स्मार्ट टेलिकमको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार, सम्पति जफत गर्न सरकारलाई बाटो खुल्यो

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

Apr 21, 2023 | 07:32:12 PM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजविरुद्धको रिटमा सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । अदालतको आदेशसँगै खारेज भएको स्मार्ट टेलिकमका विषयमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई बाटो खुलेको छ ।

स्मार्ट टेलिकमले विविध समस्याका कारण बक्यौता बुझाउन नसकिएको उल्लेख गर्दै लाइसेन्स रद्द गर्न नहुने दावी बोकेर चैत ३० गते सरकारकाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो । उसले रिटमा अन्तरिम आदेशको मागसमेत गरेको थियो । 

वैशाख ३ गते लाइसेन्स स्वत खारेज भएपछि ४ गते सम्पति बुझाउन भन्दै दुरसञ्चार प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले १५ दिने पत्र पठाएको थियो । स्मार्ट टेलिकमले पुन वैशाख ५ गते त्यस विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको थियो । 

उक्त दुबै रिटमाथि आज सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश दिपेन्द्रबहादुर बम र ध्रुव नन्दको इजलासले अन्तरिक आदेश जारी नहुने आदेश गरेको हो । स्मार्ट टेलिकमले दायर गरेको रिटमाथि उच्च अदालत पाटनले वैशाख ४ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अर्को आदेश नभएसम्मका लागि निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न दुवै पक्षलाई आज बोलाएको थियो । 

आजको आदेशसँगै अब सरकारले स्मार्ट टेलिकमविरुद्ध आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाटो खुलेको छ । यद्यपि मुद्दा भने नियमित रुपमा चल्ने र अन्तिम निर्णय जे आउँछ सोही अनुसार हुने उच्च अदालत पाटनकी प्रवक्ता मन्दिरा शाहीले बताइन् ।

तोकिएको समयमा नवीकरण नभएको भन्दै सरकारले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज र सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा लिने निर्णय गरेको थियो । स्मार्ट टेलिकमले चैत ३० गते लाइसेन्स खारेज नगर्न र किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै रिट दायर गरेको थियो । उक्त टेलिकलमले २३ अर्ब नविकरण दस्तुर नबुझाएपछि वैशाख ३ गते लाइसेन्स स्वत रद्द भएको थियो ।

१३ भदौ २०७६मा पनि प्राधिरकणले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । २१ पुस २०७६को मन्त्रिपरिषद बैठकले ५ वटा किस्ताबन्दीमा बक्यौता रकम तिर्न सुविधा दिएको थियो । 

उसले पहिलो पटकमा ५९ करोड ८८ लाख, दोस्रो पटक ८३ करोड २३ लाख, तेस्रो पटक ७७ करोड ४० लाख, चौथो पटक ७१ करोड ५६ लाख र पाँचौँ पटक ६५ करोड ७२ लाख बुझाउन भनिएको थियो । नविकरणको छुट्टै बुझाउनुपर्ने थियो । २०७७ भदौ र २०७८ असारमा पनि सरकारले समय दिएको थियो । तर उसले बक्यौता नतिरेपछि अन्ततः खारेज भएको हो ।

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved