नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षाले आफ्ना केहि माग पुरा गरे पनि उद्योगीहरुले उठाउदै आएका विविध विषयहरु सम्बोधन नभएको जनाएको छ । परिसंघले समिक्षामा राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापन, ऋण तथा कर्जा प्रवाहमा भएको संकुचनलाई समाधान गर्न प्रयाप्त पहल कदम नलिएको जनाएको हो ।
कोरोना भाईरसको संक्रमणबाट असर पर्न सक्ने क्षेत्रहरुको पहिचान गरि त्यस्ता क्षेत्रहरुमा प्रवाह भएको कर्जामा पुनरकर्जा सुविधा र पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकिकरणको व्यवस्थाहरुमा आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गर्ने प्रावधानको परिसंघले स्वागत गरेको छ । विश्वव्यापी समस्याका रुपमा आएको यो घटनाले नेपालको समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पर्ने परिसंघको बुझाई छ।
नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महत्वका कार्यक्रमहरु नै स्थगन गरिसकेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा राख्न फराकिलो दायरा सहितको राहत कार्यक्रम आवश्यक देखिए पनि त्यस्ता ब्यबस्था समिक्षामा नआएको परिसंघले जनाएको छ । त्यस्तै समिक्षामा २ करोडसम्मको कृषि, पर्यटन, साना तथा मझौला पेशा÷व्यवसायका लागि प्रवाह हुने कर्जामा खुकुलो गरिएको प्रावधानले केहि सहजता ल्याउने परिसंघको विश्वास छ ।
हाल देखा परेको कोरोना भाईरस, बेला वखतका प्राकृतिक प्रकोप तथा उद्योगहरुको आफ्नो प्रकृति लगायत विविध कारणले नेपालमा सञ्चालित उद्योगहरुलाई नकारात्मक असर पर्ने भएकोले निश्चित उद्योगहरुलाई सुक्ष्म निगरानीको प्रावधान लागू हुने अवधि कम्तिमा ५ वर्ष कायम गर्न परिसंघले माग गरेको छ । आगामी दिनमा यस्तो ब्यबस्था गर्न परिसंघले राष्ट्र बैंक समक्ष माग गरेको छ ।
यस्तै नेपाल आत्म निर्भर हुदै गएका कृषि लगायत विभिन्न उद्योगहरुको उत्पादन वृद्धि तथा वस्तु वितरण प्रणालीको सुधारका लागि राष्ट्र बैंकले यस अर्धवार्षिक समिक्षा मार्फत कर्जा विस्तारमा महत्वपूर्ण कदम चाल्ने अपेक्षा गरिएकोमा यस क्षेत्रमा नीतिको प्रभावकारी कायान्वयन हुनु पर्ने परिसंघले जनाएको छ ।
