सर्वोच्चको आदेशपछि कुन इन्टरनेट सेवा प्रदायकले कति तिर्नु पर्छ कर ?

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

May 13, 2024 | 09:05:22 AM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले सरकारले करिब ४ अर्ब कर तिर्नु पर्ने भएको छ । ९ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले सरकारलाई ३ अर्ब ६४ करोड ४१ लाख ४६ हजार बराबरको कर तिर्नु पर्ने भएको हो । 

नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले आफुले मर्मत सम्भारमा ग्रामिण दुरसंचार विकास कोष (आरटिडीएफ) र रोयल्टी वापतको कर तिर्नु नपर्ने दाबी गर्दै आएका थिए । यस्तो कर तिर्नु नपर्ने जिकिर सहित वल्डलिंकले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा आइतबार अदालतले खारेज गरेसँगै कम्पनीहरुले कर तिर्नु पर्ने भएको हो। आइतबार न्यायधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र डा. नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलाशले वल्डलिंकले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण विरुद्द अदालतमा दायर गरेको ८ वटै रिट खारेज गरेको हो । 

रिट खारेज भएसंगै अब  इन्टरनेट कम्पनीहरुले मर्मत सम्भारमा ग्रामिण दुरसंचार विकास कोष (आरटिडीएफ) र रोयल्टी तिर्नु पर्ने छ। सर्वोच्चको यो आदेशसंगै अब वर्ल्डलिंक लगायतका इन्टरनेट सेवा प्रदायकले २ प्रतिशत ग्रामिण दुरसंचार विकास कोष र  बार्षिक कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी बापतको ३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ राज्यलाई तिर्नुपर्ने भएको छ। 

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको नियामक नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ग्राहकबाट उठाउने सबै रकम दुरसंचार शुल्क हुने भन्दै कम्पनीलाई बाँकी शुल्क तिर्नलाई भनेको थियो। तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले आफुहरुले ग्राहकबाट उठाएको रकम सबैमा दुरसंचार कर नलाग्ने भन्दै मर्मत सम्भार बापत उठाएको रकमको  ग्रामिण दुरसंचार विकास कोष (आरटिडीएफ) र रोयल्टी नतिर्ने अडान लिंदै आएका थिए। दुर संचार प्राधिकरणकाअनुअसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकले मर्मत सम्भार भनेर उठाएको बाट झन्डै ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राज्यलाई तिर्नपर्ने अडान राख्दै आएको थियो। 

ईन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले भने दूरसञ्चार ऐन र नियमावली संशोधन नभएसम्म मर्मतसम्भारको शुल्कमा ग्रामीण दूरसञ्चारको रोयल्टी उठाउनु गैरकानुनी हुने दाबी गर्दै आएका थिए। 

हेर्नुस् अब कुन कम्पनीले कति तिर्नु पर्छ कर ? 

यस अघि :

बैंकहरुको जस्तै भयो इन्टरनेट कम्पनीको हविगत, तिर्नुपर्ने भयो ४ अर्ब कर 

इन्टरनेट सेवा प्रदायकले मर्मत सम्भार शुल्कको पनि कर तिर्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेश

नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रभावित हुनुको मुख्य जिम्मेवार को ? विज्ञ भन्छन् -राज्यकै कमजोर

नेपालमा जुनै बेला काटिन सक्छ इन्टरनेट, सरकारी निकाय 'सिरियस' नभएको आरोप, 

के हो इन्टरनेट सेवा प्रदायक र सरकारबीचको विवाद, भारतीय कम्पनीले किन काटे ब्याण्डविथ ?

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved