
नेपालले सगरमाथा चढ्नका लागि अनुमति शुल्कमा ३६ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ। करिब एक दशकपछि सगरमाथा आरोहणको अनुमति शुल्क बढाइएको हो। नेपालका पर्यटक विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद रेग्मीका अनुसार यो नयाँ शुल्क दर आगामी सेप्टेम्बरदेखि लागू हुनेछ।
मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको संसोधित नियमावली आगामी ३१ भदौदेखि लागू हुने पर्यटन विभागले जनाएको हो। सरकारले आरोहणका लागि खुला गरिएका ४६१ हिमालको रोयल्टी रकम बढाएको हो।
८,८४९ मिटर अग्लो सगरमाथा चढ्नका लागि हालसम्म ११,००० अमेरिकी डलर लाग्ने गरेकामा नयाँ शुल्क दर १५,००० अमेरिकी डलर तोकिएको छ। रेग्मीका अनुसार, “शुल्क (रोयल्टी) लामो समयदेखि पुनरावलोकन गरिएको थिएन। त्यसैले अहिले दर अद्यावधिक गरिएको हो।”
त्यस्तै, नेपाली नागरिकलाई भने सगरमाथा चढ्नलाई डेढ लाख रुपैयाँ रोयल्टी तिर्नुपर्ने भएको छ। यसअघि नेपाली नागरिकको लागि यस्तो शुल्क ७५ हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो।
सबैभन्दा लोकप्रिय चढाइ सिजन अप्रिल-मईमा दक्षिण-पूर्व रिज (दक्षिण कोल) मार्ग हुँदै चढ्नका लागि यो नयाँ दर लागू हुनेछ। यो मार्ग सन् १९५३ मा न्यूजिल्याण्डका सर एडमण्ड हिलारी र शेर्पा तेन्जिङ नोर्गेले पहिलो पटक सफलतापूर्वक चढेका थिए।
सेप्टेम्बर-नोभेम्बरको कम चढाइ हुने सिजनका लागि शुल्क ७,५०० अमेरिकी डलर र डिसेम्बर-फेब्रुअरीको विरलै चढिने सिजनका लागि शुल्क ३,७५० अमेरिकी डलर हुनेछ।
आरोहीहरूलाई असर नपर्ने अपेक्षा
अस्ट्रियास्थित आरोहण आयोजक फुर्टेनबाख एड्भेन्चर्सका लुकास फुर्टेनबाखले यो निर्णयले आरोहीहरूलाई निरुत्साहित नगर्ने बताए। “हामीले अनुमति शुल्क वृद्धि अपेक्षा गरेका थियौं,” फुर्टेनबाखले भने, “यो सरकारको तर्फबाट बुझ्न सकिने कदम हो। मलाई विश्वास छ कि यो थप राजस्व वातावरण संरक्षण र सुरक्षा सुधारका लागि प्रयोग गरिनेछ।”
पर्यावरणीय चुनौती र सरसफाइ
प्रत्येक वर्ष सयौं आरोहीहरू सगरमाथा र अन्य हिमालयन पहाड चढ्न नेपाल आइपुग्छन्। तर, नेपाललाई आरोहीहरूको संख्या नियन्त्रण र वातावरणीय सरसफाइमा पर्याप्त काम नगरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ।
महानिर्देशक रेग्मीले आरोहण मार्गमा नियमित रूपमा फोहोर संकलन अभियान र सुरक्षा मापन गरिरहेको बताउनुभयो। तर, आरोहीहरूले सगरमाथामा हिउँ र हिमपात कम हुँदै गइरहेको, पहाड सुख्खा र चट्टानी बन्दै गएको रिपोर्ट गरेका छन्। विज्ञहरूले यो परिवर्तन ग्लोबल वार्मिङ र वातावरणीय परिवर्तनका कारण भएको हुनसक्ने बताएका छन्।
यो शुल्क वृद्धिले नेपालको हिमालय क्षेत्रमा आरोहण व्यवस्थापन सुधार र पर्यावरणीय स्थायित्वका लागि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ