संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री योगेश भट्टराईले सरकार अन्धाधुन्ध क्षति गर्नेगरि निजगढमा विमानस्थल बनाउन नतम्सिएको बताएका छन् । पर्वतीय र धार्मीक पर्यटन जोड्न ‘कनेक्टिभिटी’को रुपमा जल यातायात र सडक यातायात असहज हुने भएकाले हवाई यातायातलाई कनेक्टिभिटीका रुपमा विस्तार गर्न लागिएको बताए ।
निजगढमा विमानस्थल बनाउँदा पर्यावरणमा केही नोक्सानी हुन्छ भन्ने विषयमा सरकार जानकार रहेको दाबी गर्दै मन्त्री भट्टराईले सकेसम्म कम क्षति हुने गरि निर्माण गरिने बताए । विमानस्थल निर्माणको विषयमा विज्ञ र बुद्धिजीविहरुसँग छलफल गर्दा आफूलाई उत्तेजित बनाउन खोजिएको आरोप लगाउँदै उनले सरकारको काम उत्तेजित हुने नभई काम गर्ने भएको बताए ।
मन्त्री भट्टराईले निजगढ नजिकैको कोल्बीमा विमानस्थल बनाउन २०५१ सालमै टुंगो लागेको भन्दै निकै समय गुज्रिएकाले अब कहाँ बनाउने भनेर नयाँ ठाउँ खोज्ने काममा सरकारले समय खर्च नगर्ने प्रष्ट पारे । उनले निजगढको कुनै पनि हिस्सा नओगट्ने भन्दै नजिकै भएको कारणले निजगढ भनिएको प्रष्ट पारे । ‘अब कहाँ बनाउने भन्ने विषयमा बहस नै हुँदैन’ मन्त्री भट्टराईले भने, ‘कोल्बीमै बन्छ, सकेसम्म कम क्षतिमा बनाउने गरि सरकार अघि बढेको छ ।’
नेपाल वातावरण पत्रकार समाजले विमानस्थल बन्ने स्थानका सम्बन्धमा गरेको वातावरणीय प्रभावका बारेमा गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले कति रुख काट्नुपर्छ भन्ने पनि यकिन भईनसकेको बताए । ‘कसैले २५ लाख भन्दियो, यसैको हल्लाको पछाडी दौडिनु बुद्धिमानी हुँदैन’ मन्त्री भट्टराईले भने, ‘२५ लाख रुख काट्नुपर्छ भन्ने तथ्यांक वैज्ञानीक होईन ।’
कार्यक्रममा सहभागी वातारवण विज्ञले केही दिनअघि ब्राजिलको अमेजन जंगलमा आगलागी भएको प्रसंग निकाल्दै विभिन्न शक्ति राष्ट्रले सो क्षेत्रमा उत्पादित बस्तु खरिद नगर्ने भनेको स्मरण गराए । सहभागी एक जना वातावरणविद्ले प्रश्न गरे, ‘अमेजनको उत्पादन किन्दैनौ भनेजस्तै, २५ लाख रुख कटान भएको ठाउँको पर्यावरण असुरक्षित हुन्छ भनेर एयरलाइन्सले उडान भर्दैनौ भने के हुन्छ ?’
मन्त्री भट्टराईले कटान गरिए बराबरकै रुख अन्यत्र रोपिने भएकाले ढुक्क हुन आग्रह गरे ।
