पर्यटन पूर्वाधार तथा पर्यटन उपजको विकास तथा प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सरकारले २ सय आयोजना छनोट गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले स्थानीय तहले गरेको सिफारिसका आधारमा उक्त आयोजना छनोट गरेको हो ।
मन्त्रालयले पर्यटन पूर्वाधार तथा पर्यटन उपज विकास साझेदारी निर्देशिका २०७७ मा व्यवस्था भएबमोजिम प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट आव २०७७/०७८ साझेदारीमार्फत कार्यान्वयन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमहरुका लागि भदौमा प्रस्ताव माग गरेको थियो ।
उक्त निर्देशिका अनुसार प्रदेश र महानगरपालिकाले ५० प्रतिशत, उपमहानगरपालिकाले ४० प्रतिशत, नगरपालिकाले ३५ प्रतिशत र गाउँपालिकाले ३० प्रतिशत खर्च आफैँ व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै, प्रदेशमा ३० करोड, महानगरपालिकामा १५ करोड, उपमहानगरमा १० करोड, नगरपालिकामा ७ करोड र गाउँपालिकाले ५ करोडसम्मको आयोजना प्रस्ताप पेश गर्न सक्नेछन् ।
छनोटमा परेका उक्त २ सय आयोजनाको समयावधि १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म तोकिएको छ । छनोट गरिएको आयोजना मध्ये सबैभन्दा धेरै प्रदेश नम्बर १, वाग्मती प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा रहेका छन् ।
