सरकारले दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
राष्ट्रपतिले अध्यादेश फिर्ता लिएपछि यो अध्यादेश स्वत निष्क्रिय हुने छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने र फिर्ता लिन सक्ने संवैधानिक ब्यबस्था छ ।
सरकारको सिफारिसमा भदौ २ गते राष्ट्रपतिले 'राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ ' अध्यादेश जारी गरेकी थिईन् । अध्यादेशमा पार्टी केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एउटामा २० प्रतिशत मत पुर्याएमा दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था थियो । सो ब्यबस्था अनुसार नेकपा एमाले र जसपा पार्टी फुटेर नेकपा एस र लोसपा पार्टी बनिसकेका छन् । नयाँ पार्टी बनेर उदेश्य पुरा भएको र अध्यादेशको कारण मन्त्रिपरिषद विस्तारमा कठिनाई भएपछि सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिन लागेको हो ।
अध्यादेश फिर्ता भएपछि सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ ।