व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीविरुद्ध प्रकाशित समाचार सत्यतामा आधारित नरहेको ठहर्याउँदै काठ्माडौं जिल्ला अदालतले कान्तिपुर पब्लिकेसन्सले खण्डन छाप्नुपर्ने ठहर गरेको छ।
आर्थिक सौदाबाजी गरी आफूबाट अनुचित लाभ लिने नियत राखी आधारहीन समाचार छापेको भन्दै सुमार्गीले कान्तिपुर पब्लिकेसन्स‚ अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया‚ निर्देशक स्वस्तिका सिरोहिया र प्रधानसम्पादक सुधिर शर्मालाई विपक्षी बनाई गाली बेइज्जती मुद्दा दायर गरेका थिए।
सोमबार गरिएको अन्तिम फैसलामा न्यायाधीश नारायणप्रसाद सुवेदीको इजलासले कान्तिपुरले खण्डन छाप्नुपर्ने फैसला गरेको हो। कान्तिपुर पब्लिकेसन्सका अध्यक्ष सिरोहियाले सौदाबाजीको उद्देश्यले भ्रामक सामग्री प्रकाशन–प्रसारण गरेको सुमार्गीको आरोप थियो। कान्तिपुरलाई नजराना चढाएर मात्रै व्यापार गर्न पाइने खराब नजिर बसेको भन्दै सुमार्गीले सिरोहियाले पत्रिकाको दुरुपयोग गरेको बताएका थिए।
विवादको चुरो तीनकुनेको जग्गा
सुमार्गी र सिरोहियाले ७० सालमा आपसमा जग्गाको कारोबार गरेका थिए। सिरोहिया सञ्चालक रहेको काठमाडौं मार्ट प्रालिको नाममा रहेको तीनकुनेस्थित प्राइम प्रोपर्टी सुमार्गीको मुक्तिश्री सिमेन्ट प्रालिले खरिद गरेको थियो। सुमार्गीका अनुसार‚ आफ्नो व्यवसायिक संकटको अवस्था दर्शाउँदै सिरोहियाले जग्गा खरिद गरिदिन अनुरोध गरेपछि उक्त कारोबार भएको थियो। तर‚ कारोबारको केही समयपछि सिरोहियाले पुरानै मूल्यमा जग्गा फिर्ता मागेपछि समस्या सुरू भएको सुमार्गी बताउँछन्।
‘सिरोहिया र निजकी श्रीमती स्वस्तिकासमेत शेयरधनी सञ्चालक रहेको काठ्माण्डौं मार्ट प्रालिको नाममा दर्ता रहेको ९ रोपनी ४ आना जग्गा निज कैलाशप्रसाद सिरोहियाले आफ्नो व्यवसायिक आर्थिक संकट दर्शाउँदै किनिदिन अनुरोध गरेको हुँदा उल्लेखित जग्गामध्ये ५ रोपनी ९ आना जग्गा २३ करोड २१ लाख मूल्यमा म शेयरधनी अध्यक्ष रहेको मुक्तिश्री सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज प्रालि कम्पनीको नाममा खरिद गरेको थिएँ’‚ २०७४ साल माघ १ मा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सुमार्गीले भनेका थिए‚ ‘उल्लेखित जग्गा मेरो कम्पनीको नाममा खरिद भएको करीब एक वर्षपछि निज सिरोहियाले आफ्नो आर्थिक अवस्था सबल भएपछि एवं जग्गाको मूल्य वृद्धि भइरहेको अवस्था हेरी उल्लेखित जग्गा पुनस् मैले खरिद गरी लिएकै मूल्यमा फिर्ता पाउन माग गरे। मैले इन्कार गरेपछि मसँग आर्थिक रुपमा सौदाबाजी गर्न थाले। भनेबमोजिम नभए मलाई सिध्याउन जे जस्तो कार्य गर्न पनि पछि नपर्ने धम्की दिए।’
त्यसपश्चात‚ कान्तिपुर दैनिक‚ काठ्माडौं पोष्ट‚ कान्तिपुर टेलिभिजन आदिमार्फत सुमार्गी‚ सुमार्गी परिवार र सुमार्गी परिवारको स्वामित्वमा रहेका कम्पनीबारे आधारहीन समाचार संप्रेषण गर्न थालिएको पत्रकार सम्मेलनमा सुमार्गीले बताएका थिए। आफ्नो व्यवसायीक जीवनमा ठेस पुर्याउने उद्देश्यले राष्ट्रिय–अन्तराष्ट्रिय जगतमा बदनाम गर्नेगरी भ्रामक सामग्री निरन्तर रुपमा प्रकाशित हुन नछाडेको भन्दै सुमार्गी अदालत गएका थिए।
जग्गा विवादको लहरो तानिँदै जाँदा आफू र आफ्नो परिवारविरुद्ध भौतिक आक्रमण हुनसक्ने भय उत्पन्न भएको भन्दै सुमार्गीले प्रहरी–प्रशासन गुहार्नुपर्ने अवस्था आएको थियो।
‘झुटो सामग्री छापियो‚ खण्डन पठाउँदा छापिएन’
कान्तिपुरले २०७४ पौष ९ गते ‘सुमार्गीको २२ अर्ब अबैध’ शिर्षकको सामग्री छापेको थियो। उक्त सामग्रीमा सुमार्गीको कारोबारबारे प्रहरी प्रधान कार्यालयको अनुसन्धान ब्यूरोले अनुसन्धान गरिरहेको र प्रारम्भिक प्रतिवेदन समेत तयार भएको दाबी गरिएको थियो।
तर‚ प्रहरी प्रधान कार्यालयले काठ्माडौं जिल्ला अदालतलाई पठाएको पत्रमा ‘केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोबाट कुनै अनुसन्धान भएको नदेखिएको’ र ‘ब्यूरोले कुनै प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनसमेत तयार नपारेको’ पुष्टि गरिएको छ।
त्यस्ता भ्रामक सामग्रीबारे खण्डन पठाउँदा समेत स्थान नदिइएको सुमार्गी बताउँछन्। पत्रकारिताको धर्मविपरीत सरोकारवाला पक्षको अभिमत समेत नलिइकन एकोहोरो शैलीमा ‘अनुमान’‚ ‘संभावना‚’ ‘हुनसक्ने’ जस्ता शब्दको सहाराले सौदाबाजीको नियतले पत्रिकाको दुरूपयोग हुन थालेपछि अदालत जानुपरेको सुमार्गी बताउँछन्।
सोमबारको फैसलामा अदालतले कान्तिपुर पब्लिकेसन्सबाट क्षतिपुर्ति भराइपाऊँ भन्ने मागलाई भने दाबी नपुग्ने ठहर्याएको छ।
