मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैकठले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिष्टम (एमडीएमएस) लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । मोबाइल फोनको अवैध आयातलाई रोक्न भन्दै लामो समयदेखि बहस भएर गत साउन १ गतेदेखि नै लागू गर्ने भनिएको एमडीएमएस सिष्टम अब लागू हुने भएको छ ।
गत साउनमा यो प्रणालीको ‘सफ्ट लञ्च’ पनि गरिएको थियो । तर, विदेशमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ल्याउने मोबाइल फोनहरुको पनि दर्ता गर्नुपर्ने, यो प्रक्रिया सरल नभएको र एउटाभन्दा बढी फोन ल्याउन नपाउने नियमका कारण यो प्रणाली लागू भएन । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई तत्काल यो प्रणाली लागू नगर्न मौखिक निर्देशन दिएपछि रोकिएको थियो ।
अहिले मन्त्रिपरिषदले नै एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले झिटीगुण्टा नियमावली संशोधनमार्फत अब विदेशबाट आउने नेपालीले बढीमा २ वटा मोबाइल ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्दै एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार अब सञ्चार र श्रम मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरी यो व्यवस्था लागू गर्ने बताएकी छिन् ।
यसबाट हुनेछन् ४ फाइदा
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा करिब ४० अर्ब रुपैयाँको मोबाइल फोन आयात भएको तथ्याङ्क छ । यसबापत सरकारले ७ अर्ब रुपैयाँजति राजस्व पाएको छ । तर, मोबाइल फोन आयातकर्ता र बिक्रेताहरुको अध्ययनले उक्त वर्ष १५ अर्ब रुपैयाँ जतिका मोबाइलहरु अवैध तरिकाबाट आयात भएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा मोबाइलको आयात घटेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म ३० अर्ब जतिको मोबाइल भित्रिने अनुमान छ ।
‘३० अर्बको लिगल च्यानलबाट आउने देखिन्छ, तर बजारमा २० अर्ब जतिका मोबाइलहरु इलिगल बाटो भएर आउँछन्, यसरी आउनेमा सेकेण्ड ह्याण्ड, कपी मोडल र ग्रेमार्केटबाट आउने मोबाइल पर्छन्’ मोबाइल फोन बिक्रेता संघका अध्यक्ष दिनेश चुल्याडोले भने, ‘अब एमडीएमएस लागू भयो भने अवैध मोबाइल आयात हुन पाउँदैनन्, आयात भए पनि इएमईआई दर्ता नभएपछि चल्दैनन् ।’
सँगै, अहिले ‘ग्रे मार्केट’बाट आयात भइरहेको २० अर्बका मोबाइल पनि वैध प्रणालीबाट आयात हुँदा कुल आयात ५० अर्ब हारहारीमा पुग्ने र राजस्व पनि ५ अर्ब जति बढेर १२ अर्बको हाराहारीमा पुग्ने दाबी उनको छ । ‘अहिले इलिगल रुपमा आयात भइरहेका २० अर्बका मोबाइलहरु पनि वैध बाटोबाट आउने अवस्था भयो भने व्यापार बढ्छ, राजस्व पनि ५ अर्ब जति बढ्छ । यो एउटा फाइदा हो’ चुल्याडोले थपे ।
सँगै, एमडीएमएस प्रणाली लागू भयो भने नेपाल प्रहरी र अन्य अनुसन्धानकारी निकायलाई अनुसन्धान पनि सहयोग पुग्ने दाबी उनको छ । ‘जस्तै, अहिले भारत वा अरु कुनै देशबाट अवैध रुपमा आयात भएको मोबाइल फोन यहाँ अपराध कार्यमा प्रयोग भयो भने अनुसन्धान जटिल हुन्छ, त्यस्तो फोनको इएमईआई दर्ता भएको हुँदैन’ उनी भन्छन्, ‘तर, एमडीएमएस प्रणाली लागू भयो भने अपराध गर्नेले कुन मोबाइल बोकेको छ, त्यो मोबाइल कुन आयातकर्ताले आयात गरेको हो, त्यो आयातकर्ताले कुन डिष्ट्रिब्यूटर्सलाई बेच्यो, डिष्ट्रिब्यूटर्सले कुन रिटेललाई बेच्यो र रिटेलले कुन क्षेत्रबाट ग्राहकलाई बेच्यो भन्ने थाहा हुन्छ । यसले अपराध अनुसन्धानमा प्रहरीलाई निकै सघाउ पुग्छ ।’
त्यस्तै, अवैध बाटोबाट आयात भएका मोबाइल फोनहरु दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोकेका मापदण्ड र ‘क्वालिटी’का हुँदैनन् । जसका कारण चाँडै बिग्रने गर्दछन् भने बिग्रिएपछि मर्मतका लागि ‘पार्टस्’हरु पाइँदैन ।
‘दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालमा आयात हुने मोबाइलका लागि मापदण्ड बनाएको छ, उसले भनेको क्वालिटीका मात्रै मोबाइल आयात गर्न पाइन्छ, एक वर्ष वारेन्टी हुनैपर्छ, यसलाई टाइप एप्रुभल भनिन्छ’ एक जना आयातकर्ता भन्छन्, ‘दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट आयातका लागि एप्रुभल पाएका मोबाइलका मात्रै पार्टस्हरु आयात हुन्छ । जस्तै, नेपालमा आयात अनुमति पाएकोभन्दा फरक खालको सामसुङ मोबाइलको कुनै ब्राण्ड कतैबाट आयो भने त्यसको पार्टस् पाइँदैन । टाइप एप्रुभल अनुसारका मोबाइल मात्रै आयात भएपछि पार्टस् पनि सहजै पाउने अवस्था बन्छ ।’
त्यस्तै, एमडीएमएस प्रणाली लागू हुँदा रोजगारी बढ्ने लगायतका अन्य फाइदा पनि रहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । प्राधिकरणका उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्रले पनि एमडीएमएस प्रणाली लागू भएपछि मोबाइलको अवैध आयात निरुत्साहित हुने, हराएका र चोरी भएका मोबाइलहरूको खोजी कार्यमा सहयोग पुग्ने र मोबाइलको अनाधिकृत प्रयोग रोकिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
