नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल) लाई माघ मसान्तसम्म बाँकि बक्यौता तिर्न निर्देशन दिएको छ। लामो समयसम्म कम्पनीले बक्यौता तिर्न बाँकि रहेकोले सम्पूर्ण बक्यौता यहि मिति २०७९ माघ मसान्तसम्म बुझाई सोको सक्कल भौचर प्राधिकरणमा दाखिला गर्न प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ।
माघ मसान्त भित्र बक्यौता रकम दाखिला नगरेमा प्रचलित कानून बमोजिम अनुमतिपत्र खारेज गर्ने चेतावनी प्राधिकरणले दिएको छ। प्राधिकरणका अनुसार युटिएलले नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने अनुमतिपत्र नविकरण दस्तुरबापतको किस्ता रकम, फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलगायतका दस्तुर रकम गरि कुल ५ अर्ब ३० करोड ९४ लाख ४९ हजार १ सय ५३ रुपैयाँ ८८ पैसा रहेको छ। यो २०७९ पुष मसान्तसम्म कायम हुन आएको जम्मा बाँकी रकम भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणले २०७३/५/२० मा युटिएललाई आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र दिएको थियो । यूटीएलको ८० प्रतिशत लगानी भारतीयको हो। यो कम्पनीमा महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेडको २६ दशमलव ६८ प्रतिशत, टेलिकम्युनिकेसन कन्सल्ट्यान्ट इन्डिया तथा टाटा कम्युनिकेसनको २६ दशमलव ६६ प्रतिशतको समान सेयर र नेपाली कम्पनी नेपाल भेन्चर्स प्रालिको २० प्रतिशत सेयर लगानी छ।
