पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायीहरुले मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा शंका गरेका छन् । राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै कर्जाको साँवा र ब्याज तिर्नुपर्ने समय बढाईएको, ५० अर्बको पुर्नकर्जा कोष कार्यान्वयन गर्ने लगायतका विषयमा उल्लेख गरेका छन् ।
व्यवसायीका मिश्रित प्रतिक्रिया
यसमा पर्यटन व्यवसायीले समग्रमा हेर्दा मौद्रिक नीति राम्रो देखिएपनि कार्यान्वयनमा भने छुट्टै संयन्त्र आवश्यक रहेको बताएका छन् । साँवा, ब्याज भूक्तानीको समय बढाउनु राम्रो भएको होटल संघ नेपाल (हान) का प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाह बताउँछन् ।
‘हामी ४ महिनादेखि थलिएका छौँ, केन्द्रीय बैंकले द्रुत गतिमा नीति कार्यान्वयनमा जानुपर्ने देखिन्छ’ शाहले भने, ‘हामीले कारोबार गर्ने बैंकमा राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार सहुलियत देउ, सुविधा देउ भनेर जाने हो, चाँडै कार्यविधि बनेन भने हामीले राष्ट्र बैंकले भनेअनुसार सहुलियत पाउन समय लाग्छ ।’
उनले राष्ट्र बैंकले आफ्नो कामको भार कम गर्न अहिले आएको मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्न छुट्टै संयन्त्र खडा गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिए ।
ट्रेकिङ एजेन्सीज् एसोसियसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष खुम बहादुर सुवेदीले भने ५० अर्बको पुर्नकर्जा कोषमा साना व्यवसायी पनि छिर्न सक्ने गरी कार्यविधि बन्नुपर्ने बताए । मौद्रिक नीतिले कर्जा लिएर व्यवसाय गरेकाहरुलाई केही सम्बोधन गरेको भएपनि कर्जा नलिई व्यवसाय गरेकाहरुलाई पनि सम्बोधन गर्न नसकेको बताए ।
‘ट्राभल, ट्रेकिङको व्यवसाय गरिरहेका साना व्यवसायीले सरकारी निकायबाट भेरीफाई भएको सामान्य कागजातको आधारमा ऋण पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो’ उनले भने, ‘तर यो कुरा सम्बोधन भएको पाईएन । गाउँ गाउँका, हिमाली क्षेत्रका साना साना व्यवसायी, जहाँ खेती हुँदैन, ती क्षेत्रका बासिन्दा पनि लाभान्वित हुनेगरी कार्यविधि बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रष्ट धारणा हो ।’
उनले कर्जा तिर्ने अवधि बढाउनु राम्रो पक्ष भएको बताए ।
एयरलाइन्स अपरेटर्स एसोसियसन अफ नेपालले पनि कार्यान्वयनमा शंका गरेको छ । भूकम्पको समयमा पनि मौद्रिक नीतिले राम्रै सम्बोधन गर्ने आशा गरेपनि कार्यान्वयनमा फितलो भएको इतिहास रहेकाले यसपाली भने त्यसो हुन नदिन सबै पक्ष चनाखो बन्नुपर्ने एयरलाइन्स अपरेटर्स एसोसियसनका प्रवक्ता योगराज कँडेल बताउँछन् ।
‘मौद्रिक नीतिले पर्यटनका लागि भौतिक संरचनामा बढी फोकस गरेको देखिन्छ’ उनले भने, ‘प्रभावित क्षेत्र भनेर उल्लेख भएका कारण हामी पनि अटाएका छौ भन्ने हाम्रो बुझाई हो, एभिएसन क्षेत्र प्रभावित मात्रै नभई अति प्रभावित क्षेत्र हो ।’
दीर्घकालिन कर्जा २०७७ को चैत्र मसान्तसम्म भूक्तानी गर्दा हुने, अल्पकालिन कर्जाको हकमा म्याद सकिएको ६० दिनसम्म तिर्न सक्ने व्यवस्था गर्नु राम्रो भएको उनको भनाई छ । पुर्नकर्जाको बिकेन्द्रीकरण (बैंकले कजा प्रवाह गर्दा राष्ट्र बैंकलाई सोध्नु नपर्ने व्यवस्था) गर्ने नीति लिनु व्यवसायीको लागि सुखद भएको कँडेलको भनाई छ ।
