पर्यटन सम्वद्ध संघ संस्थाहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष संयुक्त भेटघाट गरी पर्यटन क्षेत्रका लागि सरकारले चाल्नुपर्ने कदमबारे सुझाव दिएका छन् । पर्यटन उद्योग नाकाबन्दी, भूकम्प जस्ता विभिन्न आरोह–अवरोह पार गर्दै लयतर्फ फर्कन लागेको घडीमा पुनः कोभिड–१९ को महामारीबाट अतिप्रभावित भई संकटग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेको जानकारी गराएका छन् ।
पर्यटनसँग सम्बन्धित समस्याहरु संघ संस्थाहरुले आ–आफ्नो तर्फबाट छुट्टा–छुट्टै भेटघाट गरी सुझावहरु प्रस्तुत गर्ने परिपाटीले सरकारलाई कार्यान्वयमा अलमलता ल्याउने देखिएकाले यसपटक आफूहरुले संयुक्त रुपमा उपस्थित भएर सुझाव दिने कामको सुरुवात गरेको ट्रेकिङ एजेन्सिज् एसोसियसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष खुम बहादुर सुवेदीले जानकारी दिए ।
होटल संघ नेपाल (हान), नेपाल एसोशिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्टस् (नाट्टा), ट्रेकिङ ऐजेन्सिज ऐसोशिएसन अफ नेपाल (टान), नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए), नेपाल एसोशिएसन अफ ¥याफ्टिङ एजेन्सिज (नारा), एयरलाइन अपरेटर्स एसोशिएसन अफ नेपाल, नेपाल एसोशिएसन अफ टूर अपटेर्स (नाटो), टुरिष्ट बस एसोशिएसन अफ नेपाल (टीबान), सोसाइटी अफ ट्राभल एण्ड टूर अपरेटर्स नेपाल (सोट्टो), हिमालय उद्धार संघ, नेपाल पर्यटक यातायात व्यवसायी संघ, एक्सपिडिसन अपरेटर्स एसोशिएसन नेपाल, रेस्टुरेन्ट एण्ड बार एसोशिएसन अफ नेपाल (रेबान) र पाटा नेपाल च्याप्टरले प्रधानमन्त्री देउवालाई संयुक्त रुपमा भेट गरी आफ्ना भनाई राखेका हुन् ।
‘पर्यटनका लागि एक स्वर’
पर्यटन एक बहुआयामिक उद्योग हो जसले राज्यका सम्पूर्ण निकायहरु, उद्योग÷ व्यापार–व्यवसायहरु तथा सबै प्रकारका जनशक्तिहरुसंग प्रत्यक्ष एवम् अप्रत्यक्ष रुपमा अन्तरसम्बन्ध कायम गरी सबैका लागि आर्थिक लगायत बहुमुखी लाभ प्रदान गराउने कुरामा कुनै दुई मत छैन । एउटा पर्यटकको आगमनले फरक–फरक दक्षता र क्षेत्रका १२ जना जनशक्ति प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित हुने यथार्थता विद्यमान भए तापनि सरकारद्वारा पर्यटन क्षेत्रलाई साँघुरो दायराबाट बुझिनु तथा अतिकम प्राथमिकताको उद्योगको रुपमा हेरिनु र पर्यटन सम्बद्ध छाता संगठनहरुले पर्यटन क्षेत्रको हक–हीत र दीगो बिकासका लागि उठाइएका माग एवम् सुझावहरु पटक–पटक यथोचित सम्बोधन नहुनु हाम्रा लागि एक दुर्भाग्य एवम् विडम्बनाको बिषय बनेको छ ।
कोभिड–१९ को महामारीले अत्यन्तै प्रभावित तथा शिथिल बनेको पर्यटन उद्योगको वर्तमान अवस्थामा हामी कसरी संघर्ष गरिरहेका छौं त्यो सबैलाई विदितै छ र यस संकटले निम्त्याएको अन्योलता र अनिश्चितताका कारण कतिपय व्यवसाय सदाका लागि बन्द हुने, दक्षजनशक्तिहरु पलायन हुने र समयमै पर्यटनको बचाउका लागि आवस्यक कदमहरु अघि नसारे पर्यटन पुनरुत्थान निकै जटील बन्ने प्रमुख चिन्ता विद्यमान रहेको छ ।
विश्वका कतिपय देशहरुमा स्वास्थ्य सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिई सरकार तथा निजी क्षेत्रको समन्वय र सहकार्यद्वारा नियमित पर्यटकीय क्रियाकलापहरु हुन थालेको अवस्थामा नेपाली पर्यटन क्षेत्र भने फरक फरक सरकारी निकायका भिन्न भिन्न निर्णयका कारण अन्योलग्रस्त अवस्थामा गुज्रिरहेको
छ । वाह्य विश्वका अन्य मुलुकहरुद्धारा पर्यटन जोगाउन र पुनरुत्थानका लागि भइरहेको सफल अभ्यासहरुको अध्ययनद्धारा निर्मित एकीकृत राष्ट्रिय योजना तथा कार्यक्रम नेपाल सरकारबाट प्रस्तावित आर्थिक स्वेतपत्रमा समावेश भई युद्धस्तरमा कार्यान्वयन हुन जरुरी छ ।
यसैगरी कोभिड–१९ का लहरहरुको पुनरावृत्ति भए सोही बमोजिमका रणनीति र कार्यनीति तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा पर्यटन उद्योगलाई पूर्व जानकारी हुनुपर्दछ भनी माग गर्दै कोभिड–१९ संकटले सृजित अवरोध र चुनौतीलाई पर्यटनको दिगो बिकास एवम् समसामयिक रूपान्तरणका लागि अवसरको रुपमा आत्मसाथ गरी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाल सम्बन्धी सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सबै निकायहरुको प्रभावकारी उपस्थितिका साथ अल्पकालिन तथा दीर्घकालिन रुपमा पर्यटन उद्योगको सम्वद्र्धन, संरक्षण, अस्तित्व रक्षा र दिगो बिकासका लागि निम्नानुसार तीन वटा पक्षहरुमा संयुक्त साझा माग एवम् सुझावहरु प्रस्तुत गरेका छौं:
(क) पर्यटन क्षेत्र पुनःसुचारु तथा पुनरुत्थानका लागि तत्काल अनुमोदन गरिनुपर्ने आधारभूत मागहरु ।
(ख) पर्यटन व्यवसायी तथा मजदुरहरुको अस्तित्व रक्षाका लागि आवस्यक मागहरु ।
(ग) पर्यटनक्षेत्रलाई सुव्यवस्थित, सुदृढ र दिगो एवम् जिम्मेवार रुपमा बिकास गर्न आवस्यक पहलहरु ।
(क) पर्यटन क्षेत्र पुनःसुचारु तथा पुनरुत्थानका लागि तत्काल अनुमोदन गरिनुपर्ने आधारभूत मागहरु ।
१) देशभरी पर्यटकीय गन्तव्यहरुमा अग्रपंक्तिमा रही खटिएका पर्यटन सेवाप्रदायक व्यवसायी तथा सम्बन्धित क्षेत्रका कामदार, कर्मचारीहरुलाई एवम् सरोकारवालाहरुलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउने व्यवस्था यथासिघ्र (३० दिनभित्र) हुनुपर्ने ।
२) कोभिडविरुद्धको खोपको मात्रा पूरा गरी नेपाल आउने पर्यटकहरुलाई क्वारेन्टिन बस्न नपर्ने तथा पीसीआर टेष्टको व्यवस्था त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रवेश केन्द्रमा गरी पोजिटिभले मात्र क्वारेन्टिन बस्न पर्ने व्यवस्था गर्ने ।
पर्यटकहरु गन्तव्यमा दृश्यावलोकन तथा विविध पर्यटकीय गतिबिधीहरु गर्नका लागि यात्रा गर्छन् । नेपालमा पर्यटकहरुको बसाईको औसत लम्बाई १२–१३ दिन हो भने बढीजसो छोटो दूरीको यात्रा मार्फत भित्रिने पर्यटकहरुको औसत बसाई ८ दिन रहेको पाइन्छ । यस परिवेशमा, पर्यटकहरुलाई विद्धमान नियम जस्तो क्वारेन्टिन राख्नु पर्यटनका लागि उचित निर्णय होईन । यस व्यवस्थाले विश्व पर्यटन स्रोत बजारहरुमा नेपाल पर्यटन सुचारुका लागि तत्पर, तयार एवम् खुला रहेको सकारात्मक संदेश प्रवाह गर्नुका साथै नेपाल भ्रमणका लागि इच्छुक पर्यटकहरुलाई नेपाल भ्रमण गर्न प्रेरित गर्नेछ ।
३) नेपालको सबै स्रोत बजारहरु (पर्यटक बस्ने देशहरू/शहरहरू) मा भिसा जारी गर्ने निकायहरु नरहेकाले पर्यटकहरुको यात्रा सहजीकरण र नेपाल घुम्न प्रेरित गर्नका लागि अनलाईन भिसा (ई–भिजा) सेवा प्रणाली मार्फत सहजरुपमा “भिसा अन–अराइभल” व्यवस्था लागु गरिनुपर्ने ।
४) स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोटोकल कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन देशव्यापी तालिम तथा अनुगमन संयन्त्रको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
नेपाल सरकारले पर्यटन सुरु गर्न ल्याएका प्रोटोकलहरुको व्यावहारिक तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध जनशक्तिहरूको सिप तथा क्षमता अभिवृद्धि गराउनु अहिलेको प्रमुख प्राथमिकता हो । दक्ष तथा सबल जनशक्तिले मात्र नयाँ सामान्य परिस्थितिको पर्यटन सेवा सुरु गर्न सक्ने आधार एवं सुनिश्चितता तयार गर्नेछ । स्वास्थ्य स्वच्छता र सुरक्षा प्रोटोकोलहरूको अनुगमन गर्न संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सहित अनुगमन संयन्त्र बनाउन आवस्यक छ । यस संयन्त्रले आगन्तुकहरूको विश्वास बढाउन र महामारीको प्रसारलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्नेछ ।
५) सीसीएमसीमा पर्यटन सम्बद्ध मूख्य छाता–संगठनका अध्यक्षहरुमध्ये कुनै एकको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने ।
कोभिड–१९ का लहरहरुको पुनरावृत्ति भए समस्याको सही पहिचान गरी आवस्यक निराकरण गर्न तथा सोही बमोजिमका पर्यटन रणनीति र कार्यनीति तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरी पर्यटन पुनरुत्थान अभियानलाई द्रुत, मजबूत र जिम्मेवार रुपमा अगाडी बढाउन सघाउ पुग्ने भएकाले सीसीएमसीमा पर्यटन क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने आवस्यक छ ।
६) बजेटमा उल्लेख गरिएको आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि १० दिनको तलबि विदाका लागि सरोकारवाला निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा कार्यविधि बनाई अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने । साथै, अन्य नीजि संस्था तथा कम्पनी हरुलाई पनि विशेष सुविधा र मान्यता प्रदान गर्दै सो बिदा उपयोग गर्न प्रेरित गरी आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनतर्फ उन्मुख गराउनुपर्ने ।
यसबाट अति प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको लागि करीव ४ लाख कर्मचारी पर्यटन विदामा निस्कने हुँदा आन्तरिक पर्यटन चलायमान भई दिगो पर्यटन र पर्यटनको पुनरुत्थानमा प्रत्यक्ष सहयोग पुग्नेछ । अहिलेसम्म यस बिषयमा आवश्यक तयारी र कार्यविधि वारे नीजि क्षेत्रसँग समन्वय र छलफल समेत नगरिएको अवस्था छ ।
७) अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सहरुलाई नेपालसंग जोड्न र उडानहरू थप गर्न चर्को एटीएफ–ईन्धन शुल्क तथा ग्राउन्ड ह्यान्डलिंग शुल्क कम गर्ने, उपयुक्त उडान स्लटहरूको व्यवस्थापन गरिदिने, हरेक थप यात्रु÷पर्यटक बापत नगद फिर्ता अनुदान दिने इत्यादी जस्ता प्रोत्साहन नीति लागु गरिनुपर्ने ।
अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सहरु समेत कोभिडका कारण आर्थिक संकटको भार झेलिरहेको परिवेशमा तिनीहरुले नाफामूलक र सहुलियत प्रोत्साहन प्रदानगर्ने गन्तव्यहरुलाई मात्र प्राथमिकता दिने भएकाले उल्लेखित प्रोत्साहन नीति लागु गरिनुपर्ने आवस्यक छ ।
८) पर्यटक सवारी सम्बन्धमा तुरुन्तै जारी हुन लागेको इम्ब्रोस्ट नम्बर प्लेट पर्यटक सवारीसाधनमा हाल भइरहेको हरियो प्लेट जस्तै छुट्टै किसिमको पहिचान हुने गरी व्यवस्था हुनुपर्ने तथा पर्यटक सवारीहरु सहज रुपमा मुलुकका विभिन्न प्रदेशहरुमा विना रोकटोक थप आर्थिक भार विना झण्झटरहित आवागमन गर्न पाउनु पर्ने ।
व्यवसायीहरुलाई थप आर्थिक भार नदिई स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरुलाई पहिचान तथा सहजता प्रदान गर्न पर्यटक सार्वजनिक सवारीसाधनको अल नेपाल पर्मिट लेखी पर्यटक सवारीसाधनमा स्टिकरको व्यवस्था गरिनु पर्ने अति आवश्यक छ ।
९) नेपाल सरकारको स्वामित्व अन्तर्गत आवस्यक बजेट विनियोजन गरी पर्यटन संघ संस्था एवम् विज्ञहरुको नेतृत्वमा टुरिज्म रिकभरी टास्क फोर्सको स्थापना गरिनुपर्ने ।
विशेषगरी संकटको समयमा सबै आन्तरिक र बाह्य सरोकारवालाहरूको विश्वसनीयता र विश्वास जित्नु पर्यटन पुनरुत्थान अभियानका लागि एक आधारभूत आवस्यकता स्पष्टता, आधिकारिकता र सौहार्दता (सहानुभूति) प्रेरित संचार तथा समसामयिक पहलहरुको महत्वपुर्ण आवस्यकता रहन्छ । पर्यटन पुनरुत्थान सम्बन्धी एकीकृत संकट संचार प्रणाली, समसामयिक पहल, रणनीति तथा कार्यक्रम निर्माण एवम् कार्यान्वयन गर्नका लागि टुरिज्म रिकभरी टास्क फोर्सको स्थापना गरिनु आवस्यक छ ।
१०) पर्यटन उद्योगको लागि यो विषम परिस्थितिमा विशेष कानूनी नीति तथा व्यवस्था मार्फत कम्तीमा ३ वर्षको लागि कानूनी वाधा–अवरोध फुकाउन र ३ वर्षको अवधिलाई गणना नगरी कानूनमा सहजता लागू गर्दै पर्यटन उद्योगमा सकारात्मक विभेदको सिद्धान्त बमोजिमको कानून लागू गरी आरक्षण प्रदान गर्दै पर्यटन उद्योगको संरक्षण गरिनुपर्ने ।
यसका साथै आयरकर ऐन २०५८, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२, सार्वजनिक सवारी ऐन २०३२, भन्सार ऐन २०६४, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षण ऐन २०२९, सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ लगायतका ऐन तथा सम्बद्ध नियमावली र नीतिहरुलाई संकटग्रस्त अवस्थामा रहेको पर्यटन उद्योगको संरक्षणका लागि यस प्रकारका ऐन नियमहरुलाई क्षेत्र विशेषको आवस्यकताको आधारमा संशोधन गरी पर्यटन उद्योगको संरक्षण गरिनु अपरिहार्य छ ।
(ख) पर्यटन व्यवसायी तथा मजदुरहरुको अस्तित्व रक्षाका लागि आवस्यक मागहरु ।
१) बजेटले उपलब्ध गराएको पर्यटन क्षेत्रका लागि घोषणा गरिएका प्रावधानहरु लागू गर्ने । साथै बजेटमा सम्बोधन नभएका आर्थिक विषयहरु पर्यटनमैत्री बनाइनु पर्ने । साथै कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा अनगुमन गर्ने संयन्त्र परिचालन गरिनुपर्ने ।
२) कोभिड–१९ बाट अति जोखिममा रहेको अतिप्रभावित पर्यटन उद्योगको सम्वद्र्धन र संरक्षण गर्न विशेष पुनरुत्थान नीति सहितको गुरुयोजना लागू गर्न नेपाल सरकारको आर्थिक स्वेतपत्रमा घोषणा गरिनुपर्ने ।
३) आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरेका सुविधाहरु सहज रूपमा सबैको लागि वितरण गरिनुपर्ने र अनुगमन टोली गठन गरी पारदर्शी बनाउनुपर्ने ।
४) गत आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाहरु पर्यटन व्यवसायी बीच समानुपातिक वितरण र सहज पहुँच हुन नसकेको हुँदा यस विषम परिस्थितिबाट विशेषगरी साना तथा मझौला पर्यटन व्यवसायीलाई टिकाउन वा वचाई राख्न राज्यबाट ५ वर्षका लागि सरल र सहज रूपमा नगद प्रवाह गराउनुपर्ने ।
५) पर्यटन उद्योगको संरक्षण तथा पुनरुत्थानका लागि कम्तिमा ३ बर्षसम्म विशेष पर्यटन कर्जा, पुनकर्जा, विनाधितो कर्जा, कर मिनाहा गर्ने वा विषम परिस्थितिका लागि छुट्टै संक्रमणकालीन कर प्रणालीको व्यवस्था गर्ने लगायतका पर्यटनको लागि विशेष सहायता सहितको आर्थिक नीति घोषणा हुनुपर्ने ।
६) होटल उद्योगहरु पूर्ण बन्दा बन्दी अवस्थामा रही सञ्चालनमा नआएको हुँदा पूर्व घोषित विद्युत् डिमाण्ड चार्ज छुट होटल व्यवसायीहरुले हालसम्म उपभोग गर्न नपाएको हुँदा यथाशीघ्र उक्त छुट उपलब्ध गराउनु पर्ने । कोभिड पश्चात होटल व्यवसाय पुरानै लयमा फर्कन ५ वर्ष लाग्ने विज्ञहरुले प्रक्षेपण गरिरहेको हुँदा डिमाण्ड चार्ज ५ वर्षका लागि पूर्ण रुपमा छुट हुनु पर्ने साथै विद्युत् महशुलमा ५० प्रतिशत छुट हुनु पर्ने ।
७) पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कामदार तथा कर्मचारीहरुको सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम नेपाल सरकारबाट कम्तीमा पनि २ वर्षका लागि जम्मा गरिने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
८) बाँच र बचाऔं भन्ने उद्देश्यका साथ केन्द्रीय ट्रेड युनियनसँग भएको आपसी सम्झौताको आधारमा तोकिएको निश्चित रकम न्यूनतम पारिश्रमिक मानेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
९) रोजगारी संरक्षण कोष स्थापना गरी कामदार तथा कर्मचारीहरु र आश्रित परिवारको न्यूनतम भरणपोषणको लागि ऋण सापटीको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
(ग) पर्यटनक्षेत्रलाई सुव्यवस्थित, सुदृढ र दिगो एवम् जिम्मेवार रुपमा बिकास गर्न आवस्यक पहलहरु ।
१) नेपाल पर्यटन बोर्डको स्थापनामा निहित उद्देश्य एवं नीति बमोजिम नेपाल पर्यटन बोर्डमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने बोर्ड सदस्यहरुमा राजनीतिक नियुक्ति भन्दा पनि पर्यटन सम्बन्धि अद्यावधिक जानकारी, आवस्यक बिज्ञता र अनुभव भएका बोर्ड सदस्यहरुको आवश्यक्ता अपरिहार्य भएकोले बोर्डको कार्यदिशा एवम् संचालन प्रभावकारी, विवादरहीत र पर्यटनक्षेत्रको आवस्यकता अनुरुप परिणाममूखी बनाउन निजी क्षेत्रको समग्र हिस्सा प्रतिनिधित्व गर्ने पर्यटन सम्बद्ध मूख्य छाता संगठनका अध्यक्षहरुको स्वतः नियुक्ति हुनुपर्ने ÷ पदेन सदस्य हुने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
२) औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ मा संशोधन गरी अन्य कानुन तथा दीर्घकालिन नीतिगत व्यवस्था सहित मुलुकको आर्थिक मेरुदण्डको रुपमा रहेको पर्यटन उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको रुपमा मान्यता दिई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने ।
३) पर्यटन उद्योगको पुनरुत्थान एवम् दिगो बिकासका लागि तत्काल पर्यटन ऐन तथा नीतिको परिमार्जन गरी समयसापेक्ष, पर्यटनमैत्री, व्यवहारिक तथा अद्यावधिक “पर्यटन ऐन २०७८” तत्काल तर्जुमा गर्नुपर्ने ।
वि.स. २०३५ सालमा बनेको पर्यटन ऐनका आधारमा नेपालको पर्यटन उद्योग संचालित रहेको र समय सापेक्ष परिमार्जित नहुँदा पर्यटन ऐनले समसामयिक माग अनुसार पर्यटन व्यवसाय संचालन गर्न तथा दिगो पर्यटन बिकास र बिस्तारमा असहजता तथा अवरोध खडा गरेको छ ।
४) पर्यटन उद्योगलाई सहज र सरल बनाई प्राथमिकताको उद्योग बनाउन दर्ता कर, शूल्क, नविकरण आदिको लागि झन्झटिलो प्रक्रिया रहेकोले “एकद्वार प्रणाली” लागू गरिनुपर्ने । त्यसैगरी, संघीय मन्त्रालय अन्तर्गत पर्यटन विभागमै समन्यव कक्ष स्थापना गरी नवीकरण, दर्ता आदि प्रणालीलाई पूर्ववत् राखिनु पर्ने ।
पर्यटन सम्बद्ध हरेक सरकारी निकायका आ–आफ्ना नीति–नियम, शुल्क, जरिमाना आदिले व्यवसायीले हैरानी व्यहोर्नु परेको अवस्था छ । साथै, यस प्रकारका कार्यबाट पर्यटकहरूलाई समेत समस्या पर्ने र अन्तराष्ट्रिय जगतमा नेपालको पर्यटनको नाकारात्मक सन्देश सम्पे्रषण हुने हँुदा “एकद्वार प्रणाली” लागू गरी “ स्मार्ट सर्भिस– स्मार्ट टुरिजम डेलिभरी” हुन अति आवश्यक छ ।
५) साधारण तथा विशेष परिस्थितिमा पर्यटनसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका सम्पूर्ण सूचना प्रवाह हुँदा विभिन्न मन्त्रालयहरुको संयोजनमा पर्यटन विभागमार्फत सम्बन्धित पर्यटन क्षेत्रलाई सूचना प्रवाह हुने “एकीकृत सूचना प्रणाली” व्यवस्था हुनुपर्ने ।
फलस्वरुप, पर्यटन व्यवसायीहरु अलमलमा नपरी समयमै जानकारी प्राप्त हुने भई कार्यान्वयनमा सहज हुनेछ ।
६) सन् १९५८ देखिको लामो तथा गौरवशाली इतिहास बोकेको एयसलाइन्सको गुणात्मक विकास र अन्तराष्ट्रिय संजाल विस्तार हुन नसकि व्यवसायिक सफलता हासिल गर्न नसकेको परिवेशमा आवश्यक विस्तृत एवम् पारदर्शी गृहकार्य पश्चात राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रतिस्पर्धी, सबल र नाफामूलक बनाउनका लागि कम्पनी मोडलमा रुपान्तरण गरिनुपर्ने ।
७) पर्यटन सुरक्षा अन्तर्गत व्यक्तिगत, भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृति, भौगोलिक, वातावरणीय, प्राविधिक तथा साइवरजन्य सुरक्षा समेतको स्पष्ट “पर्यटन सुरक्षा तथा उद्धार नीति र कार्ययोजना” लागू गरिनुपर्ने ।
