सर्वोच्चको आदेशपछि कुन इन्टरनेट सेवा प्रदायकले कति तिर्नु पर्छ कर ?

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले सरकारले करिब ४ अर्ब कर तिर्नु पर्ने भएको छ । ९ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले सरकारलाई ३ अर्ब ६४ करोड ४१ लाख ४६ हजार बराबरको कर तिर्नु पर्ने भएको हो । 

नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले आफुले मर्मत सम्भारमा ग्रामिण दुरसंचार विकास कोष (आरटिडीएफ) र रोयल्टी वापतको कर तिर्नु नपर्ने दाबी गर्दै आएका थिए । यस्तो कर तिर्नु नपर्ने जिकिर सहित वल्डलिंकले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा आइतबार अदालतले खारेज गरेसँगै कम्पनीहरुले कर तिर्नु पर्ने भएको हो। आइतबार न्यायधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र डा. नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलाशले वल्डलिंकले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण विरुद्द अदालतमा दायर गरेको ८ वटै रिट खारेज गरेको हो । 

हेर्नुस् अब कुन कम्पनीले कति तिर्नु पर्छ कर ? 

यस अघि :

- बैंकहरुको जस्तै भयो इन्टरनेट कम्पनीको हविगत, तिर्नुपर्ने भयो ४ अर्ब कर 

- इन्टरनेट सेवा प्रदायकले मर्मत सम्भार शुल्कको पनि कर तिर्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेश

- नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रभावित हुनुको मुख्य जिम्मेवार को ? विज्ञ भन्छन् -राज्यकै कमजोर

- नेपालमा जुनै बेला काटिन सक्छ इन्टरनेट, सरकारी निकाय 'सिरियस' नभएको आरोप, 

- के हो इन्टरनेट सेवा प्रदायक र सरकारबीचको विवाद, भारतीय कम्पनीले किन काटे ब्याण्डविथ ?