काम गर्न नसकेको भनेर चौतर्फी आलोचना भईरहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सचिवालयले योजना र निणर्यलाई समेत सामेल गरेर कामको फेहरिस्त सार्वजनिक गरेका छन्।
सरकार गठन भएको ६८ दिन भईसक्दा पनि मन्त्रीपरिषद बिस्तार गर्न नसकेको, एमसीसी जस्तो राष्ट्रिय मुद्दामा समेत ठोस अडान लिन नसकेको, प्रतिस्थापन बिधेयक ल्याएर पनि बजेट पास गर्न नसकेको, इतिहासमै पहिलो पटक सरकार खर्च गर्न नसकेको, सेयर बजारलाई नेतृत्त्वबिहिन अवस्थामा राखेको, जस्ता दर्जनौ अक्षमताका बावजुत प्रधानमन्त्री देउवाको सचिवालयले सरकारले गरेका महत्त्वपूर्ण १५ वटा कामको सूची सार्वजनिक गरेको छ ।
निर्णय र योजना बनाएका तथा तत्कालिन सरकारले निर्णय गरि काम कारबाही अगाडी बढेका कामलाई समेत महत्त्वपूर्ण कामको सूचीमा राखिएको छ। कोभिडको खोप परिक्षण तथा उत्पादन भईरहेको बेलामा पनि नेपाली जनतालाई खोप उपलब्ध गराएको तत्कालिन सरकारले गरेका कामलाई समेत देउवाको सचिवालयले आफुले गरेको काम भन्दै कामको सुचिमा राखेको छ।
त्यति मात्र नभई नीतिगत निर्णय गरेको तर कार्यान्वयनमा नआएका बिषयलाई समेत काम गरेको भन्दै देउवाको सचिवालयले सरकारले गरेका महत्त्वपूर्ण १५ वटा कामको सूची सार्वजनिक गरेको छ।
कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको लागि विशेष प्याकेज ल्याएको, सरकारी कर्मचारीको तलब बढाएको, क्यान्सर, मिर्गौला र स्पाइनल इञ्जुरीका बिरामीलाई मासिक पाँच हजार रुपैयाँ दिने निर्णय भएको, पाँच लाख गरिब परिवारलाई मासिक १० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय भएको, काठमाण्डौका १० ठाउँमा सस्तोमा भोजनको व्यवस्था गरिएको, विद्यार्थी लक्षित पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन हुने विषय पनि १५ वटा कामको सूचीमा समावेश छ।
त्यस्तै प्रक्रियामा रहेका र निष्कर्षमा नपुगेका बिषयलाई समेत कामको सुचिमा राखिएको छ। एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमतिको पहल, प्रमुख प्रतिपक्षीलाई विश्वासमा लिन अनौपचारिक छलफल र संवाद, त्रिचन्द्र कलेज र घण्टाघर पुनर्निर्माणको निर्णयलाई पनि सरकारले महत्त्वपूर्ण कामको सूचीमा राखेको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेका कामको सूचीमा रहेका धेरै विषयको काम सुरु नै भएको छैन ।
कोरोना महामारी नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकता, योग्य र अनुभवी व्यक्तिलाई उपयुक्त निकायमा जिम्मेवारी दिने नीतिअनुसार विद्युत् प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ र योजना आयोगमा विश्व पौडेलको नियुक्ति, एकैदिन ३ लाख मात्रासम्म कोरोना विरुद्धको खोप दिइएको, १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई ४० लाख मात्रा मोर्डनाको खोप ल्याउने विषय टुङ्ग्याएको, बाढी र पहिरो पीडितको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनालाई तीव्रता दिइएको सरकारको दाबी छ ।
सरकारले धेरै काम गरे पनि काम नै नभएको हल्ला फैलाएपछि काम विवरण सार्वजनिक गरिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियारले जानकारी दिएका छन्।
यो पनि:
