सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धन अर्ली इलेक्सनको प्रस्तावबाट पछि हटेका छन्। आज बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकले संबिधान तथा कानुनी विदहरुसँग परामर्श गर्ने र स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने सहमति गरेको छ।
तिनै तहमा एकै पटक निर्वाचन गर्ने वा फरक फरक समयमा निर्वाचन गर्ने भन्ने बिषयमा संबिधान तथा कानुनी विदहरुसँग परामर्श गरेर निर्णयमा पुग्ने सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
'संबिधानको मर्म अनुसार नै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने बिषयमा कुरा भएको छ, संबिधान र कानुनमा भएका दुबिधा हटाउने कुरा भएको छ' प्रवक्ता कार्कीले बताए।
२०७४ सालमा तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएकाले कुनलाई अन्तिम मान्ने भन्ने बिषयमा निचोडमा पुग्न नसकिएकाले संबिधान तथा कानुनी विदहरुसँग परामर्श गरेर निर्णय लिईने उनले बताए।
बैठकमा समिति प्रमुख एवं नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल सहित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजि श्रेष्ठ, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल लगायतका नेता सहभागी थिए।
