 2mb (1).gif)
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले अबदेखि नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराएर मात्र सेवा र शुल्कको विज्ञापन गर्नुपर्ने भएको छ। इमेल सहितको इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले स्वीकृत नगराई आफूखुसी मुल्य तोकी त्यसको प्रचार प्रसार गर्ने र सोहि अनुसार ग्राहकबाट शुल्क लिने गरेको पाइएपछि यस्तो निर्देशन दीइएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणबाट महशुलदर स्वीकृत गराएर मात्र महशुलदर लागू गर्न निर्देशन दीइएकोबारे प्राधिकरणले बुधबार एक पत्र मार्फत इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई जानकारी गराएको हो। यो निर्देशन विपरित काम गरेको पाइएमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई दुरसंचार ऐन, २०५३ को दफा ४७ बमोजिम कारबाही हुने समेत प्राधिकारणले जानकारी गराएको छ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुबीच तिब्र प्रतिस्पर्धा भएपछि आफूखुसी 'प्याकेज' ल्याउने र सो प्याकेजलाई बिभिन्न माध्यममार्फत प्रचार प्रसार गर्ने र सोहि अनुसार ग्राहकसंग शुल्क अशुल गर्ने देखिएकाले यो निर्देशन दीइएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुर्य प्रसाद लामिछानेले बिजपाटीलाई बताए।
