बैंकहरुको जस्तै भयो इन्टरनेट कम्पनीको हविगत, तिर्नुपर्ने भयो ४ अर्ब कर

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

May 12, 2024 | 10:08:57 PM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले पनि बैंकहरुको जस्तै हविगत भोग्नुपरेको छ। कुनै बेला आन्तरिक राजश्व विभागले तिर्नुपर्दैन भन्ने कर बैंकहरुले तिर्नुपरेझैं अहिले इन्टरनेट सेवा प्रदायकले पनि तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। 

यस्तो कर तिर्नु नपर्ने जिकिर सहित वल्डलिंकले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा आज अदालतले खारेज गरेसँगै कम्पनीहरुले कर तिर्नु पर्ने भएको हो आज न्यायधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र डा. नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलाशले वल्डलिंकले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण विरुद्द अदालतमा दायर गरेको ८ वटै रिट खारेज गरेको हो । 

रिट खारेज भएसंगै अब  इन्टरनेट कम्पनीहरुले मर्मत सम्भारमा ग्रामिण दुरसंचार विकास कोष (आरटिडीएफ) र रोयल्टी तिर्नु पर्ने भएको छ। सर्वोच्चको यो आदेशसंगै अब वर्ल्डलिंक लगायतका इन्टरनेट सेवा प्रदायकले २ प्रतिशत ग्रामिण दुरसंचार विकास कोष र  बार्षिक कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी बापतको झन्डै ४ अर्ब रुपैयाँ राज्यलाई तिर्नुपर्ने भएको छ। 

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको नियामक नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ग्राहकबाट उठाउने सबै रकम दुरसंचार शुल्क हुने भन्दै वर्ल्डलिंक, भायानेट जस्ता कयौं कम्पनीलाई बाँकी शुल्क तिर्नलाई भनेको थियो। 

तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले आफुहरुले ग्राहकबाट उठाएको रकम सबैमा दुरसंचार कर नलाग्ने भन्दै मर्मत सम्भार बापत उठाएको रकमको  ग्रामिण दुरसंचार विकास कोष (आरटिडीएफ) र रोयल्टी नतिर्ने अडान लिंदै आएका थिए। दुर संचार प्राधिकरणकाअनुअसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकले मर्मत सम्भार भनेर उठाएको बाट झन्डै ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राज्यलाई तिर्नपर्ने अडान राख्दै आएको थियो। 

ईन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले भने दूरसञ्चार ऐन र नियमावली संशोधन नभएसम्म मर्मतसम्भारको शुल्कमा ग्रामीण दूरसञ्चारको रोयल्टी उठाउनु गैरकानुनी हुने दाबी गर्दै आएका थिए। 

यस्तै घटना झल्काउने गरि मर्जर तथा प्राप्तिमा जाँदा एउटा पक्षलाई लाभ हुने र त्यसको कर तिर्नुपर्ने निर्णयभएपछि बैंक बित्तिय संस्थाहरुले झन्डै ३० रब रुपैयाँ तिर्नुपरेको थियो। बैंक बित्तिय संस्थाले पनि यसरी पछि आएर विगतको कर झल्काउने काम गर्नु सरकारको ठुलो गल्ति भएको टिका टिप्पणी गरेका थिए।

१- इन्टरनेट सेवा प्रदायकले मर्मत सम्भार शुल्कको पनि कर तिर्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेश

२- नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रभावित हुनुको मुख्य जिम्मेवार को ? विज्ञ भन्छन् -राज्यकै कमजोर

३- नेपालमा जुनै बेला काटिन सक्छ इन्टरनेट, भारतीय कम्पनीले किन काटे ब्याण्डविथ 

४। सरकारी निकाय 'सिरियस' नभएको आरोप,  के हो इन्टरनेट सेवा प्रदायक र सरकारबीचको विवाद, 


Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved