सरकारले विद्युत, पानी, यातायात, मालपोत कार्यालयमा तिर्नुपर्ने महशुल एक महिना ढिला भए जरीवाना नलिने निर्णय गरेको छ। कोरोनाको रोकथाम तयारीबारे सरकारले गरेको निर्णय लागू गर्ने क्रममा बिहिबार उच्चस्तरीय समितिबाट यो निर्णय भएको हो।
गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकले सरकारी कार्यालयमा भिडभाड कम गर्न गरेको निर्णय अनुसार महशुल तिर्न एक महिना ढिला भए पनि जरिवाना नलिने निर्णय भएको राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले जानकारी दिए।बुधबार मात्रै सरकारले २५ जना भन्दा बढी एक ठाँउमा भेला नहुन निर्देशन दिएको थियो।
जरिवाना नलाग्ने भन्दै मालपोत, विद्युत र यातायातलगायतमा शुल्क बुझाउन हतार नगर्न अधिकृत पोखरेलले बताए। जरीवाना लाग्ने अवस्था भए, जरीवाना शुल्क सरकारले मिनाह गरिदिने उनले बताए।
