सामाजिक सञ्जालमाथि सरकारको कडा दबाब, एक महिनाभित्र दर्ता नगरे नेपालमै नचल्ने

नेपाल सरकार सामाजिक सञ्जालमाथि कडा कदम चाल्ने तयारीमा लागेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बिहीबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै देशभित्र सञ्चालन भइरहेका फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स (पूर्व ट्वीटर) जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने चेतावनी दिएको हो ।

मन्त्रालयद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ, “तोकिएको समयभित्र सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई निर्देशनिकाको दफा ३ को उपदफा (७) अनुसार नेपालमा सञ्चालनमा रोक लगाइने छ।” यससँगै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई कानुनी दायराभित्र ल्याउन सरकार गम्भीर देखिएको छ।

सरकारले लामो समयदेखि सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, गलत सूचनाको प्रचारप्रसार, कर छल्ने व्यापारिक गतिविधि र डेटा सुरक्षाको विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको थियो। तर यस्ता प्लेटफर्महरू नेपालमा विधिवत रूपमा दर्ता नभएको र नियमनबाहिर रहेकोमा मन्त्रालयले गुनासो गर्दै आएको छ।

सूचनामा थप भनिएको छ “सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले नियमानुसार सूचीकृत भई नेपालमा कार्यालय स्थापना गर्नु पर्नेछ, साथै सरकारको कानुनी व्यवस्थामा आफूलाई समायोजन गर्नुपर्नेछ। अन्यथा, सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार मन्त्रालयलाई प्राप्त हुने छ।”

सञ्चार विज्ञहरूका अनुसार सामाजिक सञ्जालहरूलाई व्यवस्थित गर्नु अत्यावश्यक भए पनि सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका पक्षमा जटिल हुन सक्ने देखिन्छ। खासगरी यस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई दर्ता गराउन बाध्य पार्ने विषयमा प्राविधिक र कूटनीतिक चुनौतीहरू देखिएका छन्।

तर सरकार भने यसपटक गम्भीर देखिएको छ र सूचनालाई अन्तिम चेतावनीको रूपमा बुझ्नुपर्ने संकेतसमेत दिएको छ।