चेम्बर अफ कमर्सले पूराना ऐन कानून खारेज गरी समयानुकूल ऐन कानून तर्जुमा गर्न माग गरेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेख राज भट्टलाई भेटेर चेम्बरले यस्तो माग गरेको हो । चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधी मण्डलले मन्त्री भट्टसँग उपभोक्ता एवं व्यवसायी मैत्री कानूनको तर्जुमा गर्न माग गरेको हो ।
चेम्बरका अध्यक्ष श्रेष्ठले औद्योगिक व्यवशायीक ऐनले दिएको सुविधा सहुलियत आर्थिक ऐनले काट्न नहुने बताउँदै स्थानिय कर र अन्य करको चाप बढ्दै व्यवसायको लागत बढेकोमा मन्त्री भट्टको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । अध्यक्ष श्रेष्ठले विभागित स्तरको अधिकार प्रत्यायोजनको प्रतिशत बढाउनु पर्ने र कम झन्झटिलो बनाउनु पर्ने माग गरे । उनले बैदेशिक लगानी आकर्षित गर्दा स्वदेशमा उपलब्ध श्रोत र साधनको परिचालन हुने गरी लगानी बढाउन प्रोत्साहित गर्नु पर्ने र आपूर्ति व्यवस्थापनमा सरल, सहज र नियमित आपूर्ति व्यवस्था गर्न “ वफर स्टक” को व्यवस्था गर्न पनि माग गरे ।
जवाफमा मन्त्री भट्टले व्यवसायीक क्षेत्रका समस्या क्रमिक रुपमा समाधान गर्न आफु कटीवद्ध रहेको भन्दै उद्योगीलाई विश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका छन् । मन्त्री भट्टले निजी क्षेत्र संग सहकार्य गरी परिणाममूलक नतिजा निकाल्न निजी क्षेत्र लाई समग्र निजी क्षेत्रको धारणा प्रस्तुत गर्न समेत आव्हान गरे ।
