नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी सुबिसु को पक्षमा भएको फैसला बिरुद्द अदालत गुहार्ने भएको छ। सुबिसुलाई ६१ करोड दिनुपर्ने मध्यस्थता (ट्राइबुनल) को फैसला बिरुद्द प्राधिकरण अदालत जाने भएको हो।
मध्यस्तताले सुबिसुको मात्र कुरा सुनेर निर्णय गरेकाले आफुहरु अदालत जाने तयारीमा रहेको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुसोत्तम खनालले बताए। मध्यस्तताले निर्णय मन नपरे निर्णय गरिएको ३५ दिन भित्र अदालत जान पाइने व्यवस्थाअनुसार नै आफुहरुले अदालत जाने तयारी गरेको अध्यक्ष खनालले बताए।
सम्झौताअनुसार काम नगरेकाले प्राधिकरणले भुक्तानी गर्न अस्विकार गरेको बिषयलाई लिएर सुबिसु मध्यस्तता गुहारेको थियो। र मध्यस्तताले सुबिसुको पक्षमा निर्णय गरिदिएको हो। सुबिसु र प्राधिकरणबीच प्रदेश दुई का आठ जिल्लामा अप्टिकल ब्रोडब्याण्ड निर्माण तथा इन्टरनेट विस्तार परियोजनाको लागि सम्झौता भएको थियो।
पछि ओएनटि लाई हटाएर सुबिसु र प्राधिकरणबीच प्रदेश दुई का ग्रामीण क्षेत्रमा प्याकेज ए अन्तर्गत सिराहा, सप्तरी, धनुषा र महोत्तरी र प्याकेज बी अन्तर्गत बारा, पर्सा, रौतहट तथा सर्लाहीमा अप्टिकल ब्रोडब्याण्ड नेटवर्कको निर्माण तथा इन्टरनेट विस्तारको परियोजना सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको थियो।
सम्झौतामा 'अप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल' ओएनटि को काम उल्लेख नभएपनि सुबिसुले त्यहि काम गरेको भन्दै भुक्तानी दाबि गरेको प्राधिकरणको भनाई छ। ओएनटि गर्ने बिषय सुरुमा सम्झौतामा उल्लेख भएपनि दुवै पक्षबीच हस्ताक्षर हुने बेला यो बिषय सम्झौताबाट नराखिएको अध्यक्ष खनालले बिजपाटीलाई बताए।
प्रदेश दुईका आठवटा जिल्लामा आफुहरुले ग्राहकको घरमा राउटर जोड्ने र त्यसअनुसार प्रति ग्राहक तोकिएको पैसा लिने सम्झौता भएको तर पछि सम्झौताअनुसार भुक्तानी नपाएका क्षतिपूर्तिको दाबि सहित आफुहरुले मध्यस्तता गुहारेको सुबिसु केबल नेटका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले बताए।
उनकाअनुसार आफुहरु र प्राधिकरणबीच सम्झौता भएको दुईबर्षभित्र प्याकेज ए अन्तर्गत सर्लाही सहितका ४ जिल्लाका ग्राहकको घरमा इन्टरनेट (राउटर, तार र अरु उपकरण) जोडे बापत प्रति ग्राहक ४६०० रुपैयाँ र प्याकेज बि अन्तर्गतका सिराहा सहितका ४ जिल्लामा प्रति ग्राहक ५६०० रुपैयाँ सहुलियत दिने सम्झौता भएको थियो।
तर सम्झौताको अवधिमा बीचमा बारा बर्सामा आएको हावा हुरीले आफुहरुको काम तीन महिना पर धकेलिएको र पछि लकडाउनमा पनि सहजरूपले काम गर्न नपाएकाले सम्झौता अवधीमा काम सम्पन्न नभएको पराजुलीको दाबी छ।
अहिले आएर आफुहरुले त्यो दुई बर्षको दौरानमा जति ग्राहकको घरमा इन्टरनेट जोडिएको थियो त्यहिअनुसारको भुक्तानी माग्दा प्राधिकरणले सम्झौता अनुसार दुई बर्ष भित्र काम सम्पन्न नभएको कारण देखाएर भुक्तानी दिन नसक्ने र समयअवधि पनि नथप्ने भनेपछि आफुहरुले मध्यस्तता गुहारेको उनको भनाई छ।
पराजुली भन्छन्, "हामीले तोकिएको समयभित्र गरेको कामको ४५ करोड र हावा हुण्डरीको ३ महिना तथा लकडाउनको ६ महिनाको अवधि थपिदा आफुहरुले सम्पन्न गर्ने कामको गरेर कुल ९२ करोड सहुलियत पाउँथ्यौ, त्यहि अनुसार दाबी गर्दा मध्यस्तताले काम गरेको करिब ४५ करोड र काम गर्न नपाएको अवधिको जोडेर ६२ करोड प्राधिकरणले भुक्तानी गर्नु पर्ने निर्णय गरेको हो।"
उनि अगाडी थप्छन्, यहाँ काम गर्ने अवधि थप नगरी, नगरेको कामको पनि भुक्तानी मागेको र यसमा सुबिसुको र प्राधिकरणको मिलोमतो भएको भन्ने आरोप पनि लगाइएको छ, त्यो निराधार हो, हेर्न आउनेलाई म सम्झौता देखाउँन सक्छु।"
सम्झौतामा नै यी ८ जिल्लाहरुमा इन्टरनेट जोडे बापत प्रत्येक घरमा इन्टरनेट जोडे बापत ४६०० र ५६०० रुपैयाँ सहुलियत दिने भन्ने उल्लेख भएको कुरालाई अहिले काम नगरी मिलोमतोमा खायो भन्नु निराधार भएको पराजुलिको भनाई छ।
नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणका सूचना अधिकारि सुर्य प्रसाद लामिछानेकाअनुसार ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष अन्तर्गत नेपालका ग्रामिण क्षेत्रमा इन्टरनेट पुर्याउने योजना अन्तर्गत सुबिसु र प्राधिकरणबीच प्रदेश दुईका ८ जिल्लामा इन्टरनेट पुर्याउने सम्झौता भएको थियो।
लामिछानेका अनुसार सुबिसु र प्राधिकरणबीच यस बिषयमा २०७४ असोज ३१ गते सम्झौता भएको थियो। प्याकेज ए अन्तर्गतको काम ८५ करोडको टेन्डर भएपनि सुबिसुले उक्त काम ३८ करोड ४४ लाखमा र प्याकेज बि अन्तर्गतको काम ८२ करोडको टेन्डर मुल्यलाई ३१ करोड ४४ लाखमा सक्ने गरि सकारेको थियो।
