्यबस्था छ।

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved