सर्वोच्च अदालतले होटल तथा रेष्टुरेन्टले ग्राहकसँग सेवा शुल्क लिन नपाउने फैसला गरेपछि यो क्षेत्र तरङ्गित छ । यही बुधबार सर्वोच्चले होटल, रेष्टुरेन्टले ग्राहकसँग लिँदै आएको सेवा शुल्क गैरकानुनी भएको ठहर गर्दै यस्तो सेवा शुल्क लिन नपाउने फैसला सुनाएको थियो ।
अब होटल तथा रेष्टुरेन्टका सञ्चालक र मजदूरबीच एक पटक वार्ता र छलफलको आवश्यकता देखिएको छ । किनकी, ग्राहकबाट लिने सेवा शुल्कबाट होटल तथा रेष्टुरेन्टले श्रमिक तथा मजदूरहरुलाई सुविधा दिँदै आएका थिए ।
अब सेवा शुल्क नै लिन नपाउने भएपछि होटल तथा रेष्टुरेन्टका श्रमिक तथा मजदूरको थप आम्दानीमा असर पर्नेछ । कतिपयले भने त्यो रकम होटलको मेनुमा नै जोड्ने खतरा रहेको औँल्याउन थालेका छन् । बाहिर चर्चा पनि त्यस्तै हुँदै आएको छ ।
अब श्रमिकको व्यवस्थापन चूनौती
श्रम ऐन २०७४ को दफा ८७ (३) र श्रम नियमावली २०७५ को नियम ८२ अनुसार होटल तथा रेष्टुरेन्टले ग्राहकबाट १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिन्थे । यसरी लिइने अतिरिक्त १० प्रतिशत सेवा शुल्कको ७१ प्रतिशत रकम श्रमिकहरुलाई बाँड्ने गरिएको थियो ।
श्रम ऐन २०७४ को दफा ८७ को (३) मा ‘होटल, मोटल, रेष्टुरेण्ट, जंगल सफारी वा अन्य व्यवसाय गर्ने रोजगारदाताले सामूहिक सम्झौता बमोजिम लिइएको सेवा शुल्क रकम तोकिए बमोजिम वितरण गर्नु पर्नेछ’ भनिएको छ ।
बाँकीमध्ये, २४ प्रतिशत ब्रेकेज र अपरेशनल लिकेज व्यवस्थापन गर्न भन्दै होटलहरु आफैँले राख्दै आएका थिए । बाँकी ५ प्रतिशतमध्ये २.५ प्रतिशत रकम रोजगारदाताहरुको सङ्गठन (होटल संघलगायत) र २.५ प्रतिशत मजदूरका ट्रेड युनियनले पाउँथे ।
तर, सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले संविधानको धारा ४४ र धारा ११५ (१) को मर्म विपरित देखिएको भन्दै अतिरीक्त सेवा शुल्क खारेज गरिदियो । सेवा शुल्क खारेजीको माग गर्दै २०७५ जेठ २३ गते प्रेमलाल महर्जनले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
२०६३ सालबाट उठाउन थालिएको भए पनि सेवा शुल्कको रकम मजदूरहरुले भने २०६६ सालबाट मात्रै पाउन थालेका हुन् । अब सर्वोच्चको आदेशपछि ग्राहकबाट सेवा शुल्क लिन नपाइने भएकाले होटल तथा रेष्टुरेन्ट क्षेत्रका मजदूरले पनि अतिरिक्त रकम पाउने छैनन् । यसले श्रमिक तथा मजदूरको व्यवस्थापनमा समस्या देखिन सक्ने होटल संघ नेपालका एक पदाधिकारीले बताए ।
श्रमिक सङ्गठन असन्तुष्ट
सेवा शुल्क लगाउनेबारे होटल सङ्घ नेपाल र होटल क्षेत्रमा कार्यरत ट्रेड युनियनबीच २०६३ सालको पौष १५ गते सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौता उपभोक्तामैत्री नभएको दाबीसहित उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका तत्कालिन महासचिव ज्योति बानियासमेतले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । तर, सर्वोच्चले २०६४ साल कार्तिक २९ गते रिट निवेदन नै खारेज गरिदिएको थियो ।
अदालतले रिट खारेज गरिदिए पनि सेवा शुल्कबापत उठाइएको रकम पाउने आशमा रहेका होटल श्रमिकहरुलाई होटल सञ्चालकले रकम दिएनन् । त्यसपछि २०६५ सालमा मजदूरहरु आन्दोलित भए । त्यसपछि २०६६ सालबाट होटल तथा रेष्टुरेन्टका सञ्चालहरु सेवा शुल्कबापत उठाइएको १० प्रतिशत अतिरिक्त शुल्कको ७१ प्रतिशत रकम श्रमिकलाई दिन सहमत भएका थिए ।
सेवा शुल्कको प्रावधान नै खारेज भएपछि मजदुर युनियनहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छ्न । अखिल नेपाल होटल क्यासिनो तथा रेष्टुराँ मजदुर संघ, नेपाल स्वतन्त्र होटल क्यासिनो तथा रेष्टुराँ मजदुर युनियन र नेपाल पर्यटन तथा होटल सम्बद्ध श्रमिक संघले विज्ञप्ति निकालेरै होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका श्रमिकहरुले पाइरहेको सुविधामा असर पर्न गएको उल्लेख गरी अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्दै आफ्ना मागहरु जारी राख्ने बताएका छन् ।
के भन्छन् व्यवसायी ?
सेवा शुल्क खारेज भएपछि अब होटल तथा रेष्टुरेन्टको मेनूमै अन्तिम मूल्य समावेश गर्नसक्ने खतरा बढेको छ । तर, अब १० प्रतिशत सेवा शुल्क बाँडफाँडमार्फत आम्दानी गरिरहेका मजदुरहरुलाई भने मर्का पर्नेतर्फ होटल र रेष्टुरेन्ट सञ्चालकले सचेत रहेको जनाएको छन् ।
रेष्टुरेन्ट एण्ड वार एसोसिएसन नेपाल (रेवान) का अध्यक्ष अरनिको राजभण्डारी सर्वोच्चको फैसलापछि अब वीलमा सेवा शुल्क नजोडिने बताउँछन् । उनले श्रम कार्यालय र वाणिज्य विभागबाट अदालतको फैसलाबारे निर्देशन आउनासाथ रेष्टुरेन्टले वीलबाट सेवा शुल्क हटाउने बताएका छन् ।
‘रेवानले संस्थागत रुपमा त २०७५ सालमै सेवा शुल्क लिने प्रावधान हटाएको हो, त्यहीँ पनि केही रेष्टुरेन्टहरुले लिँदै आएका थिए’, राजभण्डारी भन्छन्, ‘अब सर्वोच्चबाटै फैसला आएपछि ग्राहकबाट लिँदा पनि नलिने र मजदूरलाई दिँदा पनि नदिने गर्न त सकिन्छ ।’
तर, त्यो भनेर मजदूर बिना उद्यम व्यवसायको परिकल्पना सम्भव हुँदैन । उनका अनुसार मजदुरलाई मर्का नपर्ने गरी वैकल्पिक व्यवस्था गरेर जानुपर्छ भनेर भोलि (सोमबार)का लागि छलफल राखिएको छ ।
उनले सेवा शुल्क हट्ने भएपछि अब मेनुको मूल्य नै अन्तिम हुने भएकाले उपभोक्ताले यसअघिको तुलनामा कम शुःल्क मै खाजा तथा खाना खान पाउने र यस सम्बन्धी नयाँ सूची केही दिनमै सार्वजनिक हुने बताएका छन् ।
