उच्च अदालत पाटनले गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को अधिवेशन र निर्वाचन रोक्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले अंकुश लगाउने काम गरेको र एनआरएनएको स्वायत्तता खोस्न खोजेको भन्दै एनआरएनएका अदालत गएको थियो ।
उक्त मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले संघको आसन्न निर्वाचन र १०औँ अधिवेशन सम्बन्धी परराष्ट्र मन्त्रालयका पत्रहरु कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
