एमसीसी र मोदीको टिप्पणी गर्नेलाई कारबाही नगर्न सर्वोच्चको आदेश

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

Sep 20, 2021 | 05:11:07 PM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

एमसीसी र भारतविरुद्द नकारात्मक टिप्पणी गर्नेलाई कारबाही गर्ने गृह मन्त्रालयको धम्कीलाई सर्वोच्च अदालतले त्यसो नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । एमसीसी र मित्रराष्ट्रविरुद्ध गतिविधि गरेकै आधारमा कसैमाथि कारवाही नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले भदौ १८ गतेको गृहमन्त्रालयको विज्ञप्तिको आधारमा कोही कसैलाई कारवाही पनि नगर्न आदेश दिएको हो ।

संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नेपालीलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको र त्यसले सकारात्मक, नकारात्मक र समीक्षात्मक टिप्पणी गर्न पाउने अधिकार निर्दिष्ट गरेको भन्दै सर्वोच्चले कसैलाई कारवाही नगर्न आदेश दिएको हो । 

नेपालको लागि नेपाली पार्टीको तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । 

गृहले भदौ १८ र १९ गते २ वटा विज्ञप्ति जारी गरी मित्र राष्ट्रको सहयोगमा चलेका विकास आयोजना र ती आयोजनामा कार्यरत कर्मचारी तथा भारतीय प्रधानमन्त्रीविरुद्ध टिप्पणी गर्ने र प्रदर्शन गर्नेलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved