नेकपा एमाले २०७५ जेठ २ गते अगाडीकै अवस्थामा फर्किन बाध्य भएको छ। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बनाएको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई सर्वोच्च अदालतले वैधानिकता दिन अस्वीकार गरेसँगै एमाले स्वतः २०७५ जेठ २ गतेकै अवस्थामा फर्किन बाध्य भएको हो ।
फ्लोर क्रस गरेका कर्णाली प्रदेशका प्रकाश ज्वालासहित चार सांसदलाई पुनर्वाहाली गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलाशले ओलीले बनाएको महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई पनि वैधानिकता दिन अस्वीकार गरेको हो।
प्रकाश ज्वालासहित चार जनालाई कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्चमा मुद्धा परेको थियो ।
नेकपा विभाजन गराईदिएको सर्वाेच्च अदालतले अहिले आएर नेकपा (एमाले) भने एक बनाईदिएको छ। अब एमाले २०७५ जेठ २ कै अवस्थामा फर्किनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ ।
आदेशः
