सर्वोच्च अदालतले होटल तथा रेष्टुरेन्टले लिँदै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क खारेज गरिदिएपछि होटल तथा पर्यटन सम्वद्ध मजदूरहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर मजदूर संगठनहरुले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन भएमा श्रमिकहरु मर्कामा पर्ने गुनासो गरेका हुन् ।
नेपाल पर्यटन तथा होटल सम्वद्ध श्रमिक संघ, नेपाल स्वतन्त्र होटल, क्यासिनो तथा रेष्टुरेन्ट मजदूर युनियन र अखिल नेपाल होटल, क्यासिनो तथा रेष्टुराँ मजदूर संघले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर सर्वोच्च अदालतले विवेक शून्य फैसला गरिदिएको आरोप लगाएका छन् ।
‘विगत १७/१८ वर्षदेखि श्रमिकहरुले खाई पाई आएको सेवा सुविधाका विषयमा कुनै सोच विचार नै नगरी श्रमिकहरुप्रति पूर्वाग्राही बनी सर्वोच्च अदालतबाट भएको विवेक शून्य फैसलाले श्रमिकहरुलाई भईरहेको रोजगारी छाडी वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य बनाउने भएकाले उक्त फैसला कार्यान्वयन योग्य छैन र हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो धारण रहेको छ’ तीन वटै संगठनले संयुक्त रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।
ज्ञापन पत्रः
