नेपाल वायुसेवा निगमले वाइडबडी ‘ए ३००’ नामक दुई जहाज खरिद गर्दा भएको अनियमितता पुष्टि भएको छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत अध्ययन अनुसन्धान गर्न गठित उपसमितिले जहाज खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख अनियमितता भएको भन्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक मात्रै गरेन पूर्व पर्यटनमन्त्रीद्वय जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देवसहित बहालवाला संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई कारबाहीको लागी सिफारिस समेत गर्यो । यसपछि अहिले नेपालको राजनीति दुइृ ध्रुवमा विभाजित छ । एकथरीले बहालवाला मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको बचाउ गरेका छन् भने अर्कोथरीले कारबाही हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
कांग्रेस सांसद राजन केसीको संयोजकत्वमा रहेको उपसिमितले विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै प्रतिवेदन तयार पारेको छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य एवम् उपसमितिका पनि सदस्य प्रदिप यादव विमान किन्ने प्रक्रिया सुरु हुनु अगावै मास्टर प्लान बनाएर घोटलाको थालनी भएको बताउँछन् । ‘सुरुदेखी मास्टर प्लान बनाएर घोटला भएको छ’ उनले भने, ‘२४२ टनको ल्याउने भनेर २३० टन भारबहन क्षमताको ल्याईएको छ ।’ उनले थपे, ‘सार्वजनिक खरिद ऐन २०३१ अनुसार ग्लोबल टेन्टरमा जानुपथ्र्यो, यसको सट्टा हाईफ्लाई एक्स नामक नक्कली कम्पनी खडा गरेर जहाज ल्याईयो ।’
छानबिनमा पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले कर्मचारीलाई दबाब दिएको समेत भेटिएको उपसमितिको दाबी छ । समिति सदस्य यादवका अनुसार नाम नबताउने सर्तमा एक कर्मचारीले मन्त्री अधिकारीले आफूलाई दबाब दिएर वायु सेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई सहयोग गर्न कर्मचारीलाई दबाब दिएको खुलासा गरेका छन् । मन्त्रीले दिएको दबाब मोबाइलमा रेकर्ड गर्न खोजेपनि आफूले डराएर गर्न नसकेको कर्मचारीले भनेका छन् । सदस्य यादवले अहिलेको प्रतिवेदन आंशिक मात्रै भएको बताएका छन् । पूर्ण प्रतिवेदन ल्याउने जिम्मा र बाँकी कुराको खोजी गर्ने काम सरकारको भएको उनको भनाई छ ।
समिति सदस्य यादवले पत्रकार सम्मलेन गर्दै अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष सबैलाई कारबाहीको लागी सिफारिस गरिने बताए । उनले जहाज आएपछि पहिलो जहाज नौ महिना र दोस्रो जहाज ४ महिना ढिलो उढ्दा ३ अर्ब ९० करोड नोक्सान बेहोर्नु परेको उल्लेख गरे ।
समिति सदस्य यादवका अनुसार छानबिनको क्रममा उपसमितिले कागजात माग्दा महाप्रबन्धक कंसाकरले कागजात दिन मानेनन् । जहाज किन्दा तिरेको अर्बौ रुपैयाँको बिल समेत उपलब्ध गराईएको छैन । फ्रान्सले पैसा लिएको बिल दिएको छैन । सदस्य यादवका अनुसार ४ अर्ब ३५ करोड प्रारम्भिक अनियमितता देखिएको र साढे ६ अर्ब भन्दा बढी अनियमिता छ । ‘अनियमितताको आकार अझै बढ्नेछ’ उनले भने, ‘एउटा मन्त्रीले सुरु गर्यो, अर्को आयो त्यसैलाई पछ्यायो फेरि अर्को आयो त्यस्तै गर्यो, त्यसैले मन्त्री, सचिव, महाप्रवन्धक सबै भ्रष्टाचारी हुन, सबैलाई जेल हाल्नुपर्छ ।’
उपसमितिको प्रतिवेलनमाथी छलफल गर्न शुक्रबार संसदको लेखा समितिको बैठक बस्ने जनाईएको छ ।
