बागमतीमा प्रहरी समायोजनको काम अघि बढाउन केन्द्र सरकारसँग माग गर्दछुः मन्त्री शाक्य

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

Sep 21, 2021 | 08:33:39 AM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री डाक्टर अजयक्रान्ति शाक्यले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी–कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय– ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०७८ निष्क्रिय पार्न संघीय सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । 

राजधानी काठमाडौँमा सञ्चारकर्मीहरुसँगको भेटमा उनले ‘त्यसो भयो भने ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम काठमाडौं उपत्यकाको प्रहरी कर्मचारी पनि बागमती प्रदेश अन्तर्गत नै आउने छ, अनि मात्र बागमती प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले प्रहरी प्रशासन सम्बन्धमा गर्ने कार्यको पूर्णता पाउने छ ।’ 

मन्त्री शाक्यले प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ र सो को नियमावली समेत बनिसकेको र  प्रदेशमा पनि प्रदेश प्रहरी ऐन बनिसकेको अवस्थामा प्रहरी कर्मचारी समायोजन कार्य तुरुन्त नै संघीय सरकारले अघि बढाउनु बताए ।

‘अहिले बागमती प्रदेशका तीन जिल्ला ललितपुर भक्तपुर र काठमाडौँ  बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भित्र नहुँदा समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रहरी कर्मचारी समायोजन नहुँदा बागमती प्रदेश प्रहरीको ७ हजार ९८९ दरबन्दीमध्ये ५ हजार ४२३ मात्र कार्यरत रहेको अवस्था छ । निकट भविष्यमै यसले गम्भीर अवस्था सिर्जना हुन सक्ने हुनाले अविलम्ब समायोजनको काम अघि बढाउन संघीय सरकारसँग माग गर्दछु ।’ 

उनले आफूले पद बहाली गरे लगत्तै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले केही महत्वपूर्ण काम अघि बढाएको पनि जानकारी गराए । 

‘मन्त्रालय सम्हालेको केही दिनमै मैले विभिन्न निकायसँग समन्वय गरे केही सकारात्मक कामको थालीन गरेको छु, तुरुन्तै विपद् व्यवस्थापन गर्न, प्राकृतिक प्रकोपहरु न्यूनीकरण गर्दै लैजान र सो सम्बन्धी दीर्घकालीन योजनाहरु बनाउनका लागि सहयोगी होस् भन्ने हेतूले ह्याजर्ड म्यापिङको काम अघि बढाएको छु’ उनले भने ।  

प्राकृतिक प्रकोपहरु सम्बन्धमा पूर्व सूचनादिने अर्ली वार्निङ एप निर्माणको कार्य अघि बढाएको पनि उनको भनाई छ । 

‘जसले गर्दा मानवीय र भौतिक क्षति न्यून हुने अपेक्षा गरेका छौँ,’ उनले थपे, ‘इन्फो वैंक सम्बन्धमा एप निर्माण गरी बागमती प्रदेशका विभिन्न निकाय तथा १ सय १९ वटै स्थानीय तहको सूचनाहरु एउटै वेब पोर्टलबाट थाहा पाउन सक्ने गरी व्यवस्था गर्न लागेका छौँ ।’ 

‘बागमती प्रदेशका ५० वटा ऐन बनिसकेका छन् भने १ सय २ वटा कानुन निर्माण भैसकेको छ । करीब ३७ ओटा कानुन बनाउन बाँकी छ,’ मन्त्री शाक्यले भने, ‘त्योसँगै केही कानुन र ऐन पनि बनाउन बाँकी छ । त्यो काममा मेरो ध्यान जाने छ ।’

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved